सहकारी संकट र नागरिकको आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण

संविधानका धारा ५० (३) मा रहेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र धारा ५१ (घ) (१) र (३) ले सहकारीलाई नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप, अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको प्रमुख औजार मानेको छ । धारा ५० (३) भन्छ ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ ।

सैको आधारमा नेपालले तीन खम्बे आर्थिक नीति अवलम्बल गरेको भनेर भनिने गर्दछ । यो अतिशयोक्ति पनि होइन, किनभने हरेक वर्षको बजेट भाषणमा यो कुरा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उल्लेख गरिएकै हुन्छ । धारा ५० अनि धारा ५१ भाग ४ अन्तर्गत छन । यो भाग राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको बारेमा छ । तर धारा ५५ ले यसको कार्यन्वयन सम्वन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन बन्देज लगाएको छ । अर्थात पालन गरे उत्तम पालन नै नगरे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने अर्थका कुरा यस भागमा राखिएका हुन्छन् । यसले एक भ्रम भने सिर्जना गर्दछ कि अदालतमा प्रश्न उठाउन नसक्ने भनेको कसैले कहीँ पनि प्रश्नै गर्न नपाउने पो हो कि ।

अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउँदैमा नैतिक रूपमा सरकारको जिम्मेवारी पूरा गरेको वा नगरेको भन्ने नागरिक प्रश्न भने बन्देज भएको हु“दैन । उसो त संविधानको धारा २ ले नै सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित गरेको छ । त्यसैले त्यो जनताको अंगको रूपमा नागरिक अदालतमा उठाउन नसकिने उठाउने हक राख्दछ । त्यो हक प्रयोग गर्ने विधि भने विविध हुन सक्छन् । यहाँ संविधानका प्रवधान उल्लेख अप्रासंगिक छैनन् । अब प्रश्न उठाउनुपर्ने र राज्यलाई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न दवाव दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीको कारोबारमा रहेको कूल रकमको तुलनामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कारोबारमा रहेको कूल रकमको अनुपात सानो छैन । कुनै बचत तथा ऋण सहकारीको निक्षेपको, लगानीको आकार ‘क’ वर्गका बैंकको हाराहारीमा पनि भेटिन्छ ।

तीनखम्बे अर्थतन्त्रको एक खम्बामा निक्षेप गर्ने सर्वसाधारणको विश्वास कायम राख्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । राज्यले व्यक्तिगत लेनदेनका प्रत्येक मामिलामा चासो राख्छ र राख्नुपर्छ । संविधानमा सहकारी तीनै तहको संयुक्त अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । अर्थात् सहकारीलाई उच्च महत्व दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा साकोसहरूमा रहेको जनताको निक्षेपको सुरक्षाको प्रत्याभूतिबाट राज्यले आफूलाई अलग कसरी राख्न सक्छ ? वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्थिति के कस्तो छ भन्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले राख्छ । आवश्यक परेको अवस्थामा निर्देश जारी गर्दछ, कारबाही गर्दछ तर सहकारीहरूले जनताको निक्षेप दिन नसक्ने अवस्था नआउञ्जेल तिनीहरूको अवस्था के छ भन्ने बारे राज्यको कुन निकायलाई जानकारी हुने गर्दछ ? यो प्रश्नको उत्तरमा नै राज्यको जिम्मेवारी बहनको मात्रा निर्भर हुन्छ ।

बैंकिङ प्रणालीको कारोबारमा रहेको कूल रकमको तुलनामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कारोबारमा रहेको कूल रकमको अनुपात सानो छैन । कुनै बचत तथा ऋण सहकारीको निक्षेपको, लगानीको आकार ‘क’ वर्गका बैंकको हाराहारीमा पनि भेटिन्छ । अनि विगतका केही वर्षहरूदेखि यस्तै भीमकाय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था डुब्ने गरेका छन् । त्यसमा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताको सम्पूर्ण निक्षेप नै डुब्ने अवस्थामा छ । यस्ता सहकारी पीडित जनताको गुनासो सुन्ने धैर्य पनि गुम्दै गएको उदाहरण भेटिन्छन् । ‘मलाई सोधेर रकम जम्मा गरेको थियो र’ भन्ने जस्ता ओठे जवाफ सरकारका जिम्मेवारबाट आउनु शोभनीय पटक्कै होइन र पनि आएका समाचारहरूले थप पीडा दिन्छ ।
केही करोडको वा करोडभन्दा कमको वार्षिक कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा जोखिम अपेक्षकृत कम रहेको छ । त्यसमा सहकारीको सिद्धान्त, भावना आदि अनुसार शेयर सदस्यको प्र्रत्यक्ष सहभागिता हुने गर्दछ । ठूला सहकारीमा जनताको रकम अपचलन गर्ने प्रवृत्ति देखापर्ने गरेको तितो सत्य हो । यिनमा शेयर सदस्यहरूको सहभागिता कम रहने गर्दछ ।

