काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले विना तयारीका आयोजनाहरु ठेक्का प्रक्रिया सरकारले अगाडि नबढाउने बताउनुभएको छ ।
आईतवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बैठकमा बोल्दै भौतिक मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पूर्वतयारी विना आयोजनाहरुको ठेक्का लगाउँदा आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न नहुने तथा सरकारलाई बढी भार पर्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले आगामी दिनमा विना तयारीका आयोजनाहरु ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री ज्वालाले विगतका सरकारले पूर्वतयारी विना आयोजनाहरुको ठेक्का लगाउँदा वर्तमान सरकारले पुरानै आयोजनाहरुको भार बोक्न बाध्य रहेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले आयोजनाहरुको तयारी विना टेण्डरपछि समस्या आउने र आयोजनाहरुको समय लामो हुने गरेको भन्दै विना पूर्वतयारीका आयोजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा नै नलैजाने जिकिर गर्नुभयो ।
मन्त्री ज्वालाले बहुवर्षिय ठेक्का मापदण्डअनुसार आयोजनाहरुको ठेक्का लाग्न इआइए,आइएइ र डिपिआर पूरा हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले पछिल्लो समय सरकारले काम नगर्ने आयोजनाका ठेक्काहरु तोड्ने कामहरु पनि गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ठेक्का तोड्दा पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने र समय धेरै लाग्ने भएकाले केही आयोजनाहरुमा ठेक्का तोड्न नसकिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘पहिला नै सबै कुराको तयारी गरेर निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । आयोजनाहरु पूर्वतयारी गरे मात्रै अगाडि लैजाने हो । अहिले पुरानै आयोजनाहरुको भार बोक्नुपरेको छ । आयोजनाहरुको तयारी विना टेण्डर गरिदिने दिँदा पछि समस्या आउने र आयोजनाहरुको समय लम्बिने समस्या छ । यो हिजोदेखिको समस्या हो । तर अहिले सरकारले बिना पूर्वतयारीका आयोजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा लैजाँदैनौं । बहुवर्षिय ठेक्का मापदण्ड जुन बनेको छ । त्यो मापदण्डले इआइए,आइएइ गर्नुपर्ने भयो भने रिपोर्ट र डिपिआर पनि पूरा हुनुपर्छ । सबै कुराहरु पूरा भएर लेक लिस्ट समेत भरेर योजना आयोगमा पठाउनुपर्छ । त्यसैले अब बिना तयारीका आयोजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामा जाँदैनन् । काम नगर्ने आयोजनाका ठेक्काहरु तोड्ने कामहरु पनि गरेका छौं । ठेक्का तोड्दा पनि नयाँ समस्याहरु आउँछ । नयाँ ठेक्का,नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने र समय धेरै लाग्ने भएकाले भइसकेको ठेक्काबाट नै निर्माण पूरा गरौं भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठेक्काहरुमा समय दिइएको छ भने कतिपय ठेक्का तोड्ने काम भएको छ । आयोजनाको रकामान्तर,भुक्तानी र समन्वयको समस्याबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पीडित छ । संसदीय समितिहरुले अर्थमन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयलाईसँगै राखेर छलफल गराउनु उपयुक्त हुन्छ । अन्तर मन्त्रालय गत समन्वयमा समस्या छ । मन्त्रीपरिषद्मा पनि यो विषयमा छलफलमा समन्वय गर्ने हुन्छ । अर्थ,कानून र वन मन्त्रालयमा गएका फाइलहरु त्यही अड्किने समस्या छ । संयन्त्र नै बनाएर अन्तर मन्त्रालय समन्वय गराउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । त्यसपछि सहजता हुन्छ ।’
उहाँले आयोजनाहरुको रकामान्तर,भुक्तानी र समन्वयको समस्याबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पीडित रहेको बताउनु भयो । संसदीय समितिहरुले अर्थ मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयलाईसँगै राखेर छलफल गराए भौतिक मन्त्रालयलाई सहज हुने उहाँको भनाई छ । अन्तरमन्त्रालय गत समन्वयमा समस्या रहेको भन्दै मन्त्री ज्वालाले अर्थ,कानून र वन मन्त्रालयमा गएका फाइलहरु त्यही अड्किने गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संयन्त्र नै बनाएर अन्तरमन्त्रालय समन्वय गराउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउनुभएकाले केही सहजता हुने विश्वास रहेको बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच