विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम अलपत्र

काठमाडौंं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति नदिँदा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली (तार)लाई भूमिगत बनाउने काम अलपत्र परेको गुनासो गर्नुभएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा ठूलो रमहत्वपूर्ण आयोजना बेवारिसे अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

सडकको पेटीमा काम गर्न पालिकाहरूले अनुमति दिए पनि सडक विभागले काम गर्न नदिएको घिसिङले गुनासो गर्नुभएको छ ।

सडक विभागले आफ्नो अधिनमा रहेको सडक खन्न अनुमति नदिएपछि विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउने आयोजनाको काम गत असारबाट ठप्प छ । ललितपुर महानगरपालिका र प्राधिकरणको साझेदारीमा जडान गरिएका स्मार्ट सडक बत्ती उद्घाटन गर्न बिहीबार ललितपुरमा गरिएको कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तार भूमिगत गर्ने कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थल छोडेर हिँडिसकेको बताउनुभयो । यस्तो अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका पालिकाहरूका जनप्रतिनिधिले सडक विभागसँग समन्वय गरिदिएमा अझै पनि केही समय रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सडकको पेटीमा काम गर्न पालिकाहरूले अनुमति दिए पनि सडक विभागले काम गर्न नदिइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘जमिनमाथि (ओभरहेड)भन्दा तार भूमिगत गर्दा १० गुणा महँगो पर्छ । तार भूमिगत गर्न सडक खन्नासाथ भित्र के-के भेटिन्छ ज्यादै गाह्रो छ । समन्वय गरेर केही समयका लागि अप्ठ्यारो भए पनि गरौँ भन्दा सडकबाट अनुमति पाउँदैनौँ, बर्खाभरि उहाँहरूले अनुमति दिनुभएन तर बर्खा सकिएपछि पनि अनुमति दिनुभएको छैन । यति ठूलो आयोजना हामीबीचको समन्वयको अभावले बेवारिसे हुँदैछ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । मलाई पनि पीडा लाग्छ । वनमा गयो, प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिँंदैन, वनै राज्य । सडकमा गयो, सडक नै राज्य । अनि कहाँ चाहिँ काम गर्नु ? यो स्थिति आउनुमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ । जिम्मेवारीपूर्वक हामी सबैले समस्या समाधान गर्न काम गरौँ ।’

प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम सुरु गरेको थियो । दोस्रो चरणमा काठमाडौं जिल्लाका बाँकी स्थान, तेस्रो चरणमा ललितपुर तथा भक्तपुरको शहरी क्षेत्र र चौथो चरणमा पोखरा तथा भरतपुर महानगरपालिकाअन्तर्गतका क्षेत्रको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने काम सुरु गरिएको थियो । जसअन्तर्गत ३३ तथा ११ हजार भोल्टेज र चार सय भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माणका साथै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ । यसबाट विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुजुल्टिएको तारले कुरूप बनेको शहरको कुरूपता अन्त्य भई सौन्दर्य थपिनेछ । घिसिङले भन्नुभयो, ‘अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने वडाले गाली गर्ने, नगरपालिकाले गाली गर्ने, कुनै ठाउँमा सडकले काम नै गर्न नदिने, सहमति नलिई काम गरेमा हाम्रा कर्मचारीलाई थुनिदिन्छन्, धेरै पहल गर्दा पनि सडकबाट सहमति नपाएपछि सडकमा आफैं उभिएर काम गराउँछु भन्दा ठेकेदारहरू सहमतिबिना त हामी कार्म गर्न सक्दैनौँ भन्ने अडान लिन्छन्, मैले चाहेर पनि काम गराउन सक्ने अवस्था छैन ।’

घिसिङका अनुसार भूमिगत कार्य गर्दा सडकमा न्यूनतम क्षति हुने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । सडकमा सवारीसाधनको आवागमन र पैदलयात्रीलाई असर नपर्ने गरी राती काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सडक खन्दा निस्किएको धुलोबाट आमनागरिकलाई असर पर्न नदिन न्यूनीकरणको उचित व्यवस्था गरिएको छ । तार भूमिगत गर्दा क्षति पुगेको सडकको मर्मत १० भित्र गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सडकले माग्यो ५० प्रतिशत धरौटी
सडक विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिने सडक खण्डको अनुमानित लागतको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशत धरौटी राखी काम हुँदै आएकोमा विभागले बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याएको हो । प्राधिकरणले आफ्नो काम सकेर सडक त्यत्तिकै छाडेमा सडक मर्मतका लागि धरौटी रकमको व्यवस्था गरिएको हो । सडक मर्मत भएमा धरौटी रकम फिर्ता हुन्छ । प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले यस वर्ष गरिने सम्झौताका लागि ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्राप्त भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको छैन, हामीसँग पनि छैन, विगतका वर्षमा २० प्रतिशत राखिँदै आएकोमा यस वर्ष ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, हामी पुरानै व्यवस्थाअनुसार सम्झौता हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ, खानेपानीलगायतका निकायबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र सडकबाट अनुमति दिने नयाँ प्रस्तावसमेत गरिएको छ, यस्ता शर्तले झन् झन् अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ।’