दाङ । सरकार गठन भएको सात महिनासम्म पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डामा देखिएको किचलोका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा वन तथा वातावरण, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास र उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गरी तीन मन्त्रालय अहिले पनि मन्त्रीविहीन छन् । मुख्यमन्त्री आफैँले राखेका मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा काममा कठिनाइ भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन् । सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नुमा कांग्रेसका लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन र माओवादी प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनबीचको कटुता रहेको छ । दुई पुनबीचको कटुता मिलाउन नसक्दा प्रदेश सरकारका काम कारबाही नै प्रभावित बनिरहेका छन् ।
सोही विषयमा सहमति जुटाउन दुई दिनसम्म मुख्यमन्त्री चौधरीको घर दंगीशरण गाउँपालिकामा छलफलसमेत भयो । तर, गाँठो भने फुक्न सकेन । छलफलमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, माओवादी नेतृ ओनसरी घर्ती सहितको टोली सहभागी थियो । छलफलमा मन्त्रालय फुटाउन नहुने बरु मन्त्रालय नबढाएर तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सहयोग गर्न माओवादीलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको थियो । माओवादी नेता वर्षमानले कांग्रेस सभापति पुनलाई मन्त्रालय बढाउन नहुने अडानबाट पछि हटिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, सभापति पुनले पार्टीले नीतिगत निर्णय गरिसकेको विषयमा आफू पछि हट्न नसक्ने जवाफ फर्काउनु भएको थियो । ‘वर्षमानजीले मन्त्रालय बढाएर गठबन्धनबीच सन्तुलन कायम गरौँ भन्नुभयो’, छलफलपछि कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भन्नुभयो, ‘तर, अहिले मन्त्रालय बढाएर जाने पक्षमा कांग्रेस छैन, फलतः नीतिगत निर्णय गरिसकेको जानकारी गराएँ, पार्टीले नीतिगत निर्णय गरिसकेको विषयमा आफूले केही गर्न नसक्ने भनेर उहाँलाई जवाफ दिएँ ।’
वर्षमानले भने पार्टीभित्रको सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालय संख्या बढाउनैपर्ने माओवादीको बाध्यता रहेको सुनाउनुभएको थियो । अहिले माओवादीले थप दुई मन्त्रालय माग गरेको छ । माओवादीलाई दुई मन्त्रालय दिन मन्त्रालय संख्या बढाउनैपर्ने हुन्छ । अहिले कायम मन्त्रिपरिषद्अनुसार तीन मन्त्रालय रिक्त छन् । तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुँदा माओवादीको भागमा एउटा मात्रै मन्त्रालय पर्छ तर आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि माओवादीलाई दुई मन्त्रालय हुनैपर्ने उसको अडान छ ।
माओवादी नेता वर्षमानले माओवादीबाट कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय भइसकेको भन्दै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नैतिक दबाब रहेको सुनाउनुभएको थियो । माओवादी प्रदेश संसदीय दलले केसी र पुनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ तर कांग्रेसले भने जो भए पनि एक मन्त्रालयमा मात्रै अहिले मन्त्री पठाएर मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताका लागि सघाउन माओवादीलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।
माओवादीमा कायम दुई धारको व्यवस्थापनका लागि कुनै एकलाई मन्त्रीका रूपमा सरकारमा पठाउँदा आन्तरिक सन्तुलत भताभुंग हुने माओवादीको बुझाइ छ । अब एक मात्रै मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाँदा कृष्णा केसी स्वतः मन्त्री बन्ने र संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा समूहको प्रतिनिधित्व सरकारमा शून्य बन्नेछ । कांग्रेसले नीतिगत निर्णय नै गरिसकेकाले मन्त्रालय बढाउने निर्णयबाट कांग्रेस पछि नहट्ने अडानमा देखिन्छ । छलफलमा मुख्यमन्त्री चौधरीले भने मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिन माओवादी र कांग्रेस नेतालाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सरकार विस्तारबारे बसेको नेताहरूको बैठकमा कुनै सहमति नजुटेको कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले वताउनुभयो । मन्त्रालय थपेर प्रदेशलाई आर्थिक भार नथप्ने भन्ने कुरा हाम्रो नीतिगत निर्णय हो । यो निर्णयअनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई चुस्त बनाएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दलहरूको बीचमा सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको हो । मन्त्रालय नबढाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ ।
लुम्बिनीमा अहिले सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको छ । यसअघिको सहमतिअनुसार माओवादीले थप दुई र कांग्रेसले थप तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो तर बाँकी तीन मन्त्रालय मात्रै रहेकाले उनीहरूलाई भागबण्डा पुर्याउन दुई मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सहमतिअनुसार माओवादीले ६ महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ र बाँकेका कृष्णा केसी ‘नमुना’लाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ । तर, सिजलको विषयमा कांग्रेस प्रदेश सभापतिले यसअघिको गठबन्धनविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेकालाई मन्त्री बनाउन नसकिने भन्दै रोकेको स्रोतको दाबी छ । त्यसयता धेरैपटक माओवादीले सिफारिस गरेका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई ‘बटमलाइन’ दिए पनि अहिलेसम्म रोकिएको छ ।
माओवादीले भने पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट तीन जना मन्त्री थिए । त्यही आधारमा कांग्रेस नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुँदा पनि तीनवटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको र सोही आधारमा दुईजना मन्त्री थपिनुपर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले वताउनुभयो ।
यस्तो छ विवाद
४ मंसिरमा भएको चुनावमा गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभामा माओवादीका वर्षमान पुन र प्रदेशसभातर्फ (क)मा माओवादीकै जोखबहादुर महरा र (ख) मा कांग्रेसका अमरसिंह पुन उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । तर, कांग्रेस प्रदेश सभापतिसमेत रहनुभएका अमरसिंह पुनविरुद्ध माओवादी केन्द्रका दीपेन्द्र पुनले बागी उम्मेदवारी दिनुभयो । दीपेन्द्रले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव पनि जित्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य भएपछि दीपेन्द्र पुनः माओवादीमा फर्कनुभयो । अहिले माओवादीले उहाँलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेस प्रदेश सभापति पुन असन्तुष्ट बन्नुभएको छ ।
सभापति पुन जसरी पनि दीपेन्द्रलाई मन्त्री बन्न नदिने पक्षमा रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । यसका लागि उहाँले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका चौधरीलाई मन्त्रालय संख्या नथप्न दबाब दिइरहनु भएको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पार्टीभित्रको विवादका कारण नै सरकार विस्तारमा विलम्ब भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि बताउँछन् । २७ भदौमा बसेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नै प्रदेशको आर्थिक भार थपिने र जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै हालकै मन्त्रालय यथावत् राख्न निर्देशन दिएको थियो । हाल कायम मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णयले जनमानसमा गतिलो सन्देश नजाने भन्दै सत्ता साझेदार साना दलहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमाले र राप्रपाबाहेक आठ दलको समर्थन रहेको वर्तमान सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका दुई, माओवादीका एक र साना चार दलबाट एक÷एक गरी सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ ।
