स्थानीय सरकार, उद्योग जगत र सञ्चार

सञ्चार जगतलाई राज्यको चौथो अंग भन्ने गरिन्छ । यस कुरालाई संविधानको अलिखित धाराका रूपमा सबैले स्वीकार गरेको पाइन्छ । अपवादका रूपमा विमति राख्ने भेटिएलान् तर विरोध नै गर्नेहरू भेटिँदैनन् । विमति राख्नु र विरोध गर्नु समान अर्थ जस्तो लागे पनि समान भने होइनन् । सबै विमति राखिएका कुराहरूको विरोध गरिँदैन तर हरेक विरोध गरिएका कुरासँग विमति भने राखिएको हुन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता राज्यका तीन अंगभन्दा असरमा, जिम्मेवारीमा, राज्यको सुव्यवस्थामा सञ्चार जगतको भूमिका कम छैन । हातमा वीणा लिएर सम्पूर्ण जगत घुमेर समाचार दिने नारद ऋषि पूर्वीय मान्यतामा आदिसञ्चारकर्मी हुन् ।

देव ऋषि भए पनि देवका जन्मजात शत्रु दानवहरूको निमित्त पनि त्यत्तिकै आदरणीय थिए उनी । सूचनाको सञ्चार र त्यसको महत्वका निमित्त आदिसञ्चारकर्मी नारद चराचर जगतमा उत्तिकै मान पाउने पात्र थिए । सूचनाको सञ्चार हरेक युगमा महत्वपूर्ण थियो र छ भन्ने कुराको पुष्टिका निमित्त देवर्षि नारदको कुरा अप्रासंगिक होइन । सञ्चार जगत अर्थात प्रेसको काम, कर्तव्य र त्यसले मानव सभ्यतामा गरेको योगदानको निमित्त प्रेस अर्थात् सञ्चार जगतलाई अघोषित रूपमा राज्यको चौथो अंग स्वीकार गरिएको हो । यो सञ्चार जगतलाई समाजले दिएको मान्यता र आदर हो । सूचना अर्थात समाचार राम्रो वा नराम्रो भनेर बढाउने वा लुकाउने प्रवृत्ति नराखेर नै सही समाचार वा सूचनाको प्रवाहले हमेशा समाजमा राम्रो असर गर्दछ ।

समाचार अप्रिय हुन सक्छ तर त्यसलाई जलप लगाएर प्रिय बनाउने काम गरिएमा त्यसले नोक्सान गर्न सक्छ । समाचार उपभोक्ताले मुलम्मा नचढाइएको अर्थात् जलप नलगाइएको समाचार पाउनुपर्दछ । त्यस समाचार अनुसार के कस्तो गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्णय समाचार उपभोक्ताले लिने गर्दछन् । मुलम्मा चढाइएको समाचारले वास्तविक अवस्था लुक्नसक्ने सम्भावना तीव्र हुन्छ । त्यसबेला समाचार उपभोक्ताले सो समाचारको आधारमा लिने निर्णयले नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

नागरिकले बनाउने धारणा तिनको समाचारमा पहुँच र त्यसबाट आफूमा पर्ने प्रभावको आधारमा बन्ने गर्दछ । अलग अलग व्यक्तिले एकै सूचनाको आधारमा अलगअलग धारणा बनाउँन सक्छन् तर जब नागरिक जनतामा रूपान्तरित हुन्छन् त्यस सूचनाले बन्ने धारणा प्रायः एकै प्रकारको हुने गर्दछ । 

वर्तमान व्यवस्थामा र अवस्थामा प्रेसको भूमिका झन धेरै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । नेपाल एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय राज्य व्यवस्थामा गएको छ । तीन तहको सरकारको अभ्यास गरिएको नेपाल विश्वका करिब २५ संघीय मुलुकहरूमा एक्लोदुक्लो नै होला । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको संरचना र गठन विधि समान छन् तर स्थानीय सरकारको संरचना र गठन विधि फरक छ । उसै अन्य माथिल्ला तहका सरकारभन्दा जनताको घरआ“गनसम्म प्रभाव राख्ने स्थानीय सरकार नै हो । जनताको जीवननिर्वाहका आधारभूत कुराहरूमा स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले पछिल्ला व्यवस्थामा स्थानीय तहलाई सरकारको तहका रूपमा अंगीकार गरिएको थियो । मुलुकले संघीयता अपनाइसकेपछि स्थानीय तहको महत्व बुझेर नै त्यसलाई संघीयताको एक तह परिकल्पना गरियो र लागू गरियो ।

नेपालको संविधान भाग १७ र भाग १८ ले स्थानीय कार्यपालिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारका कार्य योजना, बजेट, कार्यको समाचार अन्य माथिल्ला तहका सरकारको भन्दा ज्यादा चासोका विषय हुन्छन् । एक संघीय सरकारको समाचार पूरा मुलुकको निमित्त समान महत्वको हुन्छ । सात प्रादेशिक सरकार त्यस प्रदेशमा जनताका सात समूहको निमित्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । एक प्रदेशका जनतालाई सामान्यतया अर्को प्रदेशको समाचारको महत्व केवल जानकारीको निमित्त हुन्छ । तर, आफ्नो प्रदेशको समाचार धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सात सय ५३ स्थानीय सरकारका जनताको त्यति नै समूह हुन्छन् जसलाई अर्को समूहको स्थानीय सरकारका काम, कार्ययोजना आदिसँग प्रत्यक्ष सरोकार हुँदैन । यस अवस्थामा पालिका भनिने आफ्नो स्थानीय सरकारको र छिमेकी सरकारको खबरको महत्व ज्यादा हुन्छ । त्यसैले अहिले सञ्चारजगत अर्थात प्रेसको जिम्मेवारी बढेको छ । संरचनागत रूपले स्थानीय सरकारसँग जनताको प्रत्यक्ष संसर्ग हुन्छ । स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो । संविधानतः त्यो ज्यादा शक्तिशाली हुन्छ ।

अन्य तहका सरकार व्यवस्थापिकाले बदल्न सक्छ तर स्थानीय तहको सरकारलाई अवधिभन्दा पहिले परिवर्तन गर्न सकिँदैन । जनतामा बन्ने उसको छविले नै मात्र उसका कामको मूल्यांकन गर्ने हुन्छ । राजीनामा दिएमा, पदावधि सकिएमा वा मृत्यु भएमाबाहेक स्थानीय सरकारमा निर्वाचित कुनै पनि पदाधिकारीलाई आफ्नो पदबाट हटाउन सकिँदैन । अन्य तहमा दलले आफ्नो सदस्यलाई पदमुक्त गराउन सक्छ । यसले स्थानीय सरकारलाई निर्वाध काम गर्न दिने अवस्था निर्माण गर्दछ । स्थानीय सरकारका सबै पदाधिकारी शक्तिशाली हुन्छन् किनभने आफ्नो कुनै पनि काम वा व्यवहारको कारणले उनीहरूको पद जाँदैन ।

यो अवस्थाले गर्दा पात्रहरूमा तानाशाही सोच आउन सक्ने सम्भावना पैदा गर्दछ र यसलाई सच्याउने वा रोकथाम गर्नसक्ने शक्ति केवल त्यस पालिकाका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतामात्र हुन् । जनता नागरिकहरूको एक समूहवाचक संज्ञा हो । नागरिक जस्तै जनताको अलग परिचय हुँदैन । त्यसैले नागरिकले जस्तो धारणा जनताले बनाउँदैनन् । नागरिकले बनाउने धारणा तिनको समाचारमा पहुँच र त्यसबाट आफूमा पर्ने प्रभावको आधारमा बन्ने गर्दछ । अलगअलग व्यक्तिले एकै सूचनाको आधारमा अलग अलग धारणा बनाउन सक्छन् तर जब नागरिक जनतामा रूपान्तरित हुन्छन् त्यस सूचना र त्यसले बन्ने धारणा प्राय एकै प्रकारको हुने गर्दछ ।

सञ्चार जगत् यसका उपभोक्ताले चुकाएको मोलले मात्र चल्न कठिन हुन्छ । सरकारका सहायताहरू र आर्थिक जगतका विज्ञापनलगायत शुल्कहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । आर्थिक मन्दीको कारणले नेपालका धेरै सञ्चारगृहको अवस्था राम्रो नभएको कुरा कटुसत्य हो ।

यस सूचनामा सहज पहुँच बनाउने काम भने प्रेसले गर्दछ । अनि जनतामा के कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने कुराको सूचना स्थानीय सरकारले पे्रसमार्फत पाउने गर्दछ । यसले स्थानीय सरकारलाई सुशासन दिन उत्प्रेरित गर्दछ । सुशासन नै कुनै पनि व्यवस्थाको स्थायित्वको प्रत्याभूति हो । एक सुखी समाजको आधारशिला सुशासन नै हो । आर्थिक समृद्धिको आधार पनि सुशासनले नै कायम गर्दछ । स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेका प्रेस सल्लाहकार वा प्रचार संयन्त्र एकोहोरो हुनसक्छन् वा हुन्छन् नै । त्यसबेला स्वतन्त्र र निर्भिक प्रेसले तारणहारको भूमिका खेल्न सक्छ ।

वर्तमान अवस्थामा मुलुक आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छ । आर्थिक अवस्था, आर्थिक सूचकांक सकारात्मक हुँदै गएको प्रचार सरकारले गरिरहेको छ । यस कुरामा आधारित भएर बनाइने आर्थिक नीतिहरूले अवस्थामा सकारात्मक वा नकारात्मक योगदान के गर्दछन् भन्ने कुरालाई बहसमा नल्याउँदा पनि भोगाइमा खासै फरक पर्दैन । स्थानीय सरकारको सुशासन जस्तै महत्वपूर्ण कुरा आर्थिक अवस्था सुध्रन उत्पादन बढ्नु हो । उत्पादन गर्ने प्रमुख क्षेत्र भनेको उद्योग हुन् । उद्योगहरू अहिले आधाभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् । सेवा उद्योगहरूको उत्पादन आफैं अर्को उत्पादनमा भर पर्नुपर्ने हुँदा आर्थिक अवस्थामा थोरैमात्र प्रभाव राख्छन् ।

यस अवस्थामा प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उद्योगी व्यापारीहरूको प्रवृत्ति सामान्यतया तीव्र विरोध वा असन्तोष प्रकट नगर्ने हुन्छ । त्यसैले विरोध वा असन्तोष व्यक्त गरेर समय, साधन तथा स्रोतको व्यय गर्नुभन्दा उपलब्ध अवस्थाको अधिकतम प्रयोग गरेर आफ्नो काम गर्नु नै हुन्छ । यसले गर्दा राज्यले उद्योगहरूको अवस्थाको गलत मूल्यांकन गरेको हुनसक्छ । जनताले पनि त्यस्तै गलत धारणा बनाएको हुनसक्छ । यस्ता धारणा सही हुनको निमित्त फेरि निर्भिक प्रेसको जिम्मेवारी तथा भूमिका आवश्यक पर्दछ । त्यसले बेलामै सही अवस्थाको जानकारी राज्य तथा जनतालाई होस्, आर्थिक कुरा सबै कुराको मेरुदण्ड हो, उद्योेग तथा व्यापार त्यो आर्थिक सत्ता सञ्चालन गर्ने एकाइ हुन्, राज्य राजस्वले सञ्चालन हुन्छ र यस्तो राजस्व आर्थिक गतिविधिको निर्वाध तथा न्यायपूर्ण सञ्चालनले बढ्छ भन्ने सूचित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सञ्चार जगत यसका उपभोक्ताले चुकाएको मोलले मात्र चल्न कठिन हुन्छ । सरकारका सहायता र आर्थिक जगतका विज्ञापनलगायत शुल्कको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । आर्थिक मन्दीको कारणले नेपालका धेरै सञ्चारगृहहरूको अवस्था राम्रो नभएको कुरा कटुसत्य हो । यस अवस्थामा उद्योग क्षेत्रको उन्नतिका निमित्त निर्वाध र निर्भिक सूचना प्रवाहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसरी सञ्चार जगत वा प्रेसको भूमिका स्थानीयलगायत सरकारलाई सुशासनमा प्रेरित गर्ने तथा औद्योगिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने हुन्छ । आवश्यकता केवल यस कुराको छ कि प्रेसले आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरोस् र गर्छ भन्ने आशा राख्ने ठाउँ भने छँदैछ ।
(लेखक कार्की हिटा स्तम्भकार तथा विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)