सहकारी शब्द अनि सहकारीका मान्यता आदि सबैले यो सदस्यहरूको सहकार्यले चल्ने संस्था हो भन्ने बुझाउ“छ । बचत गर्दा वा ऋण लिँदा वित्तीय संस्थाहरूमा ब्यहोर्नुपर्नेभन्दा कम झन्झटको कारणले साकोस अर्थात् बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अत्यधिक खुलेका छन् । झण्डै ४० हजारका हाराहारीमा रहेका सहकारी संस्थाहरूमा ज्यादाजसो बचत तथा ऋण सहकारी नै छन् । बहुमुखी वा अन्य उद्देश्यका सहकारी संस्थाहरू नागन्य नै छन् । बहुमुखी भनिएका संस्थाहरूमा पनि प्रमुख कारोबार भने बचत संकलन तथा ऋण लगानी नै भेटिन्छ । यस्ता बहुमुखी संस्थाले बचत तथा ऋणबाहेकका अन्य गर्ने काम भने विधि पुर्‍याउने मात्र हुने गर्दछन् ।

अवधारण अनुसार चल्ने सहकारी नगन्य नै भए पनि छन् । उनीहरूले समाजमा, आफ्ना सदस्यहरूमा राम्रो छाप छोडेका छन् । त्यसैले सबै सहकारीलाई एकै घानमा हाल्न पनि उचित हुँदैन । सहकारीलाई राज्यले दिएको सुविधा, प्रवद्र्धनका निमित्त राज्यको प्रयत्न आदिको दुरुपयोग गर्दै केही व्यक्तिको हितका निमित्त काम गर्ने गरेका सहकारी प्रसस्त भेटिन्छन् । उद्योगी व्यापारीले आफ्नो व्यवसायको निमित्त सजिलो ऋण लिन बचत तथा ऋण सहकारी खोल्ने गरेको कुरा छरपष्ट हुँदैछ । विगतका केही वर्षहरूमा डुबेका, जनताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ठूला सहकारी यस्तै भेटिएका छन् । अन्य सदस्यमा ऋण लगानी गर्नुभन्दा केही सञ्चालक वा सञ्चालक निकटकाको व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने गरेको भेटिएका छन् ।

घरजग्गा कारोबारमा यस्ता सहकारीको ठूलो लगानी जानु, अन्य कुनै व्यवसायमा एकमुष्ट लगानी हुुनु आदिले बचत तथा ऋण सहकारी संकटमा पर्दै गएका छन् । यस्ता लगानीका व्यवसायहरू डुब्दा अन्य शेयरधनीको शेयर रकम मात्र होइन अनिवार्य तथा स्वेच्छिक रूपमा जम्मा गरेको बचत निक्षेप पनि डुब्न जाने हुन्छ । आफ्नो सहमति बेगरको व्यवसाय डुब्दा आफ्नो रकम पनि डुब्नु न तर्कसंगत हो न न्यायसंगत नै हो । यसलाई आर्थिक अपराध भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।

कूल जनसंख्याको झण्डै चौथाई जनसंख्या प्रत्यक्ष संलग्न भएको बचत तथा ऋण सहकारीहरूको निरीक्षण नियमन आदिकोे कुनै संयन्त्र छ जस्तो लाग्दैन । यदि भएको भए पनि त्यसले काम गरेको देखिँदैन । यदि काम गरेको भए संकटाउन्मुख हुने बित्तिकै राज्यले थाहा पाउनुपर्ने हो । 

सहकारीहरूमा ६० लाखभन्दा ज्यादा सदस्यहरू भएको अनुमान छ । उनीहरूको शेयरका रूपमा अनि निक्षेपका रूपमा खर्बाैं रुपैयाँ बचत तथा ऋण सहकारीमा रहेको अनुमान अर्थक्षेत्रका दिग्गज गर्दछन् । कूल जनसंख्याको झण्डै चौथाई जनसंख्या प्रत्यक्ष संलग्न भएको बचत तथा ऋण सहकारीहरूको निरीक्षण नियमन आदिकोे कुनै संयन्त्र छ जस्तो लाग्दैन । यदि भएको भए पनि त्यसले काम गरेको देखिँदैन । यदि काम गरेको भए संकटाउन्मुख हुने बित्तिकै राज्यले थाहा पाउनुपर्ने हो । अनि त्यसलाई संकटमुक्त गर्न वा त्यसका निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षाको निमित्त प्रयत्न भएको देखिनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएको छैन ।

तर्क आउन सक्छ यत्रो ठूलो संख्यामा भएका संस्थाहरूको जानकारी राज्यलाई कसरी हुन्छ ? हरेक सहकारी संबन्धित निकायमा दर्ता हुने गर्दछन् । नियमित साधारणसभा भएको वा नभएको सूचना उनीहरूसँग हुने गर्दछ । लेखा परीक्षणको सूचना हुने गर्दछ । त्यसै लेखापरीक्षणको आधारमा राज्यले कर असुल गर्ने गर्दछन् । सहकारीका साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा राज्यका सम्बन्धित पदाधिकारी उपस्थित हुने गर्दछन् । जति ठूलो सहकारी भयो त्यति नै उच्च पदकाले भाग लिने गर्दछन् ।

उनीहरूले भव्य स्वागत पाउनुपर्दछ र पाउँछन् पनि । लामो लामो भाषण पनि हुन्छ, त्यसमा ज्यादाजसो शेयर सदस्यलाई सहकारीका बारेमा कक्षा लिइने गर्दछ । जब यो स्तरको संलग्नता राज्यका अधिकारी वा नेताहरूको हुन्छ भने त्यो सहकारीको काम, सही तरिकाले चले नचलेको अनुगमन पनि हुन केही व्यवधान नहुनुपर्ने हो । भव्य साधारणसभामा भाग लिएर सञ्चालकहरूको प्रशंसाको पुल बाँधेर गएको सहकारी त्यही वर्ष संकटग्रस्त हुन्छ सञ्चालक निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने भएर भूमिगत हुन्छन् वा हिरासतमा पुग्छन भने त्यसलाई सामान्य लिन सकिन्छ र ? सहकारीको त्यही भव्यता देखेर जनताले आफ्नो निक्षेप सुरक्षित ठानेका भए त्यो अनुचित होइन ।

त्यस अवस्थामा यसको नैतिक जिम्मेवारी ती राज्यका भाग भएका अतिथिहरूले लिनुपर्दैन भन्ने सोच ठीक होइन । यहाँ सामान्य अतिथिको कुरा गरिएको होइन अधिकारयुक्त जिम्मेवार नेता वा पदाधिकारीहरूको कुरा गरिएको हो । नागरिक स्तरमा हुने आर्थिक गतिविधिमा अत्याधिक नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीतिले मिटरब्याजी फष्टाउँछन् । बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा धन जम्मा गर्ने र त्यसबाट गर्जो टार्ने सोच पलाउँछ । कुनै पनि आर्थिक गतिविधि राज्यको नियन्त्रणले रोक्न सकिँदै । जनताको अत्यावश्यक आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेमा राज्यले अवैधानिक भनेको बाटो वा अन्य सजिलो संस्था खोजिन्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी यस्तै सजिलो बाटो हो । उदाहरणका निमित्त पारिवारिक कामहरू जस्तो विवाह, मृत्यसंस्कार जस्ता कामको निमित्त कुनै वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदैन । किनभने यो राज्यको देखाइमा अनुत्पादक हो तर जनतको निमित्त नगरी नहुने अत्यावश्यक कार्य हो । यसका निमित्त कि त मिटरब्याजीको शरण लिनुपर्‍यो कि बचत तथा ऋण सहकारीको । त्यसैले राज्यले जनकल्याणकारी अर्थनीति लिनै पर्दछ । नत्र संकटग्रस्त सहकारीको कुराले धेरै ठूलो रूप लिन सक्छ र राज्यको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन सक्छ ।