तेस्रो विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय आफू सुहाउँदो विकासको नमुना छनौट गर्न नसक्नु हो । साथै यसको गति र विस्तारमा हुने अत्यन्त ढिलापन हो । विश्वमा विद्यमान आठ अर्बको मानिसहरूको भिडमा तीन अर्बभन्दा थोरैमात्र माथिको संख्याले मात्र सबै हिसाबमा मानवीय रूपमा बाँच्न शौभाग्य प्राप्त गरेका छन् । बाँकी पाँच अर्ब मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा विकासको समग्र स्वरूपबाट पछाडि परेका छन् । विकास आफैंमा बहुआयामिक विषयवस्तु हो । यो स्थान विशेष, सामाजिक, आर्थिक क्षमता र सम्भाव्यतामा राजनीतिक नेतृत्वको लगावमा निर्भर रहेको हुन्छ ।
विकासको एक स्थान र परिवेश विशेषमा आविष्कार गरियको सिद्धान्त हुबहु अर्को स्थानमा लागू गर्न सकिँदैन, कार्यान्वयनले सही प्रतिफल दिन सक्दैन । आजको मानिसको सोच, काम गराइ, जीवनप्रतिको मूल्य र विश्वासमा छिटोछिटो परिवर्तन देखिन थालेको छ । विकाससम्बन्धी एक पक्षीय विवेचना, विश्लेषणले आजको समाजलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन । विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यद्यपि कुनै एक मुलुकको विकासको सम्भावना त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदा, सामजिक-सांस्कृतिक विविधता, प्रविधिको उपलब्धता, पूर्वाधारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता कुरामाथि सम्भावना रहने गरेको हुन्छ । साँढे छ दशकको हाम्रो विकास प्रयासमा भएका कमीकमजोरी पहिल्याएर समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने छ ।
नेपाली जनता, भूगोल, उपलब्ध प्रविधि, लगानीको क्षमता, योजना छनौट, दातामित्रहरू, कर्मचारी संयन्त्र, निर्माण व्यवसायी, राज्य सञ्चालनको विधि प्रक्रिया वा राजनीतिक नेतृत्व, समग्र सामाजिक मनोविज्ञानलगायत धेरैहरूमध्ये कुन क्षेत्रले काम गर्न नसकेर हामीले आशातीत सफलता हाँसिल गर्न सकेनौं ?
हाम्रो विकास प्रयासमा कहाँ र कुन पक्षद्वारा त्रुटि हुन पुग्यो ? नेपाली जनता, भूगोल, उपलब्ध प्रविधि, लगानीको क्षमता, योजना छनौट, दातामित्र, कर्मचारी संयन्त्र, निर्माण व्यवसायी, राज्य सञ्चालनको विधि प्रक्रिया वा राजनीतिक नेतृत्व, समग्र सामाजिक मनोविज्ञानलगायत कुन क्षेत्रले काम गर्न नसकेर आशातीत सफलता हाँसिल गर्न सकेनौं ? हाम्रो महत्वकांक्षा मात्र एकाएक आकाशिएको हो ? प्रयत्नविनाको प्रतिफलको आशामात्र हो त ? जस्ता विषयले अनावश्यक दुःख दिएको हुनसक्छ । रणनीतिक हिसाबमा सम्भावना भएका र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रतिपर्धात्मक क्षमतासँग अगाडि आउनसक्ने क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दुबैको लगानीमा वस्तु तथा सेवाहरूको निर्यातमा जानुपर्ने देखिन्छ ।
भूगोल र वातावरणमा सम्भावना भएका कृषिजन्य अमिलो जातका फलफूल खेती, खाद्यान्न बाली, पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएका हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधारमा लगानी, चिनियाँ एवं भारतीय औद्योगिक क्षेत्रहरूमा निर्यात गर्न सकिने तर मूल्यवान मध्यमस्तरका कच्चा पदार्थको उत्पादन, सीपयुक्त मानवसंशाधनको सहयाताले साना उद्योगहरूको सम्भावनालाई प्रष्ट सरकारी नीतिका साथमा अगाडि बढाउनुपर्ने हो । योजना आयोगलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने भएको छ । किनकि हाम्रा उर्वर खेतहरू कङ्क्रिटको जंगलमा परिणत भइरहेका छन् । यो रोगले तराईमात्र नभएर पहाडी क्षेत्रका बेंसीहरू र हिमाली क्षेत्रमा धेरथोर असर गरिरहेको छ । उर्वर खेतका फाँटमात्र नभएर कुनै बजार, शहर वा अर्धशहरीकरण भएका क्षेत्रमा योजनारहित बसोवास भएको पाइन्छ । भोलि यी क्षेत्रहरूमा जनसंख्या बढ्दै जाँदा मानवीय बसोवास अस्तव्यस्त मात्र नभएर न शहर न त गाउँको रूपमा विकसित हुने देखिन्छन् । अघिल्लो पुस्ताले जे जति हन्डर खाए तापनि अब त कम्तीमा बसोवास गरिसकेपछि बाटो, निकास, पानी, बिजुली, सञ्चार जस्ता आधारभूत सेवामा टाउको दुखाउनु नपरोस् ।
कुनै विकाससम्बन्धी परियोजना छनौटमा लागत-लाभ पक्षको मात्र नभएर वातावरणीय पक्षको गहनताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने दखिन्छ । भूमण्डलीय तापमान वृद्धिले पार्ने असरले हामीलाई नराम्रोसँग चिमोटिरहेको छ । अबको योजना आयोगलाई परियोजना छनौट र बजेट जुटाउने काममा मात्र नभएर कार्यान्वयन गर्ने र गराउने काममा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मकै निकायको कान समाउन सक्ने हैसियतमा तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । योजना आयोगलाई राजनीतिक नेतृत्वको जागिर खुवाउने निकायमात्र नबनाई अन्तरमन्त्रालय समन्वयात्मक कार्यकारी अधिकारसहितको भूमिकाको रूपमा स्थापित गर्न सकिएमा विनियोजित रकम समयमै सक्ने परिपाटीको विकास गर्न सकिन्थ्यो कि ?
विगत लामो समयदेखिको समस्या बजारमा उपलब्ध श्रम, शिक्षा र सुहाउँदो तालिमको व्यवस्था गर्ने निकायबीचमा समन्वय हुन नसक्नु हो । शिक्षाले व्यक्तिलाई नैतिक तथा श्रमजीवीमात्र बनाएर नपुग्ने आजको समयमा श्रम बजारमा आवश्यक जनशक्तिको पहिचान गर्ने तालिमको व्यवस्था गर्ने र बजारमा पठाउने एउटै अधिकार सम्पन्न निकायको व्यवस्था गर्न सकेमा युवा पलायन रोक्न सकिन्थ्यो र आफ्नो जनशक्ति आफैंलाई काम लाग्न सक्ने थियो । विदेश जाने अधिकांश युवाले कुनै पनि तालिम नभए तापनि फेक सर्टिफिकेट पेश गरी दैनिक सैयौंको संख्यामा पलायन भइरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा दोहोरो नोक्सानी गरिरहेको छ । एकातिर यी तालिमविनाका युवाहरूले पठाउने विप्रेषण अत्यन्तै कम छ भने उनीहरूको ठाउँमा भारतीय श्रमिकले नेपालबाट लैजाने विप्रेषण अत्यन्त ठूलो आँकडाको देखिन्छ ।
युवा केन्द्रित लगानीमैत्री नीतिलाई विशेष जोडतोडका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा विद्यमान अति राजनीतीकरणको धङधङी वित्तीय क्षेत्रमा पनि परेको देखिन्छ । विनाधितो शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिन सक्ने वित्तीय संस्थाको विकास हुन सकिरहेको छैन ।
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश भारतीय मजदुर तालिम प्राप्तमात्र छैनन् कि महँगा पनि छन् । हामी दैनिक दुई हजारको संख्यामा नेपाली युवाहरू विदेश पठाइरहेका छौँ तर बत्ती, टायल, कलर, पानी जस्ता क्षेत्रदेखि तयारी पोशाक, सडक, पुल, हाइड्रो तथा ठूला हाउजिङहरूमा संलग्न अधिकांश भारतीयले ठूलो परिमाणमा नेपालबाट कमाएर लगिरहेका छन् । हाम्रो शिक्षाप्रणाली र सीटीईभीटीबीचमा किन समन्वय हुन सकिरहेको छैन । केही समयका लागि भए पनि श्रम र शिक्षालाई नेपाली बजार र मागमा केन्द्रित गरेर हेर्ने हो कि । नेपालको आर्थिक विकास र संवृद्धिको हिसाबमा पूर्वपश्चिम लोकमार्ग जस्तै रणनीतिक महत्वका उत्तर दक्षिण जोड्ने तीनदेखि पाँचवटा सडक सञ्जाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नबनाई हामीले जतिसुकै कोसिस गरे पनि बालुवामा पानी हालेजस्तो देखिन्छ । पूर्वमा विराटनगरबाट ओलाङचुंगोला हुँदै तिब्बत, वीरगञ्ज गल्छी स्वापु्रबेंसी रसुवा हुँदै तिब्बत तथा काठमाडौं हुँदै तातोपानी, त्यसैगरी कालीगण्डकी कोरिडोर हुँदै कोरालानाका जस्तै रणनीतिक महत्वका परियोजनामा आँट गरेरै भए पनि लगानी नगरी सुखै छैन । अबको हाम्रो विकास भनेको भारत र चीनमा भएको विकासको रणनीतिक बाटोको रूपमा फाइदा लिनु नै हो ।
पूर्व-पश्चिम जस्तै उत्तर दक्षिणका नाकाहरूले मुलुकभित्रको आर्थिक सम्भाव्यतामा उत्पादनको साथमा पर्यटन व्यापार र अन्य सम्भावनाको खोजी गर्न सकिन्छ । यसमा विचार पुर्याउनुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा आयातीत वस्तु तथा सेवाहरूको साथमा भारतीय र चिनियाँहरूको औद्योगिक उत्पादनमा काम लाग्ने प्रशोधित कच्चा विविध पदार्थ निर्यात गर्नसक्ने क्षमताको नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनाको थालनी गर्नुपर्नेछ । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नै अबको प्रमुख मुद्दा हो । युवा केन्द्रित लगानिमैत्री नीतिलाई विशेष जोडतोडका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा विद्यमान अति राजनीतीकरणको धङधङी वित्तीय क्षेत्रमा पनि परेको छ । विनाधितो शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिन सक्ने वित्तीय संस्थाको विकास हुन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर युवाहरूको पहिलो प्राथमिकतासमेत जसोतसो विदेशिने रहेकाले युवा केन्द्रित लगानी नारामा मात्र सीमित हुनपुगेको छ ।
युवा जनशक्तिमा विद्यमान यो लघुताभासले केही हदसम्म युवाकेन्द्रित नीतिगत व्यवस्था हुनसकेको छैन । वार्षिक दश लाख युवा विदेशिरहँदा सरकार तथा सरोकार निकाय ट्वाल्ल परेर बसेको छ । सरकारले चाहेजस्तो ठोस काम गर्न सकिरहेको छैन तर विदेशबाट फर्किएका थोरै युवाले कृषिक्षेत्रमा गरेको लगानी र त्यसको प्रतिफल तारिफयोग्य छ । एकाध व्यावसायिक घरानाका युवाबाहेक सहजै व्यावसायिक कर्जा पत्याउन सकेका छैनन् । सरकारले विकासका लागि भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण तथा कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने ठोस कदमहरू धरैछन् । अबको कृषिक्षेत्र व्यावसायिक नभई सुखै छैन । सरकारले स-साना खेतीयोग्य टुक्रे जमिनलाई ठूलो क्षेत्रमा परिणत गरी वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक खेती गर्ने परिपाटी बसाउन नसक्ने हो भने अबको एक दशकमा मुलुकमा भएको कृषि प्रणाली तथा उत्पादन चौपट हुन जानेमा कुनै शंकै देखिँदैन ।
यसको अलावा समयमा माटोको परीक्षण, रसायनिक तथा प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा व्यवस्था, उन्नत बिउ, बाहै्र महिना चल्ने सिँचाइ, कृषकलाई आवश्यक तालिम, औजारजस्ता पक्षमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दछ । कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकताको सुरुवातमात्र गर्न सक्ने हो भने भौगोलिक क्षेत्रमा सम्भावना भएका विशेषीकृत बालीहरूको माध्यमले उत्पादनमा वृद्धि तथा कृषकको जीवनस्तरमा सहजता ल्याउन सकिन्छ । अन्त्यमा, अब कामचलाउ हिसाबमा अर्थतन्त्र वा अवयवले सही काम नगर्ने भएकाले पाँच, दश, बीस एवं पचास वर्षीय आर्थिक योजना तथा उपयुक्त रणनीतिहरूको साथमा सरकार अघि बढेमात्र मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच