काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई सरकारले सजाय माफी दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले चौधरीलाई दिइएको सजाय माफीको निर्णय बदर गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।
टीकापुर घटनामा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहोराकी श्रीमति शारदा कडायतले रेशमको सजाय माफीको निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्चले कडायतको मागबमोजिमको उत्प्रेषण आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? भन्नेबारे १५ दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।
टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डको योजनाकारका रुपमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएर कारागारमा रहेका चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्नुभएको थियो ।
यसअघि कैलालीको टीकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी २०७२ भदौ ७ गते भएको हिंसात्मक झडपसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यो घटना जघन्य फौजदारी कसुर भनेको थियो। र यस घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाहामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत डोटीबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई गत ७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर १५ जेठमा राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीको कैद माफी मिनाहा गरिदिनुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच