जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि वडा सरकार प्रतिबद्ध

कालीकोट । सामाजिक कुरीति कुसंस्कार र समाजमा विद्यमान रुपमा अझै पनि कायम रहेको जातीय छुवाछूत र विभेदलाई अन्त्य गर्न वडा सरकारहरु प्रतिबद्ध रहेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

शुक्रबार कालीकोटको सदरमुकाम मान्ममा आयोजित बालबिवाह, छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धि पालिका स्तरीय सरोकारवालाहरुसँगको अभिमुखिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालमा जातीयताका आधारमा गरिने विभेदलाई कानूनी रुपमा निषेध गरिएको छ । यस्तो विभेदलाई संविधानले नै दण्डनीय बनाएको छ । तैपनि व्यवहारमा अझै पनि विभेदको अन्त्य हुन नसकिरहेका बेला यहाँका जनप्रतिनिधिले वडा स्तरबाटै जातीय छुवाछूत र विभेदको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

मानवअधिकार तथा विकास सञ्चार केन्द्र (हुर्डेक) नेपाल कालीकोटका सचिव रिता आचार्य (चोैलागाईं) को अध्यक्षता र खाँडाचक्र नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यतामा सुरु गरिएको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उपस्थित खाँडाचक्र नगरपालिकाका ११ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरुले दलित समुदाय माथि गरिँदै आएको विभेद र यसको अन्त्यका लागि वडा स्तरबाटै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जोड दिएका छन् ।

जाति तथा उत्पत्ति, पेसा, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रको आधारमा गरिने भेदभावपूर्ण घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । जातीयताका आधारमा सार्वजनिक स्थान, मठमन्दिर, पूजाआजा, भोजभतेर, पार्टी पौवा, सेवा प्रवाहमा प्रवेश गर्न समेत निषेध गरिएको छ । अब यसको अन्त्यका लागि हामी ११ वटै वडाका जनप्रतिनिधिहरु एकजुट भएर लागि पर्नुपर्छ खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर–६ का वडाअध्यक्ष दिनेश बहादुर शाहीले भन्नुभयो । हामी जनप्रतिनिधिबाट त यसको अन्त्य भयो तर सामाजिक रुपमा दलित समुदायलाई गरिने विभेदका घटनामा फरक प्रवृत्ति देखिएका कारण यसको अन्त्यका लागि जनसमुदायस्तरबाटै लागि पर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा उपस्थित ११ वटै वडाका जनप्रतिनिधिहरुले लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद, छुवाछूत, छाउपडी प्रथा, दाइजो लगायत अन्य धेरै प्रथारूपी अन्धविश्वासले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग र दलित यसको सिकार भइरहेको बताएका छन् । अब जातीय विभेद र छुवाछूत बिरुद्ध हामी लागि पर्छोै र यसको अन्त्य गर्न पनि वडालाई जातीय छुवाछूत मुक्त वडा घोषणा गर्न तयार रहेको वडाअध्यक्षहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् खाँडाचक्र नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले दस वर्षे जनयुद्ध लडेँर २१ ओैँ शताब्दीमा आएर जनप्रतिनिधि बनेकाहरुबाटै जातीय विभेद भइरहेको बताउनुभयो । ’उहाँले भन्नुभयो, हामीे यसको बिरोधि होैं मत भन्छु दलित शब्द शब्दकोष बाटै हटानुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । म बाट जातीय विभेद नहोला, मेरो घरपरिवारबाट पनि त्यो नहोला तर समुदायमा यसबाट अपमानित र अपहेलित दलित समुदाय भइरहेको छ । अब यसलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न नगर सरकार, वडा सरकार गैरसरकारी संघसंस्था लगायत अन्य सरोकारवाला निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विभेद अन्त्यका लागि संघसंस्थाका सचेतनामूलक कार्यक्रम जिल्ला केन्द्रीत नभएर गाउँ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउँदै उपप्रमुख शाहीले जनसमुदायको भावना उनिहरुको चेतना विकास, र सोँचाइमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको ओैल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा वडा नम्बर–१ वडा अध्यक्ष धर्मराज ताम्राकारले आफ्नो वडा जातीय छुवाछूत मुक्त वडा घोषणा गर्न तयार रहेको र यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले विषयगत ज्ञान र क्षमताको अभावले दलित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा प्रभावकारी आवाज उठाउन नसकेको बताउनुभयो । जातीय विभेद् हटाउने तथा दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक सबलीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि त्यसमा जनप्रतिनिधिहरु उत्तरदायी बन्न नसकेको उहाँक्षध गुनासो छ ।

उहाँले परम्परागत मुद्दा छाडेर दलित समुदाय आर्थिक सबलीकरणमा केन्द्रित हुन सकेमात्रै विभेद अन्त्य गर्न सहज हुने बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अभाव हुनु, न्यायको पहुँचमा पुग्न नसक्नु, आन्तरिक विभेद् कायम हुनु जस्ता समस्याले दलित समुदायका समस्या समाधान गर्न कठिन परेको ताम्राकारको भनाइ छ ।

कतिपय स्थानीय तहहरुमा सामूहिक बैठक बस्ने प्रतिनिधिहरु दलित प्रतिनिधिले छोएको चिया र पानी समेत पिउन मान्दैनन् ।’ ताम्राकारले भन्नुभयो, दलित प्रतिनिधिले छोएको पानी पिउन नमान्ने सर्वसाधारण जनता पनि होइनन् । कथित माथिल्लो जातका जनप्रतिनिधि नै हुन् । गाउँमा जातीय बहिष्करणको शिकार बनेका नागरिकसँगै गाउँपालिका बैठकमै माथिल्लो जातका व्यक्तिले पानी छोइदिएको भन्दै खान नमानेको तितो उहाँले सुनाउनुभयो ।

दलित भएकै कारण गाउँ कार्यपालिकाको बैठकदेखि विभिन्न सभा सम्मेलनमा समेत सहकर्मीबाटै हेपिएको तितो अनुभव कालीकोटका धेरै जसो स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधिसँग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कानून मात्रै विभेद अन्त्यको औषधि नभएकाले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको फेडो नेपालका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक रमेश नेपालीले बताउनुभयो ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘समाजमा जातीय विभेद विरुद्ध हतोत्साहको वातावरण सिर्जना गर्न कानूनलाई प्रमुख हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने कुरा राज्यका निकायहरुको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्दछ । जातीय विभेद उन्मूलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो पर्छ । दण्डात्मक कानून मात्रै औषधि होइन । उन्मूलनको लक्ष्य नजिक पुग्नको लागि अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण, सामाजिक जागरणको प्रयास आवश्यक रहेको र ऐनको संशोधन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको प्रस्तुतीकरण गर्दै मानवअधिकार कालीबहादुर मल्लले जातीय छुवाछूत, महिला हिंसा लगायतका हिंसा सम्बन्धि बनेका ऐन कानुन, बजेट कार्यान्वयन लगायतका बिषयमा जनप्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, फेडो नेपाल कालीकोटको साँझेदारी र मानवअधिकार तथा विकास संचार केन्द्र (हुर्डेक) नेपाल कालीकोटको आयोजनामा खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. १, देखि ११ नम्बर वडाका जनप्रतिनिधि पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग विभिन्न हिंसाका बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको थियो ।