नयाँदिल्ली । भारतमा ठूलो संख्यामा प्रतिपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू निलम्बनमा परेका छन् । संसद्मा हुने घुसपैठ र सांसद तथा सदनको सुरक्षाबारे गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै सदन अवरोध गर्दा एकैदिन ७७ सांसद निलम्बनमा परेका हुन् । राज्यसभा र लोकसभामा गरी भने कुल १४१ जना सांसद निलम्बनमा परेको द हिन्दुले लेखेको छ । सन् १९८९ मा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा इन्दिरा गान्धीको हत्या प्रकरणलाई लिएर सदनमा पेश भएको प्रतिवेदनबारे विरोध जनाउँदै सदन अवरुद्ध गर्ने ६८ जना सांसद निलम्बित भएका थिए । तर, यसपटक त्यसभन्दा पनि धेरै संख्यामा सांसद निलम्बित भएका हुन् ।
५४२ सदस्यीय लोकसभामा प्रतिपक्षी गठबन्धनका १३३ सांसद छन् । तीमध्ये विभिन्न समयमा गरी ९५ जना निलम्बनमा परेका छन् । यता राज्यसभाको सचिवालय स्रोतका अनुसार त्यहाँ पनि ४६ सांसद निलम्बनमा परेका हुन् । प्रतिपक्षी गठबन्धनले यसलाई लोकतन्त्रको हत्या भनेको छ भने सत्तारुढ दलले अराजक गतिविधि नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक कदम भनेको छ ।
प्रतिपक्षी गठबन्धनको राज्यसभामा ५० प्रतिशत सांसद र लोकसभामा एक तिहाइ सांसद निलम्बनमा परेका हुन् । सरकारले भने दुबै सदनका सभामुखमाथि अमर्यादित गतिविधि गर्दै संसदीय मान्यताविपरीतका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न जरुरी भएकाले निलम्बन गरिएको भन्दै यस कदमको बचाउ गरेको छ ।
गत १३ डिसेम्बरमा लोकसभामा दर्शकदीर्घाबाट कुद्दै दुईजनाले पहेंलो रंगको स्प्रे सदनभित्रै छरेका थिए । सदनको बाहिर भने तानाशाही पारा चल्दैन भन्ने नारासमेत लागेको थियो । सदनभित्र घुसपैठको प्रयास गर्ने दुईजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
संसद्को सुरक्षाको सवालमा प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले गृहमन्त्री अमित शाहको जवाफ मागेका थिए भने कतिपयले उहाँको राजीनामा समेत माग गरेका थिए । प्रतिपक्षी गठबन्धनले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै उत्तरदायी बनाउने प्रयासमा जवाफ माग गरेका थिए ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतको संसद्बाट सांसदलाई निलम्बन गर्ने क्रम जारी छ । सोमबार र मंगलबार निलम्बन गरिएको सांसदको संख्या जोड्दा १४१ हुन्छ । निलम्बित सांसदमध्ये ९५ जना लोकसभा र ४६ जना राज्यसभाका छन् । यसअघि भारतमा यति ठूलो संख्यामा सांसद निलम्बन गरिएको थिएन । यसैकारण यसपटकको निलम्बनलाई ‘अभूतपूर्व’ भनिएको छ ।
हाल निलम्बन गरिएका सांसदहरुमा नयाँदेखि पुरानासम्म छन् । जसमा महुआ माजी जस्ता नयाँ सांसददेखि मनोज झा, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, शशि थरुर, मनीष तिवारी डिम्पल यादवजस्ता पुराना दिग्गज सांसद रहनुभएको छ । निलम्बनको कारबाहीपछि सांसदहरूले भनेका छन्, मोदी सरकार ‘विपक्षी मुक्त’ संसद् हेर्न चाहन्छ, यसैकारण यो कदम चालिएको हो ।
सांसदहरूले आफ्नो मागको समर्थनमा संसद्मा अस्तव्यस्त बनाई कामकाजसमेत रोकेको आरोप भारत सरकारको छ । संसद्लाई आफ्नो काम गर्न रोकेका कारण विपक्षी सांसदमाथि कारबाही (निलम्बन) गरिएको भनाइ सरकारको छ । एजेन्सी ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच