कैलाली । गत २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको करिब १ वर्ष पुग्दै छ । गत वर्ष मंसिर ३ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले पुस १५ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । शपथ लिएको १ वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म प्रदेशसभाले नयाँ कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी र सभामुख र उप–सभामुखको निर्वाचन तथा बजेट सम्बन्धी अनिवार्य बनाउनै पर्ने कानुन बाहेक प्रदेशसभाले १ वर्षसम्म अरू कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन् ।
सङ्घीयता लागु भएपछि पहिलो पटक २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले ५ वर्षमा ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरूले पहिलो कार्यकालमा सेवा सुविधा तथा आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका थिए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागी २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने नियमित कानुन बाहेक अन्य कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन ।
पछिल्लो एक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले महत्वको नयाँ कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ बाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएको छैन । यी दुई कानुन प्रत्येक वर्ष ल्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यस बाहेक प्रदेश सभाबाट ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन भएको छ।
सात महिनाको अवधिमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कछुवा गतिमा चलिरहेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले कानुन निर्माणको प्रक्रिया हेर्ने हो भने दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभामा दुई ओटा अधिवेशन सम्पन्न भएको बताउनुभयो । पहिलो अधिवेशनमा ९ वटा बैठक बसेको हो । उक्त अधिवेशनमा सरकारको मुख्यमन्त्रीको चयन, विश्वासको मत लिने सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन बाहेक साखै उपलब्धि हुन नसकेको बताउनुभयो ।
जेठ १६ गते दोस्रो अधिवेशन सुरु भएपछि बजेट अधिवेशनको तयारी गरेर बजेट आएको र विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन गरी दुई ओटा बजेट सम्बन्धी कानुन बनेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसबाहेक अहिलेसम्म नियमित कानुन बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै पुरानो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बिद्ययेक ल्याएपछि सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरणर प्रदेशको आर्थिक ऐन संशोधन गर्ने बिद्ययक मात्रै पारित भएको बताउनुभयो । त्यो बाहेक नयाँ बिद्ययकहरु सचिवालयमा दर्ता नभएको अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । प्रदेशसभाले एक वर्षसम्म कुनै महत्वको कानुन निर्माण गर्न नसक्दा सरकार माथि सत्तापक्षले नै प्रश्न उठाइरहेको छ । सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण प्रदेशसभा काम विहीन बनेको सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् ।
सरकार सत्ताको भागबन्डामै केन्द्रित भएका कारण कानुन निर्माण प्रति उदासीन देखिएको प्रदेशसभा सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपाली काग्रेंस नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बमले जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो सरकारका कमजोरीका कारण त्यो अनुसार हुन नसकेको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसद योग्य र अनुभवी रहेपनी सरकारले कुनैपनी उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो । जसरी सरकार अघि बढ्नु पथ्र्यो त्यो अनुसार सरकारका काम कारबाही अघि नबढ्दा जनतामा निराशा र एक वर्ष अवधिमा उपलब्धि नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्म पाठकले कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सरकारले गति दिन नसकेको बताउनुभयो । यसबाट सदनले बिजनेस नै नपाएको र सदनलाई बिजनेस दिने कार्य सरकारको काम भएपनी बेवास्ता गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन बनाउने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति, मन्त्रिपरिषद्ले सहमति गर्ने कुरा, कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने कुरा, बिद्ययेक निर्माण गर्ने र सदनमा प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि छलफल गर्ने र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्रै कानुन निर्माणको काम गरिन्छ । कानुन निर्माणको कार्यलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमात्यसको प्रमुख दायित्व भनेको प्रदेश सरकार हो । यो सरकारको काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने र विधि बनाउने विधि बसाल्ने भन्दा पनि सत्ता गठबन्धनलाई कसरी बचाउने, सत्ता स्वार्थलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने र सत्ता र शक्तिबाट स्रोतको दुरुपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मात्रै ध्यान गएको छ ।’
उहाँले थप्नुभयो, ‘सदनले बिजनेस पाउनुपर्ने हो त्यो सरकारबाट प्राप्त गर्न नसकिएको र कानुन निर्माण गर्ने कुरामा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेशको सदनलाई महिनौँ दिनसम्म तालाबन्दी गरिएको छ, सरकार बेला बेलामा देखिन्छ, सरकार बजेट ल्याउनेबेलामा देखिन्छ, नीति कार्यक्रम ल्याउने बेलामा देखिन्छ, हतार हतारमा बजेट पास गर्छ र त्यसपछि बेपत्ता हुन्छ ।’
सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा संसद् समेत बन्धक जस्तै बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । सरकारले आवश्यक बिजनेस दिएर प्रदेशसभालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा सरकार नै भागबन्डामा रुमल्लिएको विश्लेषक बताउँछन् । राजनीतिक भागबन्डामा केन्द्रित नभई जनताका हितमा काम गर्नका लागी आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । कैलाली बहुमुखी क्याम्पस राजनीतिक प्राध्यापक देवराज अवस्थीले भन्नुभयो, ‘प्रदेशमा कानुन नै बनेको छैनन् । सरकारको बैठक नै बसेको छैन ।
समयमै बैठक बस्न सक्दैन र बैठक बसेमा महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सक्दैनन् ।’ जनताका गुनासाहरू बढी रहेको बताउदै उहाँले सरकारमा रहेका दलहरुले आफ्नै जाहो गर्नमा लागेको र जनताका आवश्यकताका सवालमा मौन रहेको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ६७ वटा कानुन गत कार्यकालमै पास गरिसकेको थियो। हालको प्रदेशसभाले केही कानुन संशोधन मात्रै गरेको छ । एकातर्फ कानुन निर्माण सुस्त र अर्को तर्फ बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक छ । कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै संवेदनशील नबन्दा आम नागरिकले व्यवस्था माथीनै प्रश्न उठाउन थालेका हुन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच