म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशमा विसं २०७४ देखि हालसम्मको ६ वर्षको अवधीमा १३ सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत रु ६० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर एक हजार तीन सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गत पूूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले पाँच सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल र छ सय ६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
सडक, मोटरेबल पुुल, भवन र झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ८३ अर्ब ५२ करोड नौ लाख ७१ हजार लगानी भएकामा सडक स्तरोन्नतिमा रु साठी अर्ब ५९ करोड नौ लाख खर्च भएको निर्देशक बानियाँले बताउनु भयो ।
‘प्रतिवर्ष दुई सय १७ किलोमिटरका दरले सडक स्तरोन्नति र १४ वटाका दरले मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन्,’ बानियाँले भन्नुभयो ‘सडक दुुर्घटनामा कमी आएको, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको, बसाइँ सराईमा कमी आएको, सहरबाट गाउँ फर्काउने अभियान सुरु भएको तथा पर्यटन आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रर्वद्धनमा सहयोग पुगेको छ।’
चालुु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका एक हजार चार सय ६४ वटा योजना रहेका छन्। एक सय १६ वटाको ठेक्का सम्झौता, दुई सय ८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, चार सय आठ वटाको लागत अनुुमान तयार र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १२ अर्ब आठ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा यही मङ्सिर १५ गतेसम्म ८ दशमलव ११ प्रतिशत अथवा रु ९८ करोड नौ लाख तीन हजार खर्च भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले एक सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो। यस वर्ष थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ।
प्रदेश सरकारको कूल रु बीस अर्ब पूँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले लक्ष्यअनुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न ११ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको बताउनु भयो ।
‘यसवर्ष योजनाको सङ्ख्या एक हजार आठ सयबाट घटाएर चौध सयको हाराहारीमा झारेका छौँ। भौतिक, अर्थ र मुुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ,’ मन्त्रीले भन्नुभयो, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ। गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिविधि सह्य हुँदैन।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच