नमागिएको सल्लाह :-
गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालको एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ । सम्बोधनको भाषालाई दृष्टिगत गर्दा कुनै कुनाबाट तयार गरेर खल्तीमा राखेर वाचन गर्ने कर्मकाण्डमात्र पूरा गर्नेभन्दा सम्बोधन केही फरक देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सरकार असफल नभए पनि आफ्नो हुटहुटी अनुसार काम गर्न नसकेको कुरा आफैंले स्वीकार गर्नुभएको छ । पुष्पकमल दाहालमा यसपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएको महसुस चाहिँ गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि गर्न नसक्ने परिस्थिति कसैबाट छिपेको विषय होइन । आधा दर्जनभन्दा बढी पार्टीको गठबन्धन सरकार त्यो पनि प्रतिनिधिसभामा तीन दर्जनभन्दा कम सिटको तेस्रो पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्रीमाथि अरू ठूला दलहरू सवार हुन खोज्नु कुनै अनौठो विषय भएन ।
ठूला दलको र दलका संस्थापन पक्षका नेता, मुख्य नेताका अन्तरंग नातेदारका नीतिगत र राजनीतिकभन्दा स्वार्थप्रेरित र कमाउ धन्दासँग सम्बन्धित माग र सत्ता सहयात्री साना दलका महत्वाकांक्षी माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र देखिएको किचलो, त्यस किचलोमा एमालेका ओलीको मलजलबाट हुर्कदै गरेको बिरुवाको सेपिलो अवस्थाबाट गुजँ्रदै लक्षमा पुग्न प्रधानमन्त्रीका अगाडि पर्याप्त चुनौतीहरू छन् । गएको एक वर्ष यसभन्दा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यस कालखण्डलाई पार लगाएर आएका प्रधानमन्त्रीलाई अबका दिन अपेक्षाकृत रूपमा पहिलेको भन्दा सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्यका निकायलाई क्रमभंगताको अपिल गरेका प्रधानमन्त्रीले शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न नवसी विश्वविद्यालय सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न बस्ने बताउनुभएको छ । अब विश्वविद्यालयमा योग्यता प्रणाली सुरु हुने, अब समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमल्ने गल्ती नगर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले संकटकाल घोषणा गरेर भए पनि पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँनुभएको छ ।
छोटो समयमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्यटन उद्योग पनि राम्रो क्षेत्र हो । नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारअन्तर्गत होटल आवासको राम्रो अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय भनिएका दुई विमानस्थल सामान्य प्रक्रिया नमिलेका कारण चल्न सकेका छैनन् । यी विमानस्थल ऋणमा डुबेका छन् ।
नेपालमा दशकौं देखिका नीति नराम्रा भएका होइनन् कार्यान्वयनमा र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिमा धेरै सुधार भएको छैन । अति राजनीतीकरणको चक्रब्यूहको कारण सबैतिर अनुशासनको अवस्था कमजोर भएको छ । आसेपासे नेता कार्यकर्ता, नातेदार भोकाएका जुकाजस्तो मौका यही हो भनेर दाउ हेरेर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको केही गरौँ भन्ने हुटहुटीबाट आएका लक्ष पूरा होलान् त ? यो आलेखमा हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौं ।
सत्ताको वितरण :
अबका शीर्षबैठकहरू सत्ताको वितरणका लागि नबस्ने भन्ने शब्द सुन्दा नै मनमा खुशीका लहरहरू सल्बलाए । झन् कार्यान्वयनमै आयो भने त नागरिकहरूमा आएको निराशा आशामा बदलिनेछ । नेपाली नागरिक निराश भएको ठूलो अपेक्षा राखेर होइन, आशाको सञ्चार गर्न सक्ने, काम हुँदैछ, गर्न सकिन्छ भनेर आशाको किरण देखाउन सक्ने नेतृत्व कतै नदेखिएको कारण जनतामा निराशा आएको हो । अहिलेका सत्ता घटकका बैठकहरू ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने निष्कर्षसाथ समाप्त हुन थालेको देखेर जनता आजित भएका हुन् । जुन् दिन नेताहरू जनताका आकांक्षा बुझेर निर्णय गर्छन् र तिनको कार्यान्वयन गर्छन् ती नराम्रा विषय सबै विस्मृतिमा जान्छन् ।
पार्टीभित्र पनि परिणाम दिन सक्ने राम्रा मानिस छन्, तिनलाई चयन गर्न सक्नुपर्दछ । राजदूत देशको पहिचान र प्रभाव दिने पद हो । साला, साली, ज्वाइँ, सन्धि र भाइ भतिजालाई बाँड्ने पद होइन । परराष्ट्र नीतिमा एक धारणा बनाउँन सक्दा र योग्य व्यक्ति राजदूतलगायत पदमा नियुक्ति गर्न सक्दा राम्रो सन्देश जाने र राम्रो परिणाम आउने निश्चित छ । नेपालका विकासका लागि उत्तर र दक्षिणका ठूलो जनसंख्या भएका विशाल छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन र उनीहरूको स्वार्थको मर्मलाई मात्र रक्षा गर्न सकियो भने नेपालको विकासका लागि धेरै टाढा जानै पर्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले देखेजस्तै समृद्धिको लक्ष दुई देशलाई विद्युत बिक्री गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, उनीहरूको न्यूनतम चासोलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्दछ । छोटो समयमा नेपालले विद्युत् विकासमा फड्को मारेको छ । यो फड्को मार्ने काममा कुलमान घिसिङसँगको क्षमताको पहिचान गरेर नियुक्ति गरेको जसको भागीदार प्रधानमन्त्री दाहालले लिन खोज्नु अन्यथा होइन । केही मानिसलाई मन नपर्न सक्छ, कुलमानले लोडसेडिङ अन्त्य गर्छुभन्दा गिल्ला गर्नेहरूको ठुस्स परेको अनुहार केही कारणले बत्ती गयो भने कुलमान गयो भनेर अहिले पनि दंगदास पर्दछ ।
रोजगारी सिर्जना :
प्रधानमन्त्रीको रोजगारी सिर्जना गर्ने भनाइमा आर्थिक विकासको पक्ष जोडिएको छ । रोजगारीका लागि लगानी, लगानीबाट उत्पादन, उत्पादनबाट आम्दानी, आम्दानीबाट आन्तरिक आपूर्ति र निर्यात, यी सबै प्रक्रियाबाट रोजगारी, रोजगारीबाट उपभोगको कारण माग वृद्धि, माग वृद्धिबाट पुनः उत्पादन यो सुचक्र चलेको दिन मुलुकको पनि सुदिन प्रारम्भ हुन्छ । यसो भन्न त सजिलो छ तर लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको राशिको तीस, चालीस प्रतिशत लगानी आउन सकेको छैन । लगानी आउन नसकेको अवस्थामा उद्योग, कलकारखाना, कम्पनी स्थापना हुन सक्दैनन् । आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र व्याप्त निराशाको कारण नयाँ कामको थालनी गर्ने जागरको वातावरण देखिएको छैन ।
समस्या समाधान गर्न संकटकाल घोषणा गरेर भए पनि पूर्वाधारका कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण दूरदृष्टियुक्त छ । तर, अति राजनीतीकरण र खस्कँदो नैतिक र अनुशासन भएको समाजमा यो काम सम्भव होला ? सत्ता साझेदार दलबीच नै सहमति जुट्न सक्ला ?
ठूला लगानीकर्ता जग्गामा फसेको लगानीको कारण किस्ता तिर्नकै लागि समस्यामा छन् भने सर्वसाधारणले अप्ठ्यारो समयका लागि गरेको बचत पनि सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूले जोखिममा पारिदिएका छन् । जनताको हातमा रकमको अभाव भएका कारण बजारमा माग सिर्जना पनि हुन सकेको छैन । यस्तो असहज अवस्थामा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय सजिलो छैन तथापि यसलाई कार्यसूची बनाएर मिहिनेत गर्न सक्दा थोरै भए पनि उपलब्धि प्राप्त हुनसक्दछ । हालैका दिनमा विद्युत् महसुलको विषयलाई लिएर ठूला उद्योगी र सरकारको बीचमा देखिएको असमझदारीलाई ढिलो नगरी हटाउनु आवश्यक छ । जसले लगानीको वातावरणमा थप नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ ।
छोटो समयमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्यटन उद्योग पनि राम्रो क्षेत्र हो । नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारअन्तर्गत होटल आवासको राम्रो अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय भनिएका दुई विमानस्थल सामान्य प्रक्रिया नमिलेको कारण चल्न सकेका छैनन् । यी विमानस्थल ऋणमा डुबेका छन् । सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय र समझदारी बनाएर यी विमानस्थल सुचारु गर्न नितान्त जरुरी छ । भारतसँग फुकाउनुपर्ने गाँठो फुकाउन अहिलेका हावादारी पर्यटनमन्त्री कति कामयाव होलान् ? प्रधानमन्त्रीले यस्ता सूक्ष्म विषयलाई ध्यान नदिँदा सबैको चिना टिप्पन लिएर बसेको भारतीय जनता पार्टी र उसको नेतृत्वको सरकारसँग समाधान निकाल्न सजिलो हुनेछैन । भारतीय संस्थापनसँग लय मिल्ने पर्यटनमन्त्रीबाट यो समस्याको सहजीकरण गर्न सजिलो होला कि ?
योग्यता प्रणालीलाई बढावा :
विसं २०६३ पछि खस्केको योग्यता प्रणाली इमर्जेन्सी कक्षमा भर्ना भएको बिरामीजस्तो बनेको छ । विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुने, त्यस्ता नियुक्ति पनि कमजोर नैतिक र शैक्षिकस्तर भएका व्यक्तिको हुने, तालिका बमोजिम कुनै काम नहुने, विश्वविद्यालयका गोप्य कामहरू पनि विश्वसनीय नहुने, अनसन बसेर जुस खाएर स्थायी हुने आदि कारणले विश्वको एक हजार विश्वविद्यालभित्र पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तर नराम्रोसँग खस्केको छ । नेताहरूले नबुझेको बुझेर पनि बुझपचाएको विषय के हो भने असल, योग्य र स्वाभिमानी व्यक्ति यो पद पाऊँ भन्ने लालसाले नेताको वा नेताका नातेदारको भक्ति वा परिक्रमा गर्दैन, त्यसो गर्ने भनेको कमजोर, अयोग्य र अनैतिक व्यक्तिले हो ।
यस्ता भक्तिमार्गीहरूको नामको अगाडि प्राडा जेजस्तो विशेषण झुण्डिएको भए पनि त्यो विशेषण नै लज्जित हुने अवस्था हो । विश्वविद्यालयमा मात्र होइन अन्य आयोग, विदेशी नियोगमा नियुक्तिका लागि पनि योग्य मानिस छनौट गर्दा आफ्नो र आफ्नाको वरिपरि परिक्रमा गर्नेहरू छानियो र त्यस्तो छनौटमा सौदाबाजी पनि भयो भने बुझेहुन्छ त्यस संस्थाको सत्यानाश भयो । कारण हो-–त्यहाँ नियुक्ति पाउँने व्यक्ति पहिलो दिनबाटै संस्था निर्माण गर्नमा भन्दा लगानी उठाउँनपट्टि तल्लीनतापूर्वक लाग्दछ ।
संकटकाल घोषणा गरेर भए पनि पूर्वाधार विकास गर्ने :
पूर्वाधार कुनै पनि देश र समाजको विकासको आधारशीला त हुँदै हो, देशको गहना पनि हो । यसले प्रकृतिलाई रमणीय र सहज बनाइदिन्छ । नांगा डाँडालाई आकर्षक बनाउने क्षमता राख्दछ, मरुभूमिलाई आयआर्जनको खजाना बनाइदिन्छ । घनघस्याको उकालोमा जीविका सहज बनाइदिन्छ । आर्थिक रूपमा उत्पादन, वितरण, रोजगारी, लगानी सबै आर्थिक पक्षलाई सहजीकरण गर्ने क्षमता राख्दछ । नेपालमा पूर्वाधार विकासमा जग्गा प्राप्तिदेखि नै सहज अवस्था छैन । जग्गा प्राप्तिमा अवरोध, भोगचलनमा अवरोध, ठेक्कामा समस्या, निर्माणमा समस्या, निर्माण भएपछि चलाउन समस्या, चलेपछि मर्मतमा समस्या, सम्पन्न भएपछि भुक्तानीमा समस्या, भनौं चारैतिर समस्या । यस्ता समस्या समाधान गरेन कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न सहज अवस्था छैन ।
यो समस्या समाधान गर्न संकटकाल घोषणा गरेर भए पनि पूर्वाधारका कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण दूरदृष्टियुक्त छ । तर, अति राजनीतिकरण र खस्कँदो नैतिक र अनुशासन भएको समाजमा यो काम सम्भव होला ? सत्ता साझेदार दलबीच नै सहमति जुट्न सक्ला ? यस्ता अप्ठ्यारा प्रश्न छन् । सत्ता घटकभित्रको ठूलो दलका प्रमुख नेताको स्वभाव कुनै काम र निर्णय गर्नेभन्दा त्यस्तो नगर्न बाहनाको खोजी गरिरहने भएका कारण प्रधानमन्त्री दाहाललाई कुनै परिवर्तनकारी काम गर्न सजिलो छैन । त्यस्तो काम गर्दा राष्ट्र र समाजले के प्राप्त गर्छभन्दा पनि आफूले के प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर ‘मिसन मनी’ मा केन्द्रित नेतापत्नीको स्वभावलाई चित्त बुझाएर नतिजा निकाल्न सक्नुमा दाहालको क्षमता देखिने अवस्था छ ।
विद्युतको विकासबाट नेपालको समृद्धि देखेका प्रधानमन्त्रीको रोजगारी सिर्जना गर्ने मेरिटोक्रेसीलाई मान्यता दिएर शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने, २०८० को दशकलाई तीव्र विकासको दशक बनाउने विषय दूरदृष्टियुक्त छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई यो सत्कार्यमा सफलता मिलोस् । नेपाली नेताको कुरा गर्ने तर काम नगर्ने विषयको क्रमभंगता होस् । शुभकामना ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच