
आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने सरकारका विभिन्न निकायले जारी गरेका प्रतिवेदनहरू आफैं बोल्छन् । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का प्रथम तीन महिनाको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने आयात १.७ प्रतिशतले बढेको, निर्यात २.३ प्रतिशतले घटेको र कूल वस्तु व्यापार घाटा २.१ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ३०.० प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २५.९ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब ७ करोडले बचतमा छ । कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १,६४३ अर्ब ९ करोड र अमेरिकी डलरमा १२ अर्ब ३३ करोड रहेको छ ।
नेपाल सरकारको खर्च २८० अर्ब ५७ करोड र राजस्व परिचालन २१९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.१ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १४.० प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन २.८ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २.३ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत छ । राजनीतिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता अझै कायम छ चाहे त्यो संघीय तथा प्रदेश सरकारको कुरा नै किन नहोस् । यसलाई सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरू तथा राज्यको गतिविधि एकातिर नितान्त बेमौसमी बाजा जस्तो र अव्यावहारिक पनि देखिन्छ । देशको विकास गर्न मिसन ८४ ले किन छेक्यो ? देशमा काम गर्न नसक्ने अनि बहानाबाजी र सस्तो लोकप्रियताको नारा मिसन चौरासीको खासै अर्थ देखिँदैन ।
देश राजनीतिक दलहरूले र जनप्रतिनिधिहरूले सञ्चालन गर्ने भए तापनि उनीहरूले आफ्नो राजनीतिलाई हावी बनाउन विभिन्न भ्रमको सहायता लिने गर्दछन् । विगतसँग तुलना गर्ने, वर्तमानमा केही नसक्ने तर भविष्यको आशा देखाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा कुनै नौलो होइन । कहिले सिंगापुर बनाउने, कहिले स्विटजरल्याण्ड बनाउने जस्ता आश्वास नभएका होइनन् तर बिस्तारै देशको अर्थतन्त्र तथा राज्यसंयन्त्र कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा देश पुग्दै गर्दा केही राजनीतिक दलहरू मिसन ८४ को नाममा अभियान चलाइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुन अझै करिब करिब ४ वर्ष बाँकी अर्थात् अझै ४८ महिना बाँकी छ । राजनीतिक दल तथा राज्यले चाहने हो भने ४८ महिना भनेको धेरै समय हो ।
राजनीतिक दलहरू तथा राज्यको गतिविधि एकातिर नितान्त बेमौसमी बाजा जस्तो र अव्यावहारिक पनि देखिन्छ । देशको विकास गर्न मिसन ८४ ले किन छेक्यो ? देशमा काम गर्न नसक्ने अनि बहानाबाजी र सस्तो लोकप्रियताको नारा मिसन चौरासीको खासै अर्थ देखिँदैन । मिसन ८४ सम्ममा देशमा कति जनसंख्या बाँकी रहन्छ भन्ने सम्वेदनशील विषय हो । प्रत्येक दिन ३ देखि ४ हजारले देश छोड्ने गरेका छन् पनि देशको अवस्था झल्काउँछ ।
यही अनुपातमा युवा पलायन बढ्दै जाने हो भने अबको १० वर्षमा देश युवाविहीन बन्न सक्छ, त्यसका लागि राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा निरिह बनेको देखिन्छ । बैठक, प्रतिवेदन, सर्कुलर भन्ने कार्य त राजनीतिक दलहरूको नियमित कार्य हो । निश्चित कार्यहरू तथा निर्णय हुन नसक्दा देशको विकासमा गति दिन सक्दैन । देशको आवश्यकता र जनचाहनानुसार काम गर्न काम २०८०/०८१ मै गर्ने हो भने मिसन चौरासीको झुटो खेती गरिरहनु पर्दैन ।
राजनीतिक दलहरूको तर्कमा खास गरी पार्टीमा योग्य, क्षमतायुक्त, इमानदार उम्मेदवारको दावेदारलाई भित्र्याउने र अगाडि बढाउने अभियान हुनसक्छ मिसन ८४ भनेको तर देश बनाउन चार वर्षको समय भनेको धेरै समय हो । त्यसले खास गरी नागरिकहरूलाई ललिपप देखाउने प्रवृत्तिमात्रै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । देश बनाउन स्वच्छ छवि, स्पष्ट भिजन भएको इमानदार, क्षमतावान मानिस आवश्यक पर्दछ तर आउँदो चार वर्षमा देश र जनताका लागि राम्रो काम गर्ने हो भने मिसन ८४ भनिरहनु आवश्यक पर्दैन । राजनीतिलाई जीवनयापनको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले जनता आजित भएका छन् ।
राजनीति पेशा नभई सेवा हो भन्ने कुरासमेत बुझाउन नसक्ने तर प्रचारवाजी प्रवृत्तिले निर्वाचनमा मत बढी आए पनि वा वास्तविक धरातलमा परिवर्तन नहुँदासम्म, जनताको स्तरमा, समाजको स्तरमा र देश विकासको गतिमा सुधार नभएसम्म परिवर्तन र विकासको अनुभूति गर्न सकिँदैन । विभिन्न माग राख्दै नागरिक सडकमा आइसके, सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अपराधीलाई खुल्ला छोड्ने निर्णय गर्छ, चलखेलमा अनेकौं इजाजत बाँड्छ, राज्यका महत्वपूर्ण पद भागबण्डामा दिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याउँदैन जसका कारण दैनिक हजारौं मानिस देश छोडेर विदेश जाने प्रवृत्तिले विकराल समस्या निम्त्याउन सक्छ । अधिकांश नागरिकहरूले व्यवस्थाभन्दा अवस्थामा परिवर्तन खोजेका छन् ।
सत्ता प्राप्तिका खातिर तय गरिने मिसनहरूले केवल सत्ता प्राप्त तथा सरकारमा पुग्ने मार्गलाई इँटा थप्न सहयोग गर्ने भए पति जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राज्य सञ्चालनका लागि कुनै मिसन चाँहिँदैन । के गर्नुपथ्र्यो र के गरियो भन्ने विषयलाई केलाउनु जरुरी देखिन्छ । पूर्वाधारको विकास अनुसारको उत्पादन हुन सकेन । प्राकृतिक विपत्तिमा पर्दा नागरिकहरूले राज्यको अनुभूति गर्न सकेनन् । नागरिकहरूले समयमा उद्धार नपाउँदा, राहत नपाएकै कारण चिसोबाट ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
एकातिर प्रतिपक्ष मिसन ८४ भन्दै हिँडेका छन् भने सत्ता गठबन्धन दलहरूले राष्ट्रिय सभालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सहमति गर्ने तयारी गरेका छन् । अहिलेको जल्दोबल्दो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसको नतिजा आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट देखिनेछ ।
देशभित्र कतिपय काम आपत्कालीन र दीर्घकालीन हुन्छन् तर राज्यले आपत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्यालाई पहिचान गर्न नसकेको दखिन्छ । कुन बेला कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो कुन कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने हो त्यस्ता विषय न राज्यले पहिचान गर्न सक्यो न ाजनीतिक दलहरूले नै । जसबाट हालको अवस्था सिर्जना भयो । ऐन बन्छन्, कार्यन्वयन हुँदैनन् । बिस्तारै वैदेशिक ऋण बढ्दै जान्छ । देशमा रोजगारी नभए पनि युवाहरू विदेशिन थाल्छन् । व्यावसायिक खेतीमार्फत हुने उत्पादनले बजार पाउन नसकेपछि किसान निराश बन्न थाल्छन् ।
देशमा उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको लागतभन्दा विदेशमा उत्पादन हुने वस्तु, सेवाको लागत कम भएको कारण स्वदेशी उत्पदनमा गिरावट आउने र आयात उच्च हुँदै जान्छ । अल्पकालमा त्यसले टेवा पुगेपछि दीर्घकालमा त्यसले समस्या सिर्जना गर्दछ । यस्तो अवस्था निरन्तर रहिरहृयो भने कुनै समय नेपाल उत्वादनविनाको देश अर्थात् पूर्णपरनिर्भर देश बन्न जाने भएकाले समयमै राज्य र राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले खासगरी मिसन चौसरीको नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमालले अभियान सञ्चालन गरेका छन् तर उनीहरूको अन्तिम लक्ष्य सत्ता प्राप्तिमा पुगेर रोकिने हो भने त्यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।
एकातिर प्रतिपक्ष मिसन ८४ भन्दै हिँडेका छन् भने सत्ता गठबन्धन दलहरूले खासगरी राष्ट्रिय सभालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सहमति गर्ने तयारी गरेका छन् । जल्दोबल्दो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसको नतिजा आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट देखिनेछ । तसर्थ निर्वाचनलक्षित मिसन बनाउनुभन्दा राम्रो तत्कालका जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नु हो । शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगारीजस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गर्नु नै राजनीतिक दलहरूको ठूलो कमजोरी हो । नागरिकहरूमा आजभोलि निराशा चुलिँदै गएको छ । देशभित्र बसेर देशको विकास गर्नेभन्दा मुख्य कुरा विदेशमा पुगेर पारिवारिक गुजरा कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नागरिक सोच्न बाध्य छन् ।
संविधान तथा ऐन कानुन एकातिर र कार्यान्वयन अर्कैतिर, मौलिक अधिकारको समेत कार्यन्वयन नहुने विषयले पनि नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको पाउन सकिन्छ । देशमा समस्या जटिल बन्दै गएका छन् तर राजनीतिक दलहरू चार वर्षपछिका कुरा गर्दैछन् । यो केवल जनतालाई भ्रमित गराउने कार्यमात्र हो । जब समाजले कृषिको युगमा प्रवेश गरेको थियो त्यस बेला औद्योगिकीकरणका सपना, पुँजीवादका सपना, समाजवादका सपना र साम्यवादका सपना देखाउन थालियो । जुन कुरा नागरिकलाई अहिलेको समयमा आवश्यक छैन ।
त्यो कुरा सतहमा ल्याउन केवल सत्ता प्राप्तिको खेलमात्रै हुन्छ । तसर्थ जनताको तत्कालको आवश्यकता, देशको समस्या, समकालीन मुद्दाका समस्या, ठगी, डकैती र तस्करीहरूको समस्या, भ्रष्टाचारको समस्या, नियमनको समस्या, सुशासनको समस्या जस्ता विषयलाई राज्य र राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र विभिन्न मिसनको आवश्यकता पर्दैन । निर्वाचनमार्फत जनताले उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्छन् भन्ने कुरा सरकारका रहेका दलहरू र पक्ष विपक्षमा रहेका दलहरूले हेक्का राख्नु जरुरी देखिन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच