संवैधानिक अधिकारका लागि संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व

काठमाडौं । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन । संघीय सरकारले कानुन नै नबनाउँदा संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोगबाटै वञ्चित भएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ । प्रहरी समायोजनको माग गर्दै गत मंसिर १२ गते सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

मुलुकमा प्रदेश सरकारहरू बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्दै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसके पनि संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले बनाएका कानुन लागू हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । सो अवसरमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन र कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको बताउनुभएको थियो । साथै उहाँले प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

संघीय सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार पनि हस्तान्तरण गर्न नचाहेको प्रदेशहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, संघमा जुन दलको सरकार छ, प्रदेशमा पनि तिनै दलका मन्त्री मुख्यमन्त्री छन् । त्यसो त संघ र प्रदेशबीच संवैधानिक अधिकारका लागि द्वन्द्व हुनु नौलो नभए पनि यस्ता विषयको समयमै कानुन बनाएर समाधान गर्नुपर्ने संघीयताविद् बताउँछन् । प्रदेश सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता कार्यालय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगमा प्रदेश सरकारहरूले समन्वयकारी भूमिका खोजेका छन् । रोयल्टी र राजस्व उठाउने विषयमा पनि संघ र प्रदेशबीच विवाद देखिँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्री यादवको टोली भेट
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेको छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेर मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरेको हो । त्यसक्रममा मधेश प्रदेश सरकारको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका संघीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भेटमा उहाँहरूले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भएको भन्दै आफूहरू संघर्षमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै संघीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताउनुभएको थियो । ‘संघीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हाम्रै पार्टी हो । संघीयताका पक्षमा लगातार संघर्ष गर्ने नेता म नै हुँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति मैले गरेको संघर्ष र पहल तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि संघीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु । तपाईंहरू सबैले यसमा साथ दिँदै आउनुभएको छ । तपाईंहरूले आ-आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउनुस् र संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाऔँ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतासम्बन्धी विधेयकहरू सरकारले अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै अन्तिम फैसला संसद्ले गर्ने भएकाले अहिले संघर्षका कार्यक्रम थाँती राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यसका लागि सबैको संयुक्त पहल जरुरी रहेकाले थप पहलमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताउनुभयो ।