काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि तयारी सुरु गरेको छ । सोका लागि आयोगले यही मंसिर ३० गते मतदाता नामावली प्रकाशन, आगामी पुस १६ गते निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र सोही दिन सातवटै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउने गरी निर्वाचन कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
आयोगको परामर्शमा यही मंसिर १३ गते नेपाल सरकारबाट निर्वाचनको मिति तोकिएपछि आफूहरू तयारीमा लागेको र आयोगबाट मंसिर १४ गते निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत भएको आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार यही मंसिर २२ गते निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन हुनेछ । राजनीतिक दल दर्ता भएपछि आगामी पुस १ गते राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरी पुस ४ गते स्वीकृत दलको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनार्थ पठाइनेछ ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा रहेका व्यक्ति राष्ट्रियसभा चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन् । आइतबार आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन नसक्ने बताएको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३० र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३० मा भएको व्यवस्थाअनुसार सोही दफाहरूको उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम नाम हटेको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन नपाउने जनाइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले (माघ १५ गते सम्म) निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आगामी फागुन २० गते निर्वाचित १९ र सरकारबाट मनोनीत एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुँदै छ । निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भइसकेको छ । उक्त सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एकतिहाइ सदस्य पदको प्रत्येक वर्ष निर्वाचन हुँदै आएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच