बहाना होइन चाहना पूरा गर !

अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिज्ञहरूले नेपालीहरूको चाहनालाई पूरा नगर्ने बहानालाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनाए । विकासको बहाना भाषणमा जनतालाई बनाए यथार्थमा नेताहरूले आफ्नै विकासको चाहनालाई पूरा गरे । परिणामस्वरूप जनताको चाहनालाई अलपत्र पारे । बहाना जनताको चाहना आफ्नो पूरा गर्दा नेताहरूको व्यक्तिगत आर्थिक विकास नै यो कालखण्डको नेपाली राजनीतिको उपलब्धि बन्यो । राज्यसत्ताको निर्णायक शक्तिमा हुनेहरू र शक्ति प्रयोग गर्नेहरू प्रायः सबै भ्रष्ट र अपारदर्शीमात्रै छैनन् सबैसँग एउटा साझा चाहना, अभिलाषा छ । त्यो हो अवैध धन कहाँबाट कसरी आर्जन गर्ने ? उनीहरूको आन्तरिक अभिलाषा जनताका चाहनालाई कति सकिन्छ अलपत्र पार्ने ।

तर, उनीहरू जनताको समृद्धिको बहाना गर्न खप्पिस छन् । नेपाली राजनीतिमा छलछामको खेती उर्वर छ । त्यसैले नेताहरू जनताको समृद्धि भन्छन् त्यो गर्दैनन् । भ्रष्टाचार भन्दैनन् त्यो गर्छन् । समृद्धि जनताको भन्छन् तर उनीहरू आफ्नै समृद्धि गर्छन् । निर्णयकर्ता र शक्ति प्रयोगकर्ताको भावना र चाहनामै जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने वा नगर्ने निर्णायक भूमिका हुन्छ । अब जनताको एउटै आवाज छ अब बहानामात्रै नगर हाम्रा चाहाना पूरा गर । यसअघिका सबै दलका नेताहरूका भ्रमका खेती बन्द गर ।

शक्तिमा हुनेहरूको व्यक्तिगत समृद्धिले जहाँ उच्चतम प्राथमिकता पाउँछ त्यहाँ जनताको समृद्धि निरीह हुन्छ । शक्तिमा हुनेहरू र शक्ति प्रयोग गर्नेहरू सबैको तस्कर, माफिया, गुण्डा, कामचोर ठेकेदारहरूसँग साझेदारी छ । तिनीहरू सबै आफूलाई राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने आधिकारिक हकदार ठान्दछन् । राज्यका स्रोतसाधनको चौकिदार हौं भन्ने वास्तविकतालाई चटक्कै भुले । प्रजातान्त्रिक शासन-व्यवस्था विधि र गिदी शासित व्यवस्था हो । सबै निर्णयहरू विधिसम्मत हुनुपर्छ । त्यस्तै कार्यान्वयन पनि विधिसम्मत गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा हुनेहरूसँग गिदी नहुँदा जनताका चाहना र भावना अलपत्र पारे । राजनीतिमा मतका आधारमा जसले प्रतिनिधित्व गर्छ उसले जनताका भावना र चाहनाहरूको अक्षरसः प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ ।

हामीले चुनेको प्रतिनिधि नेता र तस्करहरूप्रति जवाफदेही भयो भनेमात्रै उसको भविष्य छ । अन्यथा जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्‍यो भने ऊ ब्ल्याक लिष्टमा पर्छ । अहिले कांग्रेसमा सुनिलकुमार शर्माको जस्तै हालत हुन्छ । 

मतको प्रतिनिधित्व भनेको मतदाताको विचारको प्रतिनिधित्व हो, भावनाको प्रतिनिधित्व हो । जनताको प्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यहाँ त जनप्रतिनिधिहरू कि नेताप्रति जवाफदेही हुन्छन् कि त तस्कर, माफिया, दलाल र काम चोर ठेकेदारहरूप्रति जवाफदेही हुन्छन् । किनकि, अवसरको वितरण प्रतिस्पर्धा योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा हुँदैन । टिकट नेताको निगाहमा वितरण हुन्छ । धेरैले त किन्नुपर्छ । नेताप्रति जवाफदेही हुनै प¥यो । अब टिकट खर्च र निर्वाचनको खर्च तस्कर, ठग ठेकेदारमध्येबाट हुने भएकाले तिनीहरूप्रति जवाफदेही हुनपर्ने उनीहरूको अर्को बाध्यता छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही हुँदैनन् भने लोकतन्त्रको संकट को ?

हामीले चुनेको प्रतिनिधि नेता र तस्करहरूप्रति जवाफदेही भयो भनेमात्रै उसको भविष्य छ । अन्यथा जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्‍यो भने ऊ ब्ल्याक लिष्टमा पर्छ । अहिले कांग्रेसमा सुनिलकुमार शर्माको जस्तै हालत हुन्छ । सुनिलकुमार शर्मा त आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भएकाले त्यो हिम्मत र साहस गरेका छन् । टिकट पाउन नेताको निगाह र निर्वाचन जित्न तस्करहरूको निगाह आवश्यक भएको व्यक्तिले जनताको चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने ? जनताका प्रतिनिधि भनिनेहरूले जनताको प्रतिनिधित्व नै गर्न नसक्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? देशमा परिवारतन्त्र र भ्रष्टाचारका कारणको निदानविना सुशासनको नारा जनताका लागि धोखा हो ।

देशको प्रधानमन्त्री नै देशको सबैभन्दा अक्षम ठेकेदारको निगाहको घरमा बस्छन् भने अब ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितताको सरकारको कारबाही क्षमता कति निरीह होला ? जसले खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ उसैले फेरि ठग ठेकेदारको रखबारी पनि गर्नुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैछ । कुशासनका लागि जिम्मेवार जो छ त्यो नै गणतन्त्रका लागि खतरा हो न कि राजा र राजावादीहरू । भन्नुहोस् लोकतन्त्रलाई संकट ल्याउने को ?

धामी र बोक्सी एउटै भएपछि रोग निको हुँदैन । प्रहरी नै अपराधी भयो भने अपराधीहरूको नियन्त्रण कसले गर्ने ? त्यस्तो अवस्थामा अपराध नियन्त्रणका लागि कसलाई गुहार्ने ? देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू आफ्नो परिवार र पार्टीलाई सुदृढ गर्ने कार्यक्रममा राज्यको स्रोतसाधनलाई दुरुपयोग गर्छन् भने तिनीहरू कसरी साझा र निष्पक्ष हुनसक्छन् ? देशलाई सक्षम र सुदृढ गर्छु भनेर कसम खाएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री आफ्नो पार्टी सुदृढ गर्ने योजना र कार्यक्रममा समय खर्च गर्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिबाट राष्ट्र सुदृढ हुने योजना र कार्यक्रम कसरी बन्छ ? निष्पक्षता लोकतन्त्रको मुटु हो । पक्षपाती नै लोकतन्त्रको शत्रु हो ।

जिम्मेवारी एउटा काम अर्को गर्नेहरूले विकास र समृद्धिको डुंगा किमार्थ गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैनन् । अनुभवले यसलाई पुष्टि गरेको छ । भन्दा देशको विकास भन्ने गर्दा आफ्नो र आफ्नाको विकास गर्ने धोकेबाजहरूले नै राजनीतिलाई बद्नाम गरे । समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीति ढाँट छल र ठगी खाने भाँडो बनाए । जनतालाई पार्टी-पार्टीमा विभाजित गर्ने र जनताको आवाजलाई एकीकृत र संगठित हुन नदिने राजनीति जहिलेसम्म सफल हुन्छ त्यसबेलासम्म जनताको भावना र चाहनामा यिनीहरूले होली खेलिरहन्छन् । जनप्रतिनिधिहरू नै जनताप्रति जवाफदेही नभएको देशमा त्यस्ता जनप्रतिनिधि नामका तस्कर प्रतिनिधि र भ्रष्टाचारका प्रतिनिधि पात्रहरूबाट देशले काँचुली फेर्छ भन्ने विश्वासले धोका दियो ।

कुनै व्यक्तिको, पार्टीको र निजी काममा सरकारी साधनस्रोत प्रयोग गर्नु लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम हो । यहाँ लोकतन्त्र कमजोर जनताले होइन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च ओहदाका कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताले गरेको छ । जहाँ काम पूरै विधि निर्देशित हुँदैन लोकतन्त्र स्वतः कमजोर हुन्छ । सुशासन भाषणमा सीमित हुन्छ । राज्यशक्ति र कानुनको प्रयोग जसले गर्छ लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र कमजोर बनाउने हात त्यसकै हातमा हुन्छ ।

देशको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने सल्लाहकारहरू आफ्ना छोराछोरी, नातागोता र आफ्ना पार्टीका पनि नजिकका मानिसहरू नियुक्त गरेपछि ती पार्टीको लगाम लगाउनेहरूले पार्टीबाहेक देश र जनताका समस्या देख्ने कसरी ? प्रजातन्त्र प्रतिस्पर्धाको अर्को नाम हो । सबै जनप्रतिनिधि प्रतिस्पर्धामा विजयी हुन्छन् । तिनै जनप्रतिनिधिमध्ये प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्री हुन्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने किन प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत नियुक्ति हुँदैनन् ? हाम्रो शासकीय व्यवस्था त्यहाँ चुकेको छ । सल्लाहकार र निजी सहायक नातेदार नियुक्ति गर्दा लोकतन्त्र परिवारतन्त्रमा र पार्टीतन्त्रमा रूपान्तरण भयो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, माननीयले नियुक्त गर्ने सबै पद प्रतिस्पर्धाविना परिवार र नातेदारबाट नियुक्त भएपछि अब प्रधानमन्त्री, मन्त्री र माननीयहरूको व्यक्तिगत समृद्धि नभएर जनताको समृद्धि हुन्छ ?

अब लोकतन्त्रमा पार्टीतन्त्र र परिवारतन्त्र हावी किन नहुने ? प्रधानमन्त्रीका छोराछोरी विनायोग्यता निजीसचिव बनेर देशकै प्रशासनको उच्च पद सचिवको सुविधा पाउने व्यवस्थाले जीवनभर संघर्ष, मिहिनेत र प्रतिस्पर्धाबाट सचिव हुनेहरूलाई यस्तो नियुक्तिले कति चोट पर्ला ? सरकारका सहसचिवले प्रधानमन्त्रीको योग्यता, कार्यक्षमता र अनुभवशून्य छोराछोरीभन्दा न्यून हैसियतमा बस्नुपर्दाको पीडाले उनीहरूको कार्यक्षमतामा कति नकारात्मक प्रभाव परेको होला ? के हामीले यो पाटोबाट कहिल्यै समीक्षा र मूल्यांकन गरेका छौं ? प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता र लोकतन्त्रका पर्यायवाची हुन् भन्ने मान्यतालाई हामीले जहिलेसम्म कुल्चन्छौं त्यति बेलासम्म शासनमा परिवारवादको दबदबा र भ्रष्टाचारको बिगबिगी घट्ने सम्भावना नै हुँदैन ।

हामीले पाती रोप्ने अनि आँपको फलको आश गर्ने ? यो कदापि सम्भव हुँदैन । आँप खान आँप नै रोप्नुपर्छ न कि पाती ? राजदूत, न्यायाधीश, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, संवैधानिक नियुक्तिलाई कि त मोलमोलाई गर्ने कि त नातागोता र पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त गरेपछि पार्टी सप्रने देश बिग्रने अनौठो भएन ? गणतन्त्रको दुश्मन कोही हो भने असुलीका आधारमा नियुक्ति गर्ने र नातेदार र आफ्ना पार्टीका अयोग्यलाई नियुक्ति गर्ने व्यक्ति हो । सबै नियुक्ति स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरौं नातावाद र भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ । के नेतृत्व त्यसो गर्न तयार छ ? किन योग्य र दक्षका बीच प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त हुँदैन ?

त्यसको कारण हो नातावाद र भ्रष्टाचार । निजी सहायक र सल्लाहकार योग्य, दक्ष, निष्पक्ष, नैतिक र चारित्रिक धरातल उच्च भएको व्यक्ति प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था नहुँदासम्म विकास, समृद्धि देशको र जनताको हुँदैन नियुक्ति गर्ने नेताहरूबट हुने नियुक्ति नातेदारको मात्रै हुन्छ । नपत्याए परिवर्तनपछि सत्ताको तर मार्नेहरू र तिनका नातेदारको आर्थिक हैसियतको अध्ययन-अनुसन्धान गरौं । त्यसले दिने रिपोर्टले यहाँ नातवाद र परिवारवादको प्रभावले देश कति थिल्थिलिएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

हामीले जिम्मेवारहरूका नातेदारहरूको हैसियतको अध्ययन र अनुसन्धानबाट शासकीय कमजोरीहरूको प्रभाव मूल्यांकन किन नगर्ने ? प्रतिस्पर्धाविना पदहरूको पजनी गर्ने अधिकार नै भ्रष्टाचार, अनियमितताका मुख्य कारण हुन् । अहिले हल्ला सुनिन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि पाँच करोडबाट बडाबडको हल्ला छ । हावाविना पात हल्लिँदैन । अब त्यसरी बडाबडमा र व्यक्तिगत, पार्टीगत नाताका आधारमा नियुक्ति हुनेहरूबाट हुने अनियमितता र लथालिंगको परिणाम हो अहिलेको देशको अव्यवस्था । प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता र गणतन्त्र पर्यायवाची शब्द हुन् भने नियुक्ति प्रतिस्पर्धाविना हुने हो भने देश नै थला नपर्ला भन्ने आधार के ?

नेताहरूको भिड छ तर राजनेताको अनिकाल छ । अझै नयाँ बहानाका साथ पुराना र तिनका आसपासका हामीलाई एकपटक विश्वास गर्नुहोस् भनेर आउँदो निर्वाचनमा यी विकासलाई बहाना र जनताका चाहनालाई सधैं अलपत्र पार्नेहरू तपाईं हाम्रो आँगनमा पक्कै आउँछन् । 

गणतन्त्रमा राज्यले गर्ने कुनै पनि नियुक्ति प्रतिस्पर्धामा हुनुपर्छ न कि नाता, निगाह, मोलमोलाइमा ? यो प्रवृत्ति र संस्कृतिलाई नांगेझार नपारिकन देशको राजनीतिले सही गन्तव्य निर्धारण गर्दैन । अहिले एनसेलको शेयरको बिक्रीवितरण सम्बन्धमा राष्ट्रिय बहस हुँदैछ । यो घोटालामा उच्च राजनीतिक नेतृत्व पक्कै संलग्न छ । उच्चहरूको संलग्नताविना यस्ता ठूलाठूला घोटाला सम्भव हुँदैनन् । सुरक्षाका लागि राजनीतिका उच्च पदस्थहरूलाई लिनुपर्ने आवश्यकता र बाध्यतालाई तस्कर, माफिया र दलालले राम्रोसँग बुझेका छन् । तस्करको सम्बन्धित विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान सरकारको जस्तो हचुवा र फितलो हुँदैन । यस्तै संलग्नता नेताहरूको सबै काण्डमा हुन्छ ।

अहिले दृश्यमा रहेका सबै नेता एक न एक काण्डमा मुछिएका छन् । तसर्थ यिनीहरूमध्ये कोही सत्तामा हुँदा कसैले कसैलाई कारबाही गर्न सक्तैनन् र चाहँदैनन् । यहाँ परिस्थिति के छ भने जोगीदेखि भैंसी डराएको र भैंसीदेखि जोगी डराएको उखान चरितार्थ भएको छ । सबै घुस्याहाहरू मिलेर घुस्याहालाई संरक्षण गर्ने रोगको उपचार घुस्याहाबाट गर्ने जिम्मा दिएर हामीले घुस्याहाहरूलाई संरक्षण गरेका छौं ।

देशलाई चुस्ने लक्ष्यका साथ देश बनाउने फ्याङ्लो नारा लिएर राजनीति गर्नेहरू र समृद्ध नेपाल बनाउँछौं भन्ने अविश्वसनीयको भाषणको विश्वासमा राज्यको बागडोर सुम्पदा देश अभाव र गरिबीको भुमरीमा जाकियो । बारम्बार झुक्याउने, छल्ने, ढाट्ने र ढुकुटी लुट्नेलाई आँखा चिम्लेर भोट हाल्नु के हाम्रो गल्ती होइन ? हिजो आफ्नै आश्वासन अनुसारको काम नगर्नु नेताहरूको गल्ती थियो तर अहिले सधैं गल्ती गर्नेहरूलाई फेरि मतदान गर्नु जनताले देशप्रति गरेको अपराध होइन ?

त्यस अपराधीले निम्त्याएको कुशासनको जिम्मेवारी अब मतदाताले पनि लिनुपर्ने कि नपर्ने ? अहिलेसम्म शासनको अधिकार दिएर बहुदलवादी, गणतन्त्रवादी भन्ने यथार्थमा परिवारवाद, नातावाद र भ्रष्टाचारवादमा विश्वास गर्नेहरूले देशलाई गर्तमा हाले । गर्तबाट निकाल्ने र गन्तव्यमा पुर्‍याउने नेतृत्व छान्ने जनताको विवेकको अब मुख्य खाँचो छ । अब त्यो भुमरीबाट निकाल्ने बहादुर अर्थात् विकासलाई सिंगल एजेण्डा बनाउने जनता केन्द्रीकृत नेतृत्व गर्ने चरित्र, नैतिकता र इच्छाशक्ति भएको मानिसको खोजी नेपालको राजनीतिले गरेको छ ।

नेताहरूको भिड छ तर राजनेताको अनिकाल छ । अझै नयाँ बहानाका साथ पुराना र तिनका आसपासकाहरू हामीलाई एकपटक विश्वास गर्नुहोस् भनेर आउँदो निर्वाचनमा यी विकासलाई बहाना र जनताका चाहनालाई सधैं अलपत्र पार्ने निर्लज्ज र यिनका पिछलग्गु आगामी निर्वाचनमा तपाईंको आँगनमा पक्कै आउँछन् । त्यस बखत सबै पार्टी समर्थित जनता र स्वतन्त्र नागरिक सबैले तिमीहरूप्रति अब हाम्रो विश्वास छैन भन्ने आँटको खाँचो छ । के नेपाली मतदाताहरू तीन-चार दशकसम्म विकासलाई सधैं बहाना बनाउने र सधैं आफ्नै चाहनालाई पूरा गर्नेहरूलाई अबका दिनमा असहयोग गर्न सक्छन् ?