संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको सवाल

नेपालमा पचासको दशकदेखि माओवादीहरूबाट सशस्त्र विद्रोह भएको थियो । यस क्रममा आधिकारिक तथ्यांक अनुसार १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । हराएका भनिएकाहरूको संख्या धेरै छ, अंगभंग भएकोहरूको संख्या पनि ठूलो छ । सशस्त्र विद्रोह समाप्त भई मओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक नाघिसकेको छ तर अझैसम्म तदारुकताका साथ गरिनुपर्ने काम हुन सकिरहेका छैनन् । कतिपय सवालहरू स्वतः निष्क्रिय भइरहेका छन् । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु हो भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ । यस्ता सवालमा न यो सिद्धान्त लागू भइरहेको छ । यस्ता विषयमा समयमै निरुपणको प्रक्रियातर्फ नजाँदा ती स्वतः निष्क्रिय बन्दै गएका हुन् ।

ढुंगामुनि छोपिएर रहेको दुबो जसरी रहेका यस्ता समस्या जसरी पनि बाहिर आउने नै छन् तर त्यसबेला अन्याय गर्ने पक्ष यस्ता विषयलाई उकेरा दिने पक्षमा छैन । यसलाई खोतल्ने हो भने आफैंलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले उनीहरू त्यस्ता विषयलाई बाहिर ल्याउन चाहँदैन तर यसको निरुपणको प्रयास गर्ने हो भने सुरुवात उसैबाट गरिनुपर्नेछ । त्यस कारण समयमै निरुपण हुन नसकिरहेको हो । माओवादी केन्द्र जसले एक दशकभन्दा लामो समयसम्म सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कुनै न कुनै रूपमा ऊ लगातार सत्तामा छ, आफैं यस्ता विषयलाई उघिन्ने काम किन गर्छ ?

यसो गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा आफैंले बन्चरो प्रहार गर्नु हो भन्ने सामान्य ज्ञान उसमा नभएको होइन । कहिले एकल र कहिले अरू पार्टीसँग गठबन्धन गरेर निरन्तर सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले नै विद्रोहका बेला बढी ज्यादती गर्नेको हुँदा ऊ सरकारमा रहुन्जेल यसतर्फ समाधान खोजिने कुरा सम्भव देखिँदैन । हाल संसद्मा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत छैन । विभिन्न पार्टीबीच गठबन्धन गर्नैपर्ने अवस्था विद्यमान भएकाले अरू पार्टीको पनि माओवादीसँग मिल्नु बाध्यता थियो । माओवादीसँग गठबन्धन नगर्नु भनेको सरकारमा नजानु हो । सरकारमा जान चाहना नगर्ने पार्टी नेपालको सन्दर्भमा पाउन असम्भव छ ।

ठूला पार्टीहरूले पनि ऊसँग गठबन्धन गरेर सरकारमा जाने नीति अवलम्बन गरेका हुन् । सुरुमा नेकपा एमाले र पछि नेपाली कांग्रेसलगायत पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाएका छन् । नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र छ । यस्ता सवाल छोपिएर रहेका छन् । खोतल्ने काम उनीहरूबाट भएको छैन, हुने अवस्था पनि छैन । हुन त सशस्त्र विद्रोहका बेला विद्रोहीहरूबाट मात्र ज्यादती भएको थिएन सरकार पक्षबाट पनि धेरै ठाउँ र धेरै घटनामा ज्यादती भएको थियो । यस्ता धेरै घटना छन् जो पटकपटक चर्चामा आएका छन् तर तिनको सत्यतथ्य छानविन गरी न्याय निरुपणको प्रयास हालसम्म भएको छैन ।

सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको चर्चा पटकपटक हुने गरे तापनि त्यसमार्फत जे काम हुनुपथ्र्यो त्यो हुनसकेको छैन । यस्ता कार्यले तदारुकता पाउने हो भने आफ्ना ज्यादतीहरू उजागर हुनेछन् भन्ने विद्रोहमा संलग्न भएका र विद्रोह दबाउन जे जस्ता हतकण्डा प्रयोग गर्न तयार भएका दुवै पक्षलाई लागेको हुनुपर्छ । दुवै पक्ष यसलाई खोतल्न चाहँदैनन् । हालको अवस्थामा त तत्कालीन विद्रोही पक्ष नै सरकार पक्ष पनि बनेको हुँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि निरिह बन्नुपरेको छ । आयोगले कामभन्दा गुनासा मात्र गर्नुपरिरहेको हो । ऊ बेलाबेलामा सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएर आफ्नो धर्म पूरा गर्दै आएको छ तर सरकारले उसले दिएका सुझावको कार्यान्वयन गर्ने गरेको छैन ।

आयोग बेलाबेलामा गुनासा गर्नेगर्छ । यो स्वाभाविक हो तर उसका सुझाव कार्यान्वयन नै हुँदैनन् भने ती सुझाव दिइरहनुको कुनै औचित्य रहँदैन । आयोगले अन्य विभिन्न घटनामा आफ्नो धारणासहितका सुझाव दिने गरेको छ र तिनको भने कार्यान्वयन बेलाबेलामा हुनेगरेको हुँदा आयोगकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन भने मिल्दैन किनभने मानव अधिकारसम्बन्धी सवाल विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा अगाडि–अगाडि आउने सवाल हो । हालका दिनमा मानवअधिकारलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । त्यस कारण आयोगको सक्रियता अझै बढी अपेक्षित छ । यसो भयो भने सरकारलाई आयोगले दिने गरेका सुझाव कार्यान्वयन गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनेछ ।