सेटिङमै कामकारबाही

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू/गराउनू भन्ने आदेश भएकोमा अभियुक्तहरूले थुनाबाटै उच्च अदालत पाटनमा अपिल गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले आफ्नो तजबिजी फैसला गरी कसैलाई पाँच र १० लाख कसैलाई १५ लाख धरौटी रकम बुझाउन लगाई थुनामुक्त गर्नू भन्ने आदेश भएको थियो । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा ३० लाख धरौटी लिई थुनामुक्त गर्ने न्यायाधीश जनक पाँडेको रायसँग न्यायाधीश प्रकाश खरेल सहमत हुन नसकेकाले नियमानुसार तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पठाउनलाई स्थगित राखिएको थियो । बिहीबार मंसिर २८ गते तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले ३० लाख धरौटी लिई थुनामुक्त गर्ने जनक पाँडेको राय अनुसार नै फैसला सुनाएपछि पूर्वगृहमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य खाँण थुनामुक्त भई बाहिर निस्केका छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री खाँणको उक्त प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकाले जिल्ला अदालत काठमाडांैको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु आदेश बेरीतको देखिएकाले निजसँग ३० लाख धरैटी लिई थुनामुक्त गरिदिनू भन्ने आदेश भएकाले निज अहिले जेलबाट बाहिर निस्केका छन् । यहाँ केही अहम सबाल उठ्छन् :

सबाल नम्बर-१, जुनसुकै मन्त्रालयको मन्त्री र सचिव निर्णयाधिकारी हुनाले निर्णयमा संलग्नता छैन वा थिएन भन्न मिल्दैन । अझ नेपाली नागरिकलाई भुटानी शारणर्थी बनाउने फर्जी काम सचिवले मात्र एक्लै निर्णय गर्न साहस गर्न सक्दैन । नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रीको स्वीकृति अर्थात् मन्त्रीको दस्तखत नभई हुँदैन । भएको के रहेछ भने गृहमन्त्रालयको तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजनमा गठित समितिले छुट्न गएका भुटानी शरणार्थीको अध्ययन गरी तिनीहरूको नामको सूची तयार पारी प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश भएकोमा सो समितिले अध्ययन गरी पेश गरेको फाइल त्यसै दराजमा थन्किराखेको थियो ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उक्त प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकाले जिल्ला अदालत काठमाडांैको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नू आदेश बेरीतको देखिएकाले निजसँग ३० लाख धरैटी लिई थुनामुक्त गरिदिनू भन्ने आदेश भएकाले निज अहिले जेलबाट बाहिर निस्केका छन् ।

सो कुरा मानव ओसारपसार र बेचबिखन गिरोहका नायके केशव दुलाल र सानु भण्डारीले थाहा पाई कुनै तरिकाले गृहमन्त्रालयमा प्रवेश पाई आर्थिक प्रलोभनका आकाशपाताल देखाएर फाइलमा भएका भुटानी शरणार्थी नामहरूका सट्टा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने योजना बन्यो । यसरी १० लाखदेखि ५० लाखसम्म अमेरिका पुनर्बासमा जानेसँग उठाएर आपसमा बाँडीचुडी खाएको प्रहरी अनुसन्धानकबाट देखिएको छ । यस्ता नीतिगत निर्णय मन्त्रिस्तरीय नभई मिल्दैन । अनि मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएन वा थिएन भन्न मिल्छ ? जिल्ला अदालतको फैसला थुनामा राखी पुर्पक्ष गराउनू बेरीतको कसरी भयो ?

सबाल नम्बर-२ यता राजनीतिक दलहरूभित्र भागबण्डा गरी सन्तुलन कायम राख्न लक्ष्मी महतो कोइरीलाई महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट सफाइ दिलाइएको छ । हालको गठबन्धन सरकारका प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसको दूरगामी लक्ष्य आफ्ना नेता जसरी पनि लागेको अभियोगबाट बदर गराउने उद्देश्यको पहिलो कडी पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बित नगर्नु जब कि पार्टी विधाननुसार निलम्बन गर्नुपर्ने थियो । अब दोेस्रो कदममा पनि नेपाली कांग्रेसले सफलता पाएको छ मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु नपर्ने । यही रबैया हो भने तेस्रो कदममा मुद्दाबाट सफाइ दिलाउन के बेर ? राज्यविरुद्धको अपराधमा यसरी मिलिभगतमा अपराधीलाई सफाई दिनु भनेको समाजलाई आतंकित तुल्याई अराजकता फैलाउनु हो ।

न्याय सम्पादनमा यस्ता विशृंखलता आउनुमा न्यायाधीश नियुक्तिमै कार्यपालिकाको घुसपैठ हुनु हो । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने न्याय परिषद्मा रहेका पाँचजनामध्ये प्रधानन्यायाधीश र एकजना सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश बाँकी तीनजनामध्ये प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद् आफ्नो मान्छे हुनु, कानुन तथा न्यायमन्त्री एकजना बार एसोसिएसनको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट गरिने अनुभवी अधिवक्तको नियुक्तिमा पनि यसै भन्न सकिँदैन । यसो हिसाब गर्दा त न्याय परिषद्मा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले बहुमतमा हाबी गराइरहेको देखिन्छ । न्यायाधीशको नियुक्ति र अनुमोदनमै कार्यपालिकाको र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप हुने भएपछि स्वच्छ न्यायनिसाफको अपेक्षा जनताले कसरी गर्न सक्छन् ?

सबाल नम्बर-३ सेटिङमा र आर्थिक चलखेलमा हुने गरेको न्याय सम्पादन यसबाट पुष्टि हुन आउँछ कि मानव तस्करका कुरा सक्कली शरणार्थीको सट्टा नक्कली शरणार्थी पठाउन सघाउनुस् भन्दा भुटानी शरणाार्थीका सहयोगी अधिकारकर्मी टेकनाथ रिजालले नमानेकाले उहाँको नाम बिचौलियाले पोलिदिएको हुनसक्छ । नत्र भने उनले सघाएर पैसा खाएको भए उच्च अदालत पाटनको फैसलाअनुसार १५ लाख धरौटी बुझाएर कैदमुक्त भइजाने थिए तर उनीसँग चुनदामसमेत नभएर उनी हालसम्म जेलमै छन् ।

नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थीको हितमा काम गरिरहेकाले उनलाई केही रकम मासिक भत्ता दिइरहेको थियो । प्रतिपक्ष एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीको कोटा लक्ष्मी महतो कोइरीले चट्काइदिएकाले उनको जमानत भएन । सिद्धान्ततः र व्यवहारमा झन् राज्यका यी तीन निकाय विना कुनै हस्तक्षेप इमानदारीपूर्वक राज्य र जनताको हितमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हो तर विपरीत भइरहेको जनताले अनुभूति गर्न थालेर निराश भइरहेका छन् ।

सबाल नम्बर-४ राज्यका सम्पूर्ण निकाय र सन्यन्त्रहरू आर्थिक चलखेलमा चुर्लुम्म डुबेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यसो हुन थालेपछि कसरी न्यायनिसाफ जीवित रहन सक्छ ? गरिबहरू त न्याय पाउनबाट टेकनाथ रिजाल जस्तै वञ्चित रहने भए । काठमाडौं महानगरपालिको चुरोटबिँडी र सूर्तिजन्य पदार्थ भण्डारण र बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको निर्णयलाई न्यायालयले खारेज गर्नुबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन आउँछ । यसरी समुचित न्याय नपाउँदा अन्याय सहेर समाजमा बाँच्न अति कष्टकर भइरहेको छ त्यो अनुभव जनता गरिरहेका छन् ।

सर्वसाधारणको स्थिति र हालत अहिले कस्तो भइरहेको छ भने एउटा हिन्दी फिल्म ‘निकाह’ छ । त्यसमा एउटा पुरुषले विवाह गरेर एउटी युवतीलाई घर भित्र्याउँछ तर ती पुरुष बाहिरी दुनियाँको तडकभडक र कोठीहरू चहार्नमा मस्त रहन्छन् । आफ्नी विवाहिततर्फ मुख उठाएर हेर्दा पनि हेर्दैन । ऊ बिचरी पतिको आशमा रातभरि जाग्राम बस्छे तर पतिदेव कहिल्यै उसको अनुहारसमेत हेर्न आएन । महिनांै वषौं बितेर गए तर उसले स्वास्नी भनेर अँगालेन, पछि त गाली र प्रताडित गर्न थाल्यो । त्यही पनि उसले आस मारिन र आफ्नो त्यो अवस्था दर्शाउँदै र आँसु झार्दै यस्तो गीत गाँउछे :
दिलके अरमाँ आँशुओमे बहगए, हम बफा करके भी तनहाँ रहगए ।
ये सोचकर कि ये होगा उन्का आखिरी सितम पर ख्वाब अधुरे रहगए ।।
विवाहित युवतीहरूले विवाहपछिका अनेक सपनाहरू सँगालेर राखेका हुन्छन् । पतिको मायाप्रेम पाउने आस, आफ्ना सन्तान पाएर घरगृहस्थी जमाउने इच्छा जस्ता चाहना र आकांक्षामा म एक्लिएँ उनको साथ पाइन तर पनि आस नमारेर अब त उनको ममाथिको दुव्र्यवहार यो आखरी होला भनेर आस गरिराखेँ तर त्यो कहिल्यै आखिरी हुन सकेन । सधैं दुव्र्यवहार दाहोरिइरहृयो सपना सपना नै भइरहे भन्ने आशयको गीत बडो कारुणिक स्वरमा आँसु खसाल्दै गाउँदै गरेर दुःख पोख्छिन् ।

जनतामध्येका एक टुकडी असन्तुष्टिका पोका सडकमा पोख्दै हिँडेका छन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई आफ्ना पनि केही स्वार्थको बसीभूत भएर फेरि राजा र हिन्दु राष्ट्र ल्याउन सोझा र गरिब जनतालाई ऋण मिनाहाको आस देखाई सडकमा उतार्न सफल भइरहेका छन् । 

आज नेपाली जनताको उस्तै हालत भइरहेको छ । समाजका केही बाठाटाठाहरूले दलहरू खोलेर सोझा जनतालाई रंगीन सपना देखाई निर्दलीय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलन गर्न आहृवान गरे । सोझा जनताले ती देखाइएका सपना पूरा हुने आसमा दलहरूको आहृवानमा दिलैदेखि साथ दिएर कति मारिए, कति घाइते भएर जिउँदो लाशझैं भएका छन् । न त ती घाइतेको केही उपचार छ न त्यो परिवारको हेरचाहको जिम्मेबारीप्रति कुनै चासो छ । जसको बलमा पुरानो व्यवस्था ढालेर नयाँ व्यवस्था लागू भई सरकार बन्यो । त्यो सरकार आज जनताबाट विमुख भइरहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ, सबैलाई उपलब्ध गराउने, सबैलाई रोजगार बनाउने कोही पनि बेरोजगार रहने छैनन् आदि सपना र आश्वासन आज उडन्ते भएर गइसके । दिनहुँ करिब १ हजार ५०० देखि २ हजार युवा मुलुक छाडेर रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भइरहेका छन् । सरकार मनमनै हर्षित भइरहेको छ । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले आफ्नो पारिश्रमिक पाउन र प्रदेश जस्ता बृहत् संरचनालाई पाल्न सजिलो भएको छ । अन्यथा वर्तमान सरकारी संयन्त्रले करसमेत पूरा उठाउन सक्दैन । राजस्वमा यसरी चुहाबट हुनु आर्थिक रूपले देश डुब्नु हो ।
किनभने बाहृय स्रोतबाट पनि भविष्यमा नेपालले कुनै फण्ड पाउनेवाला छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले जति ताकेता गर्दा पनि रुचि नदेखाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सहयोग र ऋण दिन मान्दैनन् । किनभने यसपालि त नेपाल कालो सूचीमा पर्ने पक्का छ । अनि त मुलुक टाट पल्टन कति बेर । परिवर्तित व्यवस्थाले न शिक्षा क्षेत्रमा कुनै सुधार ल्याउन सक्यो न स्वास्थ क्षेत्रमा नै ।

कृषिक्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि अपनाई सिँचाइका बृहत् आयोजनाहरू तत्काल सर्वत्र उपलब्ध गराउन नसके पनि साना सिँचाइका उपक्रमहरू जस्तै डिप ड्रिलिङबाट साना नदीहरूबाट कुलो खनी सिँचाइ सुविधा पु¥याइ आधुनिक प्रविधिमा टेबा पु¥याएर केही जनशक्ति रोक्न सकिन्थ्यो । तर, रेमिट्यान्सको चस्का लागिसकेका मुलुक हाँक्नेहरूमा त्यो जाँगर देखिँदैन । देखिन्छ त गलत काम गरेर गराएर सम्पत्ति आर्जन गर्ने उत्साह र उमंग मात्र ।

त्यसैले होला जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि बढिरहेको देखिँदैछ । जनतामध्येका एक टुकडी असन्तुष्टिका पोकाहरू सडकमा पोख्दै हिँडेका छन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई आफ्ना पनि केही स्वार्थको बसीभूत भएर फेरि राजा र हिन्दु राष्ट्र ल्याउन सोझा र गरिब जनतालाई ऋण मिनाहाको आस देखाई सडकमा उतार्न सफल भइरहेका छन् । पश्चगमनको सिद्धान्तमा हाम्रो धेरै समय खेर गएको छ । २१औं शताब्दीको समयमा सक्रिय राजतन्त्रको कल्पना गर्नु दिवास्वप्न देख्नु बराबर हो । चालु व्यवस्थाले वाञ्छित फल दिन नसकेको खण्डमा अग्रगमनतिर जाने दलहरूको वास्ता नगरेर सम्पूर्ण नेपाली जनताबाट दुई-तीनजना प्रबुद्ध, देशप्रति समर्पित व्यक्तिहरूबीच चुनावद्वारा प्रतिस्पर्धा गराई प्रचलित संविधान संशोधन गरी शासनको भार सुम्पिएमा देश र जनताको हितमा हुनसक्छ कि ?