समृद्धिमा स्थानीय तहको उहारणीय प्रयास

✍️ रिसव गौतम

नेपालमा अहिले ७५३ स्थानीय तहहरू छन् । जसलाई स्थानीय सरकार अर्थात घरआँगनको सरकार पनि भन्दछन् । उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमै जनताका विकास र समृृद्धि, आधारभूत आवश्यकता र आकाक्षांहरूको परिपूर्तिका लागि क्रियाशील छन् । ७५३ स्थानीय तहमा ६ महानरगपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । जसअन्तर्गत ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरू रहेका छन् ।

नयाँ संघीय संविधान २०७२, आइसकेपछि नेपालमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी ३ तहको सरकारहरू क्रियाशील छन् । जसअन्तर्गत पनि स्थानीय सरकार विकास र समृृद्धिमा अगाडि देखिँदै आएको छ । खासगरी जनतासँग प्रत्येक्ष रूपमा ठोकिएको हिसाबले पनि स्थानीय सरकारको भूमिका टट्कारो हुनेगर्छ । त्यस हिसाबले स्थानीय तहले यसबीच पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य सेवा तथा पर्यटन पर्वद्धन, कृषि, शिक्षा तथा सेवा जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ । स्थानीय तहले स्वायत्त ढंगबाट आफ्ना काम अघि बढाइरहँदा एक अर्काबीच प्रतिस्पर्धी ढंगले कामसमेत अघि बढाउँदै आएको छ ।

शहरलाई सांस्कृतिक ढाँचामा सुन्दर, सफा र हरियाली बनाउन, सडकपेटी गुणस्तरीय बनाउन, साइकल लेनको व्यवस्था गर्न र पूर्वाधार तथा वृद्धवृद्धाहरूको हितमा ललितपुर महानगरपालिकाले उदाहरणीय काम गरेकोे छ । जसको श्रेय मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई जान्छ । 

कतिपय स्थानीय तहहरूले यसबीच उदाहरणीय कार्य गरेर जनताको वाहीवाही पाएका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले उचाइ लिएका पनि छन् । जे होस् स्थानीय सरकारहरू विकास र समृद्धिका खातिर अघि बढिरहेका छन् । उनीहरूका लागि प्रोत्साहन, यथेष्ट बजेट, नवीनतम् विचार र सुझाव तथा योजनाहरू दिनु आजको आवश्यक हो ।

खाली भएन, सिंहदरबारको भष्टाचार गाउँसम्म सर्‍यो भनेरमात्र हुँदैन । जहाँ काम हुन्छ, त्यहाँ यदाकदा भष्टाचारहरू पनि भएका हुन्छन् । दोषी उपर छानविन गरी कडाकारबाही गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय छन् । तर स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर केही काम गर्न खोज्नेहरूलाई पनि नकारात्मक असर पार्ने, दुरुत्षाहन गर्ने, बजार हल्ला पिटेर त्रास फैलाउने कामहरू गलत हुन् । जहाँ पुँजी छ, त्यहाँ मन्दीहरू स्वभाविक छ । काम गर्ने निकायहरूमा पनि गलत मान्छेहरू हुनसक्छन् । तर, सबैले काम गर्ने अवस्थालाई दुरुत्साहन गर्नु हुँदैन । खबरदारीको भने गरिनुपर्छ ।

उदाहरणीय काम गरेका स्थानीय तह
शहरलाई सांस्कृतिक ढाँचामा सुन्दर, सफा र हरियाली बनाउन, सडकपेटी गुणस्तरीय बनाउन, साइकल लेनको व्यवस्था गर्न र पूर्वाधार तथा वृद्धवृद्धाहरूको हितमा ललितपुर महानगरपालिकाले उदाहरणीय काम गरेकोे छ । जसको श्रेय मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई जान्छ । त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाले सांस्कृतिक, पर्यटकीय शहर बनाउन अथक भूमिका खेलेको छ । उसले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गर्न नगरपालिकाको ऋण, अध्ययन अनुसन्धान गर्न अनुदान दिएर एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि मेयर बालेन्द्र शाह आइसकेपछि शहरी सरसफाइ, सडकपेटी निर्माण, सांकृतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिने गरी काम अगाडि बढाएको छ ।

त्यसैगरी पाँचथरको मिक्लाजुङ नगरपालिकाले बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई अनुदान, सम्मान तथा पुरस्कार समेतको व्यवस्था गरेपछि बसाइँ सरेकाहरू पनि फर्किन बाध्य पारेको छ । त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाले पनि मेयर रेनु दाहाल आइसकेपछि करिब सात सय किमी नयाँ सडक, ६५० किमी कालोपत्रे र ४० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था निर्माण गरेर देखाएको छ । त्यसैगरी गोरखाको धार्चे नगरपालिका जसले विनाशकारी भूकम्पको विपद् झेलेको थियो । सो नगरपालिकाले गाउँमा क्यानोनिङ, प्याराग्लाइडिङ र रक क्लाइम्बिङ र स्की जस्ता पर्यटन पूर्वाधार तयार गरेर पर्यटन आकर्षण गरिरहेको छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त लाप्राकका दुई सय ५० घरलाई होमस्टे बनाइएको छ ।

सर्लाहीको बागमती नगरपालिका अर्को एउटा दशैकै नमुना काम गरेर चर्चामा आएको छ । बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाले १२१ बिघा जग्गामा देशकै मानव निर्मित ठूलो ताल बनाएर वाहीवाही पाएका छन् । त्यस ताल र ताल वरपर बनाइएका पर्यटकीय पार्क तथा संरचनाका कारण वार्षिक लाखौं पर्यटक आउन थालेको बताइन्छ । माछापालन, डुंगा, पानीजहाज आदिको पर्यटकीय सुविधाले नगरको आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत ताल बनेको छ । बर्दियाको थारू बाहुल्य बारबर्दिया नगरपालिकाले शिक्षामा एक तिहाइ बजेट विनियोजन गरेर उदाहरण पेश गरेको छ ।

शिक्षामा क्रान्ति ल्याउन लागिपरेको यस नगरपालिकाको साक्षरता दर ९६.४१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चत भएको दशकै यो पहिलो नगरपालिका भएको छ । वर्षौं वर्षदेखिको कुप्रथा छाउगोठ भत्काउन बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाले सफलता पाएको छ । छाउगोठ नभत्काउनेलाई सरकारी सेवामा कडाइ गरेर र सो अभियानमा सघाउने धामीझाँक्री तथा पुरोहितलाई सम्मान गरेर सो नगरपालिकाले उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । नवदुर्गा गाउँपालिका डडेलधुराले पालिकामा मदिरा बेच्न प्रतिबन्ध गरेकोे छ । बेच्ने र खाने दुवैलाई जरिवानाको नियम ल्याएर उदाहरण पस्केको छ ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कृषियोग्य जमिन बाँझिँदै गएपछि जग्गा बाँझो राख्नेलाई कारबाहीदेखि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सहुलियत दिनेसम्मको कार्यक्रम ल्याएर उहारण पेश गरेको छ । यस्तो नियम ल्याएपछि बर्खे र नगदे बालीको उत्पादन बढेको तथा बेमौसमी खेती गर्नेको संख्या वृद्धि भएको पाइएको छ । माथि उल्लेखितबाहेक पनि गतवर्ष वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका, कच्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, कैलालीको कैलारी गाउँपालिका, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका, गुल्मीको धुरर्कोट गाउँपालिका, मुस्ताङको लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका उत्कृष्ठ १० नम्बरभित्र परेका थिए । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाले पनि सकड तथा सडकपेटी निर्माण, ढल तथा शहरको सौन्दर्यीकरण, शिक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा राम्रै काम गरिरहेका छन् ।

पूर्वाधारलाई जोड दिएर पनि कतिपय स्थानीय तहहरूले क्रान्तिकारी हिसाबले काम गरेका छन् । कतिपयले रुढीवादी संस्कार र संस्कृति भत्काएर समाजमा असल बाटोतर्फ डोहोर्‍याइरहेका छन् । त्यसकारण स्थानीय तहहरूले कामै नगरेका होइनन् । भएका धेरै छन् ।

यसरी देशैभरमा स्थानीय तहहरूबाट उदाहरणीय हिसाबका काम नभएका होइनन् । यद्यपि केही त्यस्ता स्थानस्य तहहरू पनि छन् । जसले जनताको काम गर्नुको साटो भ्रष्टाचार र विकृति बढाएका छन् । फलस्वरूप सार्वजनिक बृत्तमा समेत उनीहरूकै बदनामीका कारण सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुग्यो भन्न थालिएको छ । तर, भ्रष्टाचार केही हदसम्म गाउँगाउँसम्म पुगेको भए पनि स्थानीय तहहरूले दशेका कुनाकाप्चासम्म विकासका काम गरिरहेका छन् । जनताको आवश्यकताका हरेक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । शिक्षाको महत्व बुझेकाहरूले शिक्षा क्षेत्रमा फोकस छन् भने पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना भएका र महत्व बुझेकाहरूले पर्यटनमा सर्मपित भइरहेका छन् ।

पूर्वाधारलाई जोड दिएर पनि कतिपय स्थानीय तहले क्रान्तिकारी हिसाबले काम गरेका छन् । कतिपयले रुढीवादी संस्कार र संस्कृति भत्काएर समाजमा असल बाटोतर्फ डोहो¥याइरहेका छन् । त्यसकारण स्थानीय तहले कामै नगरेका होइनन् । भएका धेरै छन् । यद्यपि हरेक स्थानीय तहले युवा पलायनलाई रोग्न जुन हिसाबले कदम चाल्नुपर्ने हो त्यो सकिरहेका छैनन् । देशको आजको मूल समस्या युवाहरूको पलायन हो । त्यसलाई रोक्न सकिएन भने स्थानीय तहहरूको विकास र समृद्धिका लागि गरिएका प्रयाससमेत अर्थपूर्ण हेने छैनन् । रोजगारी सिर्जनाको सवालमा स्थानीय तहहरूले नवीनतम् योजना र प्रयास थाल्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहले राम्रा काम गरेकै छन् । हाम्रा सबै अभिलाशा एकैसाथ पूरा नभएका होलान् तर उनीहरूका प्रयास उहादरणीय छन् । केहीले गल्ती गरेकामा सबैलाई एकै थाप्लोमा हाल्नु न्यायोचित हुँदैन । खासगरी विकास, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण आदिमा स्थानीय तहले खेलको भूमिका सराहनीय छ । यदि स्थानीय सरकार हुँदैनथ्यो भने अहिले भएका काम पनि हुने थिएनन् । जति विकास निर्माणका अलपत्र आयोजना छन्, ती संघीय सरकारअन्तर्गत नै छन् । त्यसकारण स्थानीय तहहरूको समृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने प्रयास छन् । त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता हो । (गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)