मन्त्रिपरिषद् बैठक : उपरथी अशोक सिग्देल रथीमा बढुवा, परराष्ट्र सचिवमा सेवा लम्साल

काठमाडौं । नेपाली सेनाका उपरथी अशोक सिग्देल रथीमा बढुवा हुनुभएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिग्देललाई रथीमा बढुवा गरेको हो । सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले वरिष्ठ उपरथी सिग्देललाई बढुवा गर्न रक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । प्रधानसेनापतिको लाइनमा रहनुभएका उपरथी ताराध्वज पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएपछि त्यसपछिका वरिष्ठ उपरथी सिग्देलको रथी बढुवा प्रक्रियालाई सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले अघि बढाएको थियो । सेनामा बलाधिकृत र बलाध्यक्ष गरी दुई रथी रहने व्यवस्था छ ।

अहिले बलाधिकृत रथी सीताराम खड्का छन् । अब सिग्देल बलाध्यक्ष रथी हुनुहुनेछ । खड्का यही पुसमा नियमित अवकाशमा जानुहुनेछ । त्यसपछि सिग्देल बलाधिकृत रथीमा बढुवा हुनुहुनेछ । २०८१ को भदौ २४ मा हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि सिग्देल नै सेनाको नयाँ प्रधानसेनापति हुने निश्चित भएको छ ।

सेवा पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव
सरकारले सेवा लम्साललाई परराष्ट्र सचिवमा नियुक्त गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याललाई क्यानडाको राजदूत सिफारिस भएपछि लम्सालले निमित्त परराष्ट्र सचिवको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको थियो । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको अध्यक्षताको बढुवा सिफारिस समितिले लम्साललाई परराष्ट्र सेवाको सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । लम्सालको एकल नाम सिफारिस भएकाले सचिवमा बढुवा हुने निश्चित थियो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लम्साललाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने गरी सचिवमा बढुवाको निर्णय गरेको हो । योसँगै लम्साल नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहिलो महिला सचिव बन्नुभएको छ । लम्सालसँगै नेपाल सरकारको सचिवमा नौजना महिला सचिव पुगेका छन् ।

२०५५ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा थाल्नुभएकी लम्सालले उपसचिवबाट परराष्ट्र समूहमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । २०७७ सालपछि मन्त्रालयको प्रवक्ता बन्नुभएकी लम्सालले पछिल्लोपटक पाकिस्तानमा नेपाली राजदूतका रूपमा काम गर्नुभएको थियो । ताजकिस्तान, तुर्केमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान इरान, टर्की, किर्गिस्तानमा समेत उहाँ राजदूत हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको चौमासिक समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको समीक्षा बैठकमा उपस्थित मन्त्री र सचिवहरूले अर्थ मन्त्रालयले समयमा सहजीकरण नगरेको गुनासो गरेका थिए । केही सचिवहरूले मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने बजेटका बारेमा पत्र पठाए पनि अर्थले सहजीकरण नगरेपछि काममा बाधा पुगेको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका थिए । ऐनका विधेयकहरू अर्थमा सहमतिको लागि पठाइएको र अर्थले लामो समयसम्म थन्काएर राखेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो । संघीय प्रहरी ऐन अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमै छ । धेरै गुनासो अर्थ मन्त्रालयप्रति लक्षित रहे पनि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने उपस्थित हुनुभएको थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही मन्त्रीहरू बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै प्रत्येक मन्त्रीसँग समग्र विषयमा छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ लिनेसमेत जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकको विषयमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयहरूको कार्यप्रगति सन्तोषजनक भएन, यसरी सुशासन बलियो हुँदैन भनेर भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई सम्झाउने शैलीमा मन्त्रालय ओगटेर मात्रै भएन, रिजल्ट राम्रो आउनुप¥यो, कि मैले सक्दिनँ भन्नुप¥यो भनेर भन्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापकीय परीक्षण रिपोर्ट चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै काममा अझै गति बढाउन मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बैठकमा अर्थसहित ऊर्जा मन्त्रीलगायत केही मन्त्री अनुपस्थित थिए । बैठक ४५ मिनेट मात्र बसेको थियो ।

तीन देशका राजदूतले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपालका लागि विभिन्न तीन देशका नवनियुक्त राजदूतहरूले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित छुट्टाछुट्टै विशेष समारोहमा उनीहरूले आ-आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका हुन् । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलंकाका आवासीय राजदूत सुदर्शना पठिराना, गणतन्त्र पनामाका राजदूत एशियल एलिन्स बुइलो रिभेरा, बेल्जियम गणतन्त्रका राजदूत डिडिअर अन्ना भेन्डरहासेल्टले प्रमाणपत्र बुझाएका हुन् ।