कृषिजन्य उद्यमका लागि दुई करोडसम्म ऋण दिन्छौँ : डा. शिवरामप्रसाद कोइराला

कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा साना किसानको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । नेपालमात्र नभई अधिकांश मुलुकको खाद्य सुरक्षामा साना किसानकै भूमिका रहेको बताइन्छ । नेपालमा विगत लामो समयदेखि साना किसान सहकारीमार्फत् साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साना किसानलाई साथ दिँदै आएको छ । कृषिमार्फत् साना किसानको जीवनस्तर सुधार, गरिबी निवारणका साथै मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको साना किसान लघुवित्तले देशव्यापी सञ्जालमार्फत् उनीहरूलार्ई पुँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता तालिमलगायत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसैगरी संस्थाले नेपालमा कृषिको व्यावसायीकरणका लागि युवालाई कृषि प्रशिक्षार्थीका रूपमा इजरायल पठाएर त्यहाँको सीप र प्रविधि भित्र्याउनसमेत भूमिका खेलेको छ । यिनै विविध विषयमा हिमालय टाइम्सका आर्थिक ब्युरो प्रमुख लेखनाथ पोखरेलले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवरामप्रसाद कोइरालासँग गर्नुभएको कुराकानीः–

साना किसान विकास लघुवित्तका संस्थाबारे बताइदिनुस् न ?
२०५८ सालमा नेपाल सरकार, कृषि विकास बैंक, केही वाणिज्य बैंक र साना किसान सहकारीसमेतको लगानीमा साना किसान विकास बैंक स्थापना भएको थियो । तर, २०६२/०६३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश आइसकेपछि गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने बैंकहरूलाई लघुवित्तका रूपमा ऐनमा व्यवस्था भएसँगै यो संस्था लघुवित्तमा रूपान्तरण भएको हो । त्यसो त त्यसअघि नै नेपालमा साना किसान कृषि सहकारी भइसकेका थिए । साना किसान विकास आयोजनाका रूपमा २०३२ सालदेखि कृषि विकास बैंकमार्फत् सुरु भएको साना किसान विकास कार्यक्रम २०५८ मा साना किसान विकास बैंक स्थापनासँगै सहकारी स्वरूपमा जान थालेपछि साना किसान र कृषि सहकारीको सञ्जाल थपिँदै गएको हो ।

संस्थाको मुख्य लक्ष्य, उद्देश्य के हो ?
मुख्य लक्ष्य भनेकै ग्रामीण अर्थतन्त्रको दिगो रूपान्तरण हो । ग्रामीण अर्थतन्त्र भनेको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र नै हो । त्यसैले कृषिको रूपान्तरणबिना ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन सक्दैन । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि लागि पुँजी, प्रविधि र तालिमलगायत आवश्यक पर्ने भएकाले हामी पनि त्यसैमा काम गरिरहेका छौँ । युवा उद्यमशीलताका लागि पनि हामीले साना किसान सहकारीमार्फत् काम गरिरहेका छौँ ।

संस्थाको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
सेवा विस्तारतर्फ हालसम्म हुम्लाबाहेक ७६ जिल्ला र करिब पाँच सय ४२ स्थानीय तहमा हाम्रो सेवा विस्तार भइसकेको छ भने करिब १२ लाख परिवार समेटिएका छन् । जसमध्ये ८० प्रतिशत महिला रहेका छन् । समावेशिताका हिसाबले दलित, जनजाति, विपन्न समुदायलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । अहिले आरएमडिसीसँगको मर्जरपछि झण्डै ४२ लघुवित संस्था हामीसँग जोडिएका छन् । हामी हाम्रा साझेदार साना किसान सहकारी र लघुवित्त संस्थामार्फत् साना किसानलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग गर्छौँ । संस्थाको वित्तीय अवस्था पनि बलियो छ । करिब ५० अर्बको वासलात छ भने करिब ४५ अर्ब बराबरको ऋण सम्पत्ति छ । निष्क्रिय कर्जा एक प्रतिशतभन्दा कम छ । वास्तवमा यस्तो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध भइरहेको गतिविधिका बाबजुद पनि निष्क्रिय कर्जा एक प्रतिशतभन्दा कम हुनु आफैंमा उदाहरणीय अवस्था हो । संस्थाका समग्र वित्तीय सूचक र व्यवसाय वृद्धिले पनि के देखाउँछ भने यो संस्था साना किसान, गरिब र विपन्नका लागि असाध्यै लोकप्रिय छ ।

भनेपछि बचत सहकारीमा समस्या आए पनि संस्थालाई खासै असर गरेन ?
विश्व आर्थिक मन्दी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बचत सहकारीमा देखिएको केही न केही असर त हामीलाई प¥यो तर त्यो न्यून रहेको छ । आर्थिक मन्दीभन्दा पनि सहकारी, लघुवित्तको ऋण नै तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रामक प्रचारबाजीले केही असर देखिएको हो ।

मन्दीका कारण बजारमा माग घटेको छ, यस्तो अवस्थामा साना किसानका उत्पादनले पनि बजार नपाउँदा उनीहरूलाई कर्जा भुक्तानीमा समस्या होला नि ?
त्यो त राष्ट्रव्यापी समस्या हो । किसानले उत्पादनको लागतअनुसारको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । उखु किसान, दुग्ध किसानको अवस्थाले पनि त्यो देखाउँछ । हामीले पनि दूध र मासुजन्य उत्पादनका लागि भनेर धेरै किसानमा लगानी गरेका छौँ । कृषिप्रधान देश भनिएकोे छ, कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनिएको छ, नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यस्तै बनेका छन् तर सोहीअनुसार न्यूनतम सुविधा पनि पाउन नसक्दा किसान मर्कामा पर्दै आएका छन् । त्यसो त यस संस्थाकै अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले साना किसानको आफ्नै बजार हुनुपर्छ भनेर पहल गर्दै आउनुभएको छ ।

अहिले अनलाइन मार्केट सञ्चालनमा आएका छन्, वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि बजार नै चाहिन्छ भन्ने छैन नि ?
हो, हामी किसानलाई यसमा पनि जोड्न खोजिरहेका छौँ । हाम्रो लक्ष्य भनेको ग्रामीण अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण हो । त्यसका लागि हामीले पाँचवटा रणनीति बनाएका छौँ । पहिलो, सबैलाई वित्तीय पहुँच, दोस्रोमा कृषिको रूपान्तरणका लागि शिक्षित युवालाई कृषिमा संलग्न गराउने, तेस्रोमा गाउँमा कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, चौथोमा वातावरण संरक्षण र पाँचौँमा डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रवद्र्धन गर्ने रहेको छ । जसमा अनलाइन मार्केट पनि पर्छ । तथापि डिजिटल टेक्नोलोजीको रणनीति कार्यान्वयनमा आइसकेको भने छैन ।

शिक्षित युवा पलायन रोकी कृषिमा जोड्न संस्थाले के गरेको छ ?
दुई वर्षअघिसम्म हामीले साना किसान परिवारका युवालाई इजरायलमा कृषि प्रविधि सिक्न पठाउँदै आएका थियौँ । त्यहाँबाट उनीहरू १० देखि ११ महिने तालिम लिएर स्वदेश फर्किने गरेका थिए । हालसम्म ३२ सय युवा त्यस्तो तालिममा सहभागी भइसकेका छन् भने झण्डै ३५ प्रतिशतले तालिमपछि स्वदेश फर्किएर आफ्नै कृषि उद्यम सुरु गरेको अवस्था छ । अर्को कुरा, हामीले गाउँ-गाउँमा नेपाल सरकारमार्फत् एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियत कर्जा प्राप्त गरेका छौँ, जसलाई ग्रामीण उद्यम कर्जा भनिन्छ । उक्त सहुलियत कर्जा साढे आठ, नौ प्रतिशत ब्याजदरमा किसानले पाउने गरी त्यो कर्जा गाउँ–गाउँमा पु¥याएका छौँ । यस्तो सहुलियत कर्जाबाट बर्दियाका किसानले व्यावसायिकरूपमै तोरी खेती गरेर आफैं तेल उत्पादन सुरु गरेका छन् । तेल आफ्नै लोगो राखेर बजारमा ल्याउँदैछन् । त्यस्तै ठाउँ-ठाउँमा डेरी उद्योग, चिया प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । हामी पैसामात्र दिँदैनौँ, प्राविधिक सहयोग पनि गर्छौँ, तालिम पनि दिन्छौँ । अहिले इजरायलको कार्यक्रम रोकिएको भए पनि हामीले यहीँ सिटिइभिटीमा युवाहरूलाई कृषि प्राविधिक तालिमको व्यवस्था मिलाएका छौँ भने केहीलाई तालिमका लागि भारत पठाउँदैछौँ ।

साना किसान विकास लघुवित्तले कतिसम्म कर्जा दिन्छ ?
लघुवित्तको सीमा सात लाखभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, हामीले सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छुट्टै स्वीकृति लिएर व्यक्तिलाई ५० लाख र समूहका लागि दुई करोडसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।

अहिलेको आर्थिक अवस्थाबाट मुलुकलाई माथि उठाउन सरकार, वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
सरकारले गर्ने भनेको तीनखम्बे अर्थनीति कार्यान्वयन हो किनभने हाम्रो संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिलाई स्वीकार गरेको छ । त्यसैले सहकारी पनि अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा हो । उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण अहिले सहकारीमा समस्या आएको भए पनि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि सहकारी नभइनहुने क्षेत्र हो । त्यसमा पनि साना किसान कृषि सहकारीको योगदान त बहुआयामिक छ । यस्ता कृषि सहकारीलाई सरकारले अझै सहयोग बढाउनुपर्छ । हाम्रोजस्तो वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता र सहकारी शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । हामीले दुईवटा सम्मेलन गरिसक्यौँ, पछिल्लो सम्मेलनको नारा ‘साना किसानको समृद्धि, कृषिको रूपान्तरण, उद्यमशीलताको विकास’ रहेको थियो । जबसम्म युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिँदैन तबसम्म कृषिको रूपान्तरण हुन सक्दैन । युवालाई कृषिमा आकर्षितमात्रै होइन, उनीहरूलाई यसैमा लागिरहने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तहले पनि साना किसान सहकारीसँग समन्वय गरेर कृषिका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्छ । किसान र कृषिमैत्री माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ । एउटा अध्ययन भएको थियो, जसले हाम्रो साना किसान विकास लघुवित्तले सरकारबाट स्रोतहरू ल्याएर साना किसानमा गरेको लगानीबाट किसानको आयमा पाँचदेखि ११ गुणासम्म वृद्धि भएको देखाएको छ ।

आरएमडिसीसँगको मर्जरपछिको आगामी रणनीति के छ ?
मर्जरअघि दुई संस्थाबीच एक खालको प्रतिस्पर्धाको वातावरण थियो । कर्जाको डुब्लिकेसनको जोखिम थियो । अहिले सबैभन्दा ठूलो साना किसान विकास लघुवित्त र दोस्रो ठूलो आरएमडिसी मर्जपछि एक खालको सिनर्जी आएको छ । जसबाट सेवा विस्तार भएको छ, पुँजी वृद्धि भएको छ । अहिले झण्डै आठ अर्बको पुँजीकोष बनेको छ भने तीन अर्ब ३३ करोड चुक्ता पुँजी नै छ । यस वर्ष १५ प्रतिशत लाभांशपछि चुक्ता पुँजी झण्डै चार अर्ब पुग्नेछ । दुई संस्था मर्जपछि पनि हाम्रो प्राथमिकता भने खासै परिवर्तन हुँदैन किनभने दुई संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य एउटै हो । अब यसै वर्ष हुम्लामा पनि सेवा विस्तार गर्नेछौँ । मर्जरपछि त्यो आँट र हिम्मत बढेको छ ।

आफ्ना सदस्य संस्थाभित्रका गाउँका सदस्य परिवार कस्तो होऊन् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
आजका विपन्न परिवारहरू न्यूनतम सेवासुविधाबाट वञ्चित छन्, ल्याण्डलेस छन् । कम्तीमा पनि बस्ने एउटा घर होस्, एक–दुईवटा गाई, भैँसी वा १० वटा बाख्रा पालेकोे होस्, छोराछोरी कम्तीमा पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न जान सक्ने अवस्था बनोस्, सामान्य उपचारको पहुँच होस् । दैनिक आयआर्जनको स्रोत होस् । अर्थात न्यूनतम मानवीय सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुनपरोस् भन्ने नै हो ।