काठमाडौं । नेपालमा श्रमिकका लागि मर्यादित काम र आकर्षक अवसर प्रदान गर्न डिसेन्ट वर्क कन्ट्री नामक कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ), ट्रेड युनियन तथा रोजगारदाताले नेपालमा मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम २०२३-२०२७ मा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् । आइएलओ नेपालले सबैका लागि मर्यादित काम सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका लागि सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ ।
कार्यक्रमले समावेशी रोजगारी, दिगो उद्यम, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिनेछ । नेपालमा रोजगारीको अवसर न्यून हुँदा दैनिक एक हजारभन्दा बढी नेपाली विदेशिँदै आएको र आन्तरिक श्रमको अवस्था पनि निकै कमजोर र अमर्यादित भएकाले देशीय कार्यक्रममार्फत् रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता आइएलओले औँल्याएको छ ।
सरकार, आइएलओ, ट्रेड युनियन तथा रोजगारदाताले नेपालमा मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम २०२३-२०२७ मा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आइएलओका अनुसार उक्त कार्यक्रमबाट तीनवटा मुख्य उद्देश्य हासिल हुनेछन् । सन् २०२७ सम्ममा समावेशी र मर्यादित कामका लागि दिगो उद्यमसाथ उत्पादनशील रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाबाट धेरै मानिस लाभान्वित हुनेछन् । उक्त उद्देश्यमार्फत् मर्यादित रोजगारीका अवसर र ग्रिन जबलाई प्रवद्र्धनका लागि सुदृढ नीति र कार्यक्रम सञ्चालनका साथै उद्यमशीलता, दिगो उद्यमका लागि वातावरण सुधार हुनेछ । गुणस्तरीय रोजगारी सेवामा बढी पहुँच, सक्रिय श्रम बजार कार्यक्रम र श्रम बजारमा संक्रमणलाई समर्थन गर्ने आजीवन सिकाइ दृष्टिकोणका साथ सीप विकासमार्फत् दक्ष, अनुकूलनीय र उत्पादक श्रमशक्ति उत्पादन हुने बताइएको छ ।
रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आए पनि लक्ष्यअनुसारको नतिजा हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन नसकेको र १० वर्षअघि जुन अवस्था थियो, अहिले नेपाली श्रमबजार सोही अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आइएलओसँग गरेको देशीय कार्यक्रमले कार्य वातावरण र भर्ना प्रक्रियालाई समावेशी बनाई नेपाली श्रम बजार प्रभावकारी हुने सचिव भण्डारीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइएलओसँगको देशीय कार्यक्रम हस्ताक्षर सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा भएको बताउनुभयो । नेपाली बजारमा रोजगारीको अभाव र अवसर पनि न्यून रहेकोमा पछिल्लो सहकार्यले नेपालको रोजगारीमा नयाँ आयाम थपिने र मर्यादित हुने उहाँको भनाइ थियो ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । कोरोनालगायतका कारण नेपालको श्रम बजारमा निकै समस्या आएको, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या बढ्दै गएको र रोजगारीको सुनिश्चितता घट्दै गएका सन्दर्भमा देशीय कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालका लागि आइएलओका निर्देशक नुमान ओजक्यानले देशीय कार्यक्रमले नेपालको श्रम बजार सुधार गर्न सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो भने संयुक्त राष्ट्रसंघकी संयोजक हना सिंगर हान्डीले नेपालमा ब्रेन-ड्रेनको समस्या समाधानका लागि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नेपालमा हरेक वर्ष पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् तर देशभित्र भनेजस्ता अवसर नहुँदा अधिकांश युवा अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हरेक दिन दुई हजारको हाराहारीमा युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच