दलित समुदायको समस्या र समाधानको उपाय

दलित समुदाय
विकासमा समान पहुँच, राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता र सामाजिक न्यायजस्ता विषयमा महत्वपूर्ण बहस प्रारम्भ भएको तीन दशक भइसक्यो । तरपनि दलितको समस्या ज्यूँका त्यू छ । दलितको समस्या समाधानमा राज्य नै चुकिरहेको छ । दलितहरू अझैपनि गाँस, वास र कपासको अभाव झेलिरहेका छन् । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् राज्यद्वारा पछाडी पारिएका र सत्तामाथि पहुँच कमजोर भएका दलित समुदायले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएको पनि वर्षौ भइसक्यो । लामो कालखण्डदेखि बहिष्करणमा पारिएका विभिन्न जाति, वर्ग तथा समुदायलाई मूलप्रवाहमा सामेल गराउन राज्यलाई ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएपनि सो अनुसारको काम हुन सकेको छैन । कैयौँ राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह तथा जनआन्दोलनको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । यो शासन व्यवस्थाको स्थापनाका निम्ति दलित समुदायको उच्च योगदान छ । यसलाई मध्यनजर गरेर तिनै तहका सरकारले दलित समुदायको सवलीकरणमा अर्थपुर्ण काम गर्न आवश्यक छ ।

नेपालका बहुसंख्यक दलित समुदाय गरिबीको रेखा मुनी छ । तथ्यांकले भन्छ, नेपालको निरपेक्ष गरिबीको दर १७.४ प्रतिशत रहँदा दलित समुदायमा गरिबीको दर ४२ प्रतिशत छ । दलित समुदायमा भूमिहीनता एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । भूमिहीन दलितको संख्यामध्ये पहाडका ३६.७ र तराईका ४१.४ प्रतिशत दलित शुद्ध भूमिहीन रहेका छन् ।

जनसंख्याको अवस्था
देशको कुल जनसंख्याको १३.०६ प्रतिशत (राष्ट्रिय जनगणना, २०६८) जनसंख्या रहेको दलित समुदाय भूमिहीनता, गरिबी, बेरोजगारी र अभावको मारमा छन । सरकारी संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार उनीहरूको सहभागिता भएको देखिँदैन । बिकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था आएपनि दलित समुदाय राजनीतिक र सामाजिकरुपमा अगाडी बढेको देख्न पाइँदैन । आर्थिक शोषण तथा दमनबाट दलित समुदाय लामो समयदेखि आक्रान्त छन् । उनीहरू यो समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । दलितहरू वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदबाट आजित हुन पुगेको देखिन्छ ।

नेपालका बहुसंख्यक दलित समुदाय गरिबीको रेखा मुनी छ । तथ्यांकले भन्छ, नेपालको निरपेक्ष गरिबीको दर १७.४ प्रतिशत रहँदा दलित समुदायमा गरिबीको दर ४२ प्रतिशत छ । दलित समुदायमा भूमिहीनता एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । भूमिहीन दलितको संख्यामध्ये पहाडका ३६.७ र तराईका ४१.४ प्रतिशत दलित शुद्ध भूमिहीन रहेका छन् ।

दलितको आर्थिक विकासको लागि संविधानको ब्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त मुलुकको परिकल्पना गरेको छ । संविधानमा दलित हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘दलित समुदायका लागि शिक्षा, आवास, भूमि, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको राज्यले प्रबन्ध गर्नेछ’ भनिएको छ । आफैँमा शताब्दियौँ अघिदेखि चौतर्फी उत्पीडनमा रहेका दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति यी संवैधानिक व्यवस्था प्रगतिशील छन् ।

आर्थिक विकासको लागि अबधारणा
दलित समुदायको आर्थिक सबलीकरणको लागि दलित समुदायले आफूलाई दलित सम्झेर बस्दासमेत झन् यो समुदायको सवलिकरण गर्न गाह्रो परेको छ । यस समुदायले एकता भएर अगाडि बढ्नसमेत आवश्यक छ । यस समुदायको आर्थिक सवलिकरणको लागि शिक्षामा पहुँच हुन आवश्यक छ । यसका लागि दलित समुदायको शिक्षाको महत्व बुुझन र एक पुस्ता शिक्षित बनाउन कडा मेहनेत गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर यस समुदायले भने यो सोचबाट अगाडी बढ्न नखोजी पौराणिक परम्परागत सिपले काम गर्दा यो समस्या विकराल रुपमा रहेको देखिन्छ । सामान्यतया समाजमा हुने धेरैजसो क्रियाकलापमा दलित समुदायका बालबालिका समावेश हुन चाहदैनन् ।

यसलाई मध्य नजर गरेर तिनै तहका सरकारले सिकाउने टिकाउने र बिकाउने खालका कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक छ । प्राविधिक शिक्षामा पनि दलितको हालत उस्तै छ । एमबीबीएस अध्ययनमा दलित विद्यार्थी शिक्षण शुल्क र परीक्षा शुल्क तिर्न नसक्दा डाक्टर बन्ने सपना सपनामा मात्र सीमित हुन्छ । नेपालको संविधानमा दलितलाई शिक्षाको हकको व्यवस्था कागजमा प्रशस्त लेखिएकै छ । तरपनि दलित समुदाय अध्ययनको सुनौलो अवसरबाट बञ्चित छन् । नेपालमा २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । तर, संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था हालसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षामा दलितको समुदायको अवस्थामा खासै सुधार भएको पाईदैन ।

शिक्षामा दलित हक : नेपालको संविधान४०(२)भनिएको छ-दलित विद्यार्थीका लागि प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । नेपालमा दलितको १३ प्रतिशत जनसंख्या छ । सवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा राज्य कछुवाको सुस्त गतिमा छ । कार्यान्वयन पक्ष फितलोपनले दलित समुदाय शिक्षाबाट बञ्चित हुँदा निरासा मात्र बाँकी छ । त्यसैको एउटा उदाहरण हो । छात्रवृत्ति सहितको निःशुल्क दलित शिक्षा । निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा दलितको अध्ययनको सपना गर्भमा शिशुको मृत्यु हुनु जस्तो नबनोस् भन्ने हो ।

कलिला बालबालिका शिक्षा आर्जनबाट बञ्चित हुनु सुखद पक्षचाहिं होइन । नेपालमा शिक्षाको विकास भएको झण्डै सात दशकको अवधि भयो । संविधानले सबै नागरिकलाई शिक्षाको व्यवस्थाले निरक्षर परिवारमा उत्साह ल्यायो । सरकारले शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन चासो दिय जस्तो गरेपनी यो प्रयाप्त हुन सकेको छैन ।

शिक्षाको पहुँचमा कमी : संविधानको धारा ३१(१)मा प्रत्येक नागरिकमा आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुनेछ । ३१(२)मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क पाउने हक छ । निःशुल्क दलित शिक्षा अहिले हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो बनेको छ । दलित बालबालिकाको भर्नादरबाट नै थाहा हुन्छ । अहिले, दलित समुदायका २६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाट बञ्चित छन् । शिक्षामा दलितको अवस्था उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा दलित बालबालिका कक्षा १ मा २० जना भर्ना हुन्छन् । तर, दश कक्षा उर्तीण गर्ने जम्मा ३ जनाले मात्र भेटिन्छन् । झण्डै ८५ प्रतिशत बालबालिकाले बीचमा नै हराए । कक्षा ५ सम्म झण्डै ५० प्रतिशत विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरिदा दलित बालबालिकाको सहभागीता कमजोर हुन्छ । जति जति माथिल्ला कक्षामा गयो । दलित विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ । माथिल्ला कक्षामा शून्य जस्तो देखिन्छन् । शिक्षामा रहेको कमीले भबिस्यमा आर्थिक पार्जन र सिप बिकासमा समस्या बडेको देखिन्छ । सामाजिक साँस्कृतिक पक्ष, राजनीतिक, गरीवी र भौगोलिक संरचनाले शिक्षामा दलितको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन । मुख्य गरी शिक्षाका अवरोधहरु हटाउनका लागि पहलकदमी आवश्यकीय पक्ष हो । दलितको शिक्षामा पहुँच बृद्धिका लागि यी तगारो हटानुपर्ने हो । तर, यी तगारा हटाउन नसक्दा दलित बालबालिका विद्यालयको मूलढोकाबाट फर्किरहेको अवस्था छ । शिक्षाका तगारो नहट्दा दलितका लागि शिक्षा अधुरो बनेको छ । गरीवीको मारमा रहेका दलित समुदायको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा नहुँदा बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित छन् । दलित समुदायमा झण्डै ४१ प्रतिशत गरीबी छ । नेपालको संविधानमा दलितका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष अभाव छ । साँझ–बिहान के खाऊँ भन्ने परिवारको पहिलो आवश्यकता शिक्षा बिना खाना, नाना र छाना हो । स्कुल भन्दा दिनभर मजदूरी गर्नुपर्ने अवस्था छ । भाइ बहिनी हेरचार, पशुपन्छी रेखदेख गर्दा शिक्षामा पहुँच हुने सकेन । जेहेन्दार विद्यार्थी गरीवीले विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित छन् ।

राजनीतिमा दलितको खडेरी : दलित समुदायको राजनैतिक क्षेत्रमा न्यून पहुँच छ । राज्यको नीति निर्माण तहमा दलितको प्रभाव नहुँदा दलितमुखी शिक्षा नीति बन्न नसक्दाको उपज हो । दलित छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षको खडेरीका कारण दलित विद्यालय नियमित विद्यालय शिक्षा सहभागीता हुन नसक्नु अर्को कारण हो ।

भौगोलिक संरचना बाधक : दलित बस्तीबाट निकै टाडाटाडा मात्र विद्यालय सञ्चालन हुँदा शिक्षामा दलितको पहुँचमा अवरोध भयोे । अभिभावकको सहयोग बिना बालबालिका विद्यालय आवतजावतमा समस्या हुन्छ । नियमित विद्यालय उपस्थितिमा भौगोलिक संरचनाले चुनौती छ । यातायातको सहज व्यवस्थापन, खोलानाला, वनजंगलको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि दलित बालबालिकाको शिक्षा अधुरो भएकै हो । त्यसमा पनि अभिभावक दैनिक ज्यालाकालागि ईटा भट्टामा काम गर्न जादा बालबालिका विद्यालयको पहुचभन्दा झन टाढा धकेलिन्छन् । जसले विद्यालय जाने चाहना पुरा हुन नसकेको देख्न पाइन्छ ।

जातीय भेदभाव : विद्यालयका पर्खालभित्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराधका घटना रोकिएको छैन । बिभिन्न क्षेत्रमाहुने छुवाछुतजन्य यातनाले दलित समुदायका मानिस हरुलाई आर्थिक पार्जनको अवस्थाबाट बाहिरिन बाध्य हुन्छन् । यो छुवाछुत समाजमा मात्र हैन विद्यालयमा पनि बालबालिकाले भोग्नुपरेको दुःखेसो पोख्ने गरेका छन् ।

कसरी हुन्छ आर्थिकपार्जनमा पहुँच
दलित समुदायमा गरिबी नहटेसम्म देशको आर्थिक विकास कसरी हुन्छ र कहिले हुन्छ होला ? दलितको आर्थिक समस्याको समाधानको लागि पहुँच विस्तार गर्न सरकारले चासो देखाउनुपर्छ । संविधानको किताबमा लेखिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नीति, बजेट कार्यक्रम खोइ ? दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक समस्याको समाधानको लागि पहुँच विस्तार गर्न जरुरी छ । संविधानमा लेखिए झै गरी दलित, महिला, अपांग, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक समस्याको समाधानको लागि सहज पहुँच विस्तार गर्ने कि सरकार ? यो केन्द्र सरकारको मात्र काम नभएर तिनै वटा तहको कार्य हो ।

दलित समुदायमा गरिबी नहटेसम्म देशको आर्थिक विकास कसरी हुन्छ र कहिले हुन्छ होला ? दलितको आर्थिक समस्याको समाधानको लागि पहुँच विस्तार गर्न सरकारले चासो देखाउनुपर्छ । संविधानको किताबमा लेखिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नीति, बजेट कार्यक्रम खोइ ? दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक समस्याको समाधानको लागि पहुँच विस्तार गर्न जरुरी छ ।

हाल योजना आयोगले देशको कुल गरिबी २३.८ प्रतिशत रहेको जनाएको छ, २०११ को जनगणना र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक हेर्दा पनि नेपालको अन्य समुदाय कसैको पनि गरिबी ३० प्रतिशतभन्दा बढी छैन, तर दलितको गरिबी मात्रै किन ४२ प्रतिशत छ । यस्तो हुनुको कारण के हो भने यसमा न त राज्यका कुनै निकाय न त नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा अर्बाैं सहयोग प्रदान गर्ने दातृनिकायले कुनै चासो दिए । के देशको १३ प्रतिशत जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य पारेर समग्र देश अगाडि बढ्न सक्छ ?

अहिले प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा छुवाछुत निगरानी समिति क्रियाशील छ तर त्यो पनि प्रभावहीन छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कसुर न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने भनिएको छ, त्यो भनेको के हो, हेर्न र बुझ्न बाँकी नै छ । पिछडिएको वर्ग तथा दलितहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । दलित तथा लापोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने तथा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा राम्रो भए पनि अहिले ११, १२ कक्षा पढाइ हुने सरकारी विद्यालय कम छन् ।

दलित जमिन र जीवन सुरक्षा
नेपालका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो र डुवानको समस्यासँगै विस्थापितको संख्या बढ्दो छ । यी प्राकृतिक विपित्तिमा ज्यादा प्रभावित छन् दलित समुदाय । कारण प्रकृति होइन मानव समुदाय नै हो । सदियौँदेखि थिचोमिचो र दवाबमा बाँच्दै आएका दलित समुदाय आज पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विकासको नाममा उल्टै विनाशको चपेटामा परेका छन् । परापूर्वक कालदेखि नै उच्च वर्गका भनाउँदाहरूले दलितहरूलाई आफ्नो सेवाको लागि प्रयोग गरे । अति निकृष्ट वा निम्नस्तरका काम गर्न लगाए । आफूलाई सर्वेसर्वा ठानी दलितमाथि हैकम जमाए ।

बासको निम्ति छेउछाउका कमजोर भूधरातलमा छाप्रा बनाई बस्न आदेश दिए । सामन्ती शासकका ती जमिन कस्ता हुन्थे भन्दा भिर या खोला, नदीका छेउमा खेतीपाती नहुने रुखा हुन्थे । खेतीपाती राम्रो नहुने, जंगलका छेउका यी ठाउँमा गरिब तथा दलित बस्ती प्रकृतिसँग जुध्दै बाँँचिरहे । यी स्थानमा उनीहरूको जीवन सुरक्षित नभए पनि अन्त जाने उपाय थिएन । बाढी पहिरो भूक्षय हुँदा दलित बस्ती नै मारमा पर्छ । ससाना झुपडीमा बस्दै आएका तराईका गरिब तथा दलितहरूमा बाढीको त्रासदी ज्यादा छ । उपल्लो वर्गको सेवा गरेका दलितहरूको झुपडी घर वर्षैपिच्छे डुबानमा पर्छन् ।

अरूको घर बनाउँदै र छानो छाउँदै हिँड्ने उनीहरूको छानो चुहिँदा टाल्ने सामथ्र्य भएन । वर्षाको पानीले बरू घर नै भत्केर ओडारको बास भयो । यसरी विगत र वर्तमानका घटनालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने दलित समुदाय प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहिरहेको छ । तराईका अधिकांश बस्ती वर्षामा डुवानमा पर्छन् । ससाना झुपडीमा बस्दै आएका तराईका गरिब तथा दलितहरूमा बाढीको त्रासदी ज्यादा छ । हुने खाने गैर दलित जमिन्दारहरू अग्ला र बलिया घर बनाई बसेका छन् । यिनै उच्च जात भनाउँदाहरूको सेवा गरेका दलितहरूको झुपडीघर वर्षैपिच्छे डुवानमा पर्छन् ।

चुनावको समयमा मत माग्न जाने बेलामा हरेक पार्टीका नेताले जनतामा मिठा सपना बाँड्ने गर्छन् । दलित समुदायलाई अनेक प्रलोभन देखाएर चुनाव जित्छन् । तर सरकार र सत्तामा पुगेपछि आफूले दिएका आश्वासन भूल्ने गर्छन् । वर्तमान सरकारसँग त दलित समुदायले झन् ठूलो आशा राखेका छन् । नेपालको संबिधान २०७२ ले त झन् दलितहरूलाई एकपटकको लागि जमिन प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ जसको कार्यान्वयन यसै सरकारले गर्नेमा जनता आशाबादी हुने नै भए । थाहा छैन उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन कहिले र कसरी होला ? सरकारले गठन गरेको भूमि वितरण आयोगले राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर मात्र बसेको छ कि यतिका महिनामा केही काम पनि गरेको छ ? यदि काम गर्नकै लागि गठित आयोग हो भने हालसम्म के कति काम ग¥यो जनता जान्न चाहन्छन् ।

देशमा विपत्तिका दर्दनाक घटनाहरू घटिरहने आयोग मुकदर्शक बनेर हेरिरहने हो ? यस्ता कयौँ प्रश्नहरूमा अहिले पनि सरोकार वाला निकाय, मन्त्रालय, सरकार तथा राज्य बेखबर अनुत्तरित नै देखिन्छ । समस्या जहाँको त्यहीँ नै छ । २० को १९ भएकै छैन । आयोग गठन, आश्वासन, राहत, पुनरर्वास जस्ता कुराहरू नारा र भाषणमा मात्र सीमित हुनुले अझै कयौँ वर्ष यस्ता समुदाय र वस्ती जोखिमको चपेटामा दिन रात काट्न बाध्य हुने नै छन् । देशमा छुवाछुतको अन्त्य भएकