दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारका लागि सहमती खोज्न भएको छलफल असफल भएको छ ।
रोकिएको सरकार बिस्तारको गाँठो फुकाउन माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, माओवादी नेतृ ओनसरी घर्ती सहितको टोली दुई चरणमा छलफलमा बसेपनि निष्कर्षमा भने नेताहरु पुगेनन् ।
छलफलमा मन्त्रालय फुटाउन नहुने बरू मन्त्रालय नबढाएर तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सहयोग गर्न माओवादीलाई काङग्रेसले आग्रह गरेको थियो । माओवादी नेता वर्षमानले कांग्रेस सभापति पुनलाई मन्त्रालय बढाउन नहुने अडानबाट पछि हटिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो तर सभापति पुनले पार्टीले नीतिगत निर्णय गरिसकेको विषयमा आफू पछि हट्न नसक्ने जवाफ फर्काउनु भएको थियो । ‘वर्षमानजीले मन्त्रालय बढाएर गठबन्धनबिच सन्तुलन कायम गरौँ भन्नुभयो’, छलफल पछि कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भन्नुभयो, ‘तर मैले अहिले मन्त्रालय बढाएर जाने पक्षमा कांग्रेस छैन, फलतः नीतिगत निर्णय गरिसकेको जानकारी गराएँ, पार्टीले नीतिगत निर्णय गरिसकेको विषयमा आफूले केही गर्न नसक्ने भनेर उहाँलाई जवाफ दिएँ ।’
वर्षमानले भने पार्टीभित्रको सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउनै पर्ने माओवादीको बाध्यता सुनाउनुभएको थियो । अहिले माओवादीले थप दुई मन्त्रालय माग गरेको छ । माओवादीलाई दुई मन्त्रालय दिन मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउनै पर्ने हुन्छ । अहिले कायम मन्त्रिपरिषद् अनुसार तीन मन्त्रालय रिक्त छन् । तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुँदा माओवादीको भागमा एउटा मात्रै मन्त्रालय पर्छ तर आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि माओवादीलाई दुई मन्त्रालय हुनै पर्ने उसको अडान छ ।
माओवादी नेता वर्षमानले माओवादीबाट कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय भइसकेको भन्दै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने नैतिक दबाब रहेको सुनाउनुभएको थियो । माओवादी प्रदेश संसदीय दलले केसी र पुनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ तर कांग्रेसले भने जो भए पनि एक मन्त्रालयमा मात्रै अहिले मन्त्री पठाएर मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताका लागि सघाउन माओवादीलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।
माओवादीमा कायम दुई धारको व्यवस्थापनका लागि कुनै एकलाई मन्त्रीका रूपमा सरकारमा पठाउँदा आन्तरिक सन्तुलत भताभुङ्ग हुने माओवादीको बुझाइ छ । अब एक मात्रै मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाँदा कृष्णा केसी स्वतः मन्त्री बन्ने र संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा समूहको प्रतिनिधित्व सरकारमा शून्य बन्ने छ । कांग्रेसले नीतिगत निर्णय नै गरिसकेकाले मन्त्रालय बढाउने निर्णयबाट कांग्रेस पछि नहट्ने अडानमा देखिन्छ ।
छलफलमा मुख्यमन्त्री चौधरीले भने मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिन माओवादी र कांग्रेस नेतालाई आग्रह गर्नुभएको थियो । ६ महिना अघि मुख्यमन्त्री नियुक्त चौधरीले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन ।
बैठकमा सरकार विस्तारबारे बसेको नेताहरूको बैठकमा कुनै सहमति नजुटेको कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले वताउनुभयो। मन्त्रालय थपेर प्रदेशलाई आर्थिक भार नथप्ने भन्ने कुरा हाम्रो नीतिगत निर्णय हो। यो निर्णय अनुसार वर्तमान मन्त्रीपरिषद्लाई चुस्त बनाएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो । उहाँले भन्नुभयो,’दलहरूको बिचमा सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको हो। मन्त्रालय नबढाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ।
लुम्बिनीमा अहिले ७ सदस्यीय मन्त्री मण्डल रहेको छ। यसअघिको सहमति अनुसार माओवादीले थप दुई र कांग्रेसले थप ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो तर बाँकी ३ मन्त्रालय मात्रै रहेकाले उनीहरूलाई भागवण्डा पु-याउन २ मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो सहमति अनुसार माओवादीले ६ महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन सिजल र बाँकेका कृष्णा केसी नमूनालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ। तर सिजलको विषयमा कांग्रेस प्रदेश सभापतिले यसअघिको गठबन्धनविरूद्ध बाँगी उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेकालाई मन्त्री बनाउन नसकिने भन्दै रोकेको स्रोतको दावी छ। त्यसयता धेरै पटक माओवादीले सिफारिस गरेका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई ‘बटमलाइन’ दिएपनि अहिलेसम्म रोकिएको छ।
माओवादीले भने पूर्वसहमती कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको छ। एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट तीन जना मन्त्री थिए। त्यही आधारमा कांग्रेस नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुँदा पनि तीन वटा मन्त्रालय दिने सहमती भएको र सोही आधारमा दुई जना मन्त्री थपिनुपर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले वताउनुयो। मुख्यमन्त्री सहित १० सदस्यीय लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद्मा अहिले मुख्यमन्त्री सहित ७ मन्त्री छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच