पालिकाको प्राथमिकतामा नपर्दा भुमिहिनहरुको पहिचान हुन सकेन

-नृपेन्द्रबहादुर मल्ल

मुगु । मुगु जिल्लामा रहेका भुमिहिन गरिव, दलित, सुकुम्बासी जनताहरुको पहिचान हुन सकेको छैन ।

स्थानिय तहहरुले भुमिहिन जनता पहिचान गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरी दिँदा मुगु जिल्लाका भुमिहिनहरुको पहिचान हुन ढिलाइ भएको हो ।

भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासिहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन लगत संकलन कार्यबिधि २०७८ ले स्थलगत रुपमा गर्नुपर्ने कामको सम्पुर्ण अधिकार स्थानिय सरकारहरुलाई दिए पनि कार्यविधिले तोकेको जिम्मेवारी वहन गर्नमा स्थानीय सरकारहरु गम्भीर नभैदिँदा मुगुमा रहेका भुमिहिनहरुको पहिचान र भुमी प्राप्ती गर्ने प्रकृया विलम्व हुँदै गएको भुमी आयोग मुगुका अध्यक्ष लालचन्द विकले बताउनु भयो ।

मुगु जिल्लामा रहेका चारवटा स्थानिय तहसङ्ग जिल्ला समितिले सम्झौता गरि सकेको छ अबको काम भने स्थानिय तहहरुले आफ्नो पालिका भित्र भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास के कति छ भनेर लगत संकलन गरि जिल्ला समितिमा पठाएपछि तब मात्र भुमी प्राप्तिको प्रकृया अघि बढ्ने हो । पालिका कै कारण भुमी आयोगको जिल्ला समितिका काम र भुमिहिनहरुलाई भुमी दिने प्रकृया अघि बढ्न नसकेको भुमी आयोग जिल्ला समिति मुगुका विज्ञ सदस्य लोकेन्द्र बहादुर मल्ल बताउनु हुन्छ ।

भुमि आयोग जिल्ला समितिसङ्ग सम्झौता भएपछी छायानाथ रारा नगरपालिकाले लगत संकलनको फारमहरु १४ वटै वडाहरुमा पठाएर लगत संकलन गर्ने कार्य गरिरहेको नगरप्रमुख विष्णु कुमार भामले जानकारी गराउनु भयो ।

मुगु समितिले बारम्वार ताकेता गर्दा पनि अझै पनि सोरु गाउपालिका र मुगुम कार्मारोङ्ग गाउपालिकाले लगत संकलनको कार्य अघि बढाएका छैनन भने खत्याड गाउपालिकाले सोमबारबाट लगत संकलन कार्य अधि बढाएको जानकारी प्राप्त भएको मुगु समितिले जनाएको छ ।

भुमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरुले जग्गा प्राप्ती प्रकृया बारे बुझ्दा मुगु जिल्ला समितिका अध्यक्ष लालचन्द्र विक भन्नुहुन्छ- 'पालिकाहरुले लगत संकलन गरे पछि लगत बारे सत्य तत्य बुझ्न,उजुरी दिन,राष्ट्रिय पत्रीकामा सुचना निकाल्नु पर्छ । सुचनाको म्याद सकिएपछी भुमी आयोग जिल्ला समितिले पालिकाहरुले प्रमाणित गरेका भुमिहिनहरुको नामावली लिइ पालिका, नापी, मालपोत र समितिको समन्वयमा भुमिहिनहरुलाई लिस्सा दिन्छ र लिस्सा दिएको १५ दिन पछि फेरि जिल्ला समितिले हक दाविको सुचना निकाल्छ । हकदावी माथी सुनुवाइ भए पछि लालपुर्जा बनाएर भुमिहिनहरुलाई वितरण गरिन्छ ।'

२०७८ मा गठन भएको भुमी आयोग मातहतका जिल्ला समितिहरुको पदावधी ३ वर्षको हुन्छ । २ वर्ष वितिसक्दा पनि लगत संकलनको कार्यसम्म कुनै पालिकाहरुले शुरु नगरेकाले आफ्नै कार्यकालमा मुगु जिल्लामा रहेका भुमिहिनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गर्न सकिदैन की भन्ने चिन्ता अहिले जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरुलाई छ ।

पालिकाहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न विलम्व गरेकाले पालिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुसङ्ग बसी छलफल गर्न आफै बुधबारबाट पालिका केन्द्रहरुमा जान लागेको र सोमवार छायानाथ रारा नगरपालिकासङ्ग समन्वय बैठक बसेको भुमी आयोग जिल्ला समिति मुगुका अध्यक्ष विकले बताउनु भयो ।

'अरु जिल्लाहरुमा भुमिहिनहरुले लालपुर्जा प्राप्त गरिसके हाम्रो जिल्लामा लगत संकलनको प्रारम्भिक कार्य पनि भएको छैन । कहि कहि कसैको कमजोरी छ कि स्थानिय सरकारहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेनन कि भुमी आयोग मुगु जिल्ला समितिले बुझाउन सकेन । धेरै ढिलो भैसकेको छ अब खरायो गतिमा काम अघि बढाउन स्थानिय सरकार र जिल्ला समितिलाई सुझाव दिन्छु ।' जिल्ला समन्वय समिति मुगुका प्रमुख मन्जन बहादुर कार्कीले भन्नुभयाे ।