स्थानीय तह, आर्थिक सबलीकरण र सञ्चार

लामो समयको राजनीतिक संघर्ष एवं प्रतीक्षापछि मुलुकले नयाँ व्यवस्था अनुरूप संघीयतासहितको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ आश्विन ३ गते पाउन सकेको हो । यद्यपि कतिपय संवैधानिक व्यवस्थाप्रति जनगुनासो कायमै रहेको छ तर यसलाई नेपालीको अभूतपूर्व प्राप्तिका रूपमा लिन सक्नुपर्दछ । यो सुखद् क्षणसँगै हामीले मुलुकभरमा ७५३ स्थानीय तहहरूको सिर्जैना गर्‍यौं । र संविधानतः जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कतिपय कानुनको निर्माण हुन सकेको छैन भने कतिपय निर्माणको तयारीमा रहेका छन् । एकदशक बित्न लागेको यस यात्रामा हामी स्थानीय तहको संस्थागत विकासको शैशव अवश्थामै छौं ।

नयाँ संविधान र व्यवस्थापछिको सबैभन्दा सवल र आमसर्वसाधारणको दुःख, सुखमा साथ दिन सक्ने सरकारको रूपमा स्थानीय निकायलाई लिने गरिएको छ । ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका सहित कूल ७५३ स्थानीय निकायको रूपमा विभाजन गरिएको छ । यी सबै निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि र स्थानीय कर्मचारीको संयुक्त प्रयासबाट सबैभन्दा तल्लो सरकारको तर सर्वसाधारण जनतासँग दिनप्रतिदिन प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सरकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय निकायलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सशक्त बन्न आमसञ्चारले नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकारको प्रयोगमा सूचना प्रवाहको माध्यमद्वारा अहम् भूमिका खेल्न सक्दछ । संविधानले व्यवस्था गरेको सूचना तथा सञ्चारको आधारभूत हकअधिकारको स्थानीय निकायमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायको पहिलो भूमिका हुन्छ ।

हाम्रो विकास प्रयास २०१३ सालबाट योजनाबद्ध तरिकामा चलेको भए तापनि केन्द्रबाट तल जाने तरिकाले काम गर्न सकेन भन्ने बुझाइलाई सार्थकता दिँदै नयाँ संविधानले स्थानीय निकायलाई सशक्त रूपमा उभ्याएको छ । गाउँ तथा स्थानीय निकायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा सबलीकरण नगरी मुलुकको विकास सम्भव नहुने कुरालाई मनन् गरेर नै नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई राजनीतिक रूपमा मात्र नभएर आर्थिक अधिकारमा पनि कार्यकारिणीका रूपमा सशक्त रूपमा उभ्याएको छ । एक्काइशौं शताब्दीको सार्थक मानव अस्तित्व आधारभूत मानवाधिकारको प्रत्याभूति, सूचना तथा सञ्चार एवं अन्य नागरिक हकअधिकारको बन्दोबस्तीविना सहज जीवन यापन गर्न सक्दैन ।

स्थानीय निकायलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सशक्त बन्न आमसञ्चारले नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकारको प्रयोगमा सूचना प्रवाहको माध्यमद्वारा अहम् भूमिका खेल्न सक्दछ । संविधानले व्यवस्था गरेको सूचना तथा सञ्चारको आधारभूत हकअधिकारको स्थानीय निकायमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायहरूको पहिलो भूमिका हुन्छ । त्यसैगरी नागरिक हकअधिकारका बारेमा अन्जान तथा अशिक्षितहरूको सहज पहुँचका लागि स्थानीय सरकारले नै पहिलो प्रभावकारी भूमिका खेल्ने चासोमात्र नभई क्षमता एवं हैसियत पनि राख्नुपर्ने हुन्छ ।

आमसञ्चार ऐन २०७३ ले सर्वसुलभ पहुँचमा आधारित प्रजातान्त्रिक मूल्यमा आधारित सूचना तथा सञ्चारको उल्लेख गरेको छ । जसमा जाति, भाषा, वर्ग, लिंग, पिछिडिएको वर्ग तथा समूहको सहित उपस्थितिमा सञ्चार तथा सूचनाका आधारभूत पक्षहरूसँग समाज साक्षात्कार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीमा सुसूचित हुन पाउने सूचनाको हकले नागरिकलाई आर्थिक सामाजिक नागरिक तथा अन्य हकअधिकारको बारेमा जानकारी गराएर संगठित गराउने तथा कहिँ कतै अधिकारको प्रत्यायोजनमा समस्या देखिएमा आमनागरिकलाई सचेत गराउनेसम्मको हैसियत राखेको हुन्छ । यसमा सरकार प्रेस तथा सूचनाको संस्थागत विकासमा कत्तिको सकारात्मक रहेको छ भन्ने कुराले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।

स्थानीयस्तरमा सञ्चालित ३४ हजार सहकारीलाई कृषिजन्य स्थानीय उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु हालसम्म भएका हाम्रा विकास प्रयासमा भएको एउटा ठूलो गल्ती वा कमजोरी हो । सहकारीहरूले कृषि उत्पादनलाई बजार र आमसर्वसाधारणको मागनुरूप आपूर्ति गर्ने काममा किन सफल हुन सकेनन् । हुन त, नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो भन्ने कुरा अब जोकजस्तो हुन थालेको छ । हालका दिनमा कृषक र राज्यबीच कुनै सम्बन्ध देखिँदैन । जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यसै क्षेत्रमा हुँदाहुँदै सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाहा गर्न सकेको छैन ।
राज्यले कृषकलाई आवश्यक परेको समयमा सरसहयोग गर्नुपर्नेमा भाग्ने गरेको छ । मल, बिउ सिँचाइ, मूल्य बजार भण्डारनलगायत विषयमा सहयोग गर्नुको साटो विभिन्न नीतगत व्यवस्थाको बाहनामा आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भइरहेको देखिन्छ । सरकारले कृषक र कृषिक्षेत्रप्रति यी र यस्तै किसिमका दुव्र्यवहार गर्ने सम्भावनाको बीच सहकारी अवधारणाको विकास द्रुत गतिमा आठौं योजनाबाट गरिएको हो । यसैको परिणामस्वरूप मुलुकभरमा ठूलो संख्यामा सञ्चालनमा छन् तर यी सहकारीहरूले सिद्धान्ततः बैंकहरूको जस्तो काम गरिरहेका छन् न कि शहकारीहरूको जस्तो ।

पोषण, शिक्षा, स्वस्थ्य वातावरण तथा बालबालिकाहरूको सर्वांगीण विकासका लागि खेलमैदान जस्ता पक्षहरूको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायले जुन स्तरमा काम गर्ने हैसियत राख्दछन् त्यो अरूमा नभएर नै स्थानीय तहलाई आज हामीले सबैभन्दा महत्व दिएका छौं । 

जबसम्म सञ्चालित सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने र सिमान्तीकृत कृषकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकियोस् । सहकारीको सञ्चालन र कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म सही तरिकाका साथ ल्याउन सक्ने काममा सञ्चार क्षेत्रको अहम् भूमिका हुन्छ । एकातिर कृषि उत्पादनमा सरकारको कत्ति पनि सहयोग नहुनाले कृषक अलमलमा भएकाले पनि बिचौलियाको दबदबा कायमै रहेको देखिन्छ । कृषकले उचित मूल्य नपाएर सधैं मारमा परेको देखिन्छ । त्यसैगरी उपभोक्ता अतिमूल्यका कारण दोहोरो मारमा छन् ।

यी यावत् कारणले गर्दा कृषिजन्य स्थानीय उत्पादनले सही बजारमूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् भने गैरकृषिजन्य तर स्थानीय बजारमा उल्लेख्य माग भएका तथा बिक्री हुनसक्ने वस्तुलाई आयातीत औद्योगिक उत्पादनहरूले विस्थापित गरिरहेका छन् । स्थानीय बजारमा माग भयका वस्तुको बजारीकरणमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका उपभोक्ता तथा उत्पादक दुबैको हितमा हुन सक्दछ । स्थानीय निकायले सञ्चारको भूमिकालाई वडादेखि महानगरपालिकासम्म पनि प्रभावकारी बनाउन सक्नेहुन्छ । बजारमा जनस्वास्थ्यको हितमा नभएका धेरै वस्तु सेवाहरूको सहज आपूर्ति, बिक्रीवितरणको कार्यमा निश्चित मापदण्ड तयार पार्न सकेमा दोहोरो फाइदा गर्न सकिन्छ ।

अति बिचौलियाको प्रभाव र किसानको उत्थान मुलुकभर छरिएका ७५३ स्थानीय तहमा सम्भावना भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने काम स्थानीय निकायहरूको साथमा सञ्चार क्षेत्रले महतवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । स्थानीय कच्चा पदार्थ र सकेसम्म सस्तो तर बढी उत्पादन दिने वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गर्न सकेमा सम्बन्धित क्षेत्रको थोरै पनि माग धान्न सकेमा राष्ट्रियस्तरको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक कर्जा प्रवाहको व्यवस्थापनमा स्थानयी तहले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्दछ र स्थानीय तहमा स्थापित सञ्चार गृहले आमसर्वसाधारणको आर्थिक चेतना बढाउने बजार माग, मूल्यका बारेमा सुसूचित गर्ने र आवश्यक परेको समयमा साँचो कृषकलाई बिचौलियाहरूको पञ्जाबाट जोगाउने भूमिका खेल्न सक्दछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भएका वा हुने तरखरमा रहेका लघुउद्यममा सर्वसुलभ कर्जा प्रवाहको उद्देश्यले स्थापित भएका पनि आजभोलि धेरैको साना एवं सिमान्तीकृत व्यवसायीका लागि सन्तोषजनक छैन । वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूको शाखा पुग्न नसकेका धेरै विकट गाउँपालिका, नगरपालिकामै लघुवित्तहरूको शाखामार्फत आर्थिक काम गर्न स्थापना भएका संस्थाले सोचेनुरूप उद्यमशील विकास हुन नसकेको हो ।

आमनेपालीको स्वास्थ्य स्थिति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नाजुक अवस्थामा छ तर शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर र औसत आयुमा प्राप्त गरेको सफलता दक्षिण एशियामा मात्र नभएर समग्र तेस्रो विश्वका लागि नमुना हुन सक्दछ । अझै बालबालिकाको आधारभूत भ्याक्सिनेसनमा हामीले १०० प्रतिशत सफलता छैन । अन्तिम दायित्व स्थानीय तहले लिनुपर्ने हो । जति सजिलो स्थानीय तहलाई यो काम गर्न सजिलो हुन्छ अन्य कुनै निकायलाई हुँदैन । पोषण, शिक्षा, स्वस्थ्य वातावरण तथा बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि खेलमैदान जस्ता पक्षहरूको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायले जुनस्तरमा काम गर्ने हैसियत राख्दछन् आज हामीले सबैभन्दा महत्व दिएका छौं ।

यावत् कारणले गर्दा स्थानीय निकायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक दलहरूले कानुन बनाउने काम गरिरहेका छन् तर युवाहरूको शहरोन्मुख पलायन एवं वैदेशिक रोजगारको भयावह स्थितिले यो शुभ विचारमा ठेस लाग्ने हो कि भन्ने डर देखिन थालेको छ ।
(लेखक दाहाल हिटा स्तम्भकार तथा अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)