जनअपेक्षा र जनादेश कुल्चिएर दलहरूको मिसन-०८४

अक्कल कुँवर

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले बल्ल एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको छ । अर्थात् २०७९ मंसिरमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यालय अझै चार वर्ष बाँकी छ । तर, राजनीतिक दलहरू भने २०८४ को आमचुनाव अभियानमा केन्द्रित भएका छन् । ०७९ को निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका बाचा, प्रतिबद्धता र आश्वासन पूरा गर्न कुनै पनि राजनीतिक दल लागेका छैनन् । अर्थात् गत चुनावमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारले जनतासँग गरेका बाचा, प्रतिबद्धता, आश्वासन र विकास निर्माणप्रतिको चासो अर्थविहीनजस्तै भएका छन् । आफैंले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने बेला राजनीतिक दलहरू भने यो या त्यो बहानामा मिसन ०८४ भन्दै बेमौसमको डम्फु बजाइरहेका छन् ।

सरकारलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको विपक्षी एमालेले मिसन ०८४ भन्दै मंसिर १४ गते बैतडीको झुलाघाटबाट सुरु गरेको मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित अभियान पुस १ गते पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङमा पुगेर सम्पन्न ग¥यो । समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको नारा दिइरहेको एमालेले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने र संगठन चलायमान बनाउने रणनीतिका साथ अभियान सञ्चालन गरेको हो । ०८४ को निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने एमालेको दाउ छ । मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित अभियानबाट हौसिएको एमाले अब हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियानको तयारीमा छ । सत्तासीन कांग्रेसले पनि ०८४ लक्षित गतिविधि बढाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलबाट पहिलो सम्मेलन गरेको कांग्रेसले सातै प्रदेशमा सम्मेलन गरिरहेको छ । यी सम्मेलनहरूमा पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्व सहभागी हुने गरेका छन् । लगत्तै कांग्रेसले ‘समुदायमा कांग्रेस अभियान’ सुरु गर्दैछ । समुदायमा कांग्रेस अभियानमा शीर्ष नेतादेखि केन्द्रीय सदस्यहरू विभिन्न जिल्लामा खटाउने तयारी छ ।

मिसन ०८४ नभने पनि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पार्टी संगठनको सिलसिलामा देश दौडाहा गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भदौ १६ देखि ‘जनतासँग माओवादी, रूपान्तरण अभियान’ सुरु गर्‍यो । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चन्द्रागिरिको भट्टेडाँडाबाट सुरु गरेको अभियान पुस १६ गते समापन हुँदैछ । माओवादीले २५ लाख मतदातासँग भेट्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्कोतिर माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा एमालेबाहेकका चार वाम दल मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन गरेका छन् । असार ५ गते माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपा मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन गरेका उनीहरूको सके चार पार्टी एकता गरेर ०८४ मा निर्वाचन लड्ने, सम्भव नभए मोर्चा बनाएर चुनावको सामना गर्ने तयारी छ ।

नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देश-विदेशमा पार्टी संगठनलाई विस्तार गरेको छ । उपनिर्वाचनको परिणामबाट थप हौसिएको राजस्वाले ०८४ मा एक्लै बहुमत ल्याउने घोषणा गरेको छ । हालै मधेशमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न गरेपछि देश-विदेशमा पार्टी संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । महोत्तरीको जलेश्वरमा गत मंसिरमा केन्द्रीय समिति बैठक बसेर रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त अर्थात् धार प्रष्ट पारेको छ । रास्वपा अहिले संगठन विस्तारको सिलसिलामा देश-विदेश दौडाहामा लागेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापनाको एजेण्डा लिएर फागुनदेखि सडक संघर्ष गर्ने तयारी गरेको छ । एजेण्डाहरू कार्यान्वयन नहुने प्रष्ट बुझेको राप्रपाको उद्देश्य पनि आगामी निर्वाचन नै हो । अन्य राजनीतिक दलहरू पनि कसरी ०८४ को निर्वाचनमा जनतालाई आफूतिर तान्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । उनीहरू पनि विभिन्न राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भइरहेका छन् ।

०७९ को निर्वाचनले कुनै एक दललाई बहुमत दिएन । त्यतिबेला एक्लाएक्लै जनतामा जान ठूला दल पनि डराए । त्यसैकारण पवित्र-अपवित्र गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए । त्यति गर्दा पनि जनताले पत्याएनन् । मिश्रित परिणाम दिए । त्यसै कारण संसद्को तेस्रो दल माओवादीले कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको बुई चढेर सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेको छ । सरकारबाट जनताले सुशासन, विकास र समृद्धिको कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको विपक्षी एमाले पनि जनअपेक्षाअनुसार विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न चुकिरहेको छ । दलहरूले परम्परागत शैली त्यागेर जनताका ठोस एजेण्डासहित तल्लो तहमा आउनुपर्छ । भाषणबाजीबाट जनताहरू आजित भइसकेकाले अब त्यसकै आधारमा दलले मत पाउन कठिन छ । त्यो जोखिम पुराना दललाई अझै बढी छ ।

अनेक मिसन र राजनीतिक गतिविधि सुरु गरे पनि अप्ठ्यारोमा परेको मुलुकलाई कसरी समुन्नत र विकसित बनाउने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूमा एक मिनेट सामूहिक चिन्तन र विचारविमर्श देखिँदैन । आगामी निर्वाचन कसरी जित्ने ? जनतालाई आश्वासनका पोका कसरी बाँड्ने ? कार्यकर्तालाई कसरी पोस्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छन् । अर्कोतिर, मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने ? सुशासन र विकासको अनुभूति जनतालाई कसरी दिने ? बढ्दो बेरोजगारी र युवा विदेश पलायन कसरी रोक्ने ? अर्थतन्त्रको जर्जर अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा उनीहरूको फिटिक्कै ध्यान गएको देखिँदैन । मुलुकलाई यस्तै अवस्थामा राखेर आगामी निर्वाचन लक्षित दलीय गतिविधिको अर्थ नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । गत निर्वाचनमा जनतासँग गरेका बाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्नु जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो । राजनीतिक दलहरू चुनावी घोषणापत्र नै बोकेर जनतामाझ गएका थिए । दलहरूको घोषणापत्रलाई हेरेर जनताले मत दिएका हुन् । जनमतको कदर गर्दै आफंैले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न दलहरूलाई यो पाँच वर्षको समयसीमा हो ।

तर, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले न त जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न सकेका छन् न त कानुन निर्माणको दायित्व नै पूरा गर्न सकेका छन् । चुनावका बेला जनतासँग प्रस्तुत प्रतिबद्धतासहितको घोषणापत्र जनतालाई ढाँट्ने र भ्रममा पार्ने माध्यममात्र थियो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । जनअपेक्षाविपरीत दलहरू सत्तास्वार्थमा मात्र केन्द्रित छन् । मुख्य कुरो के हो भने गत निर्वाचनमा जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट च्यूत भएर राजनीतिक दलहरूले अहिले नै मिसन ०८४ भन्नु ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ को यात्रा जस्तै हो । (लेखक कुँवर हिटाका डेक्स सम्पादक हुनुहुन्छ ।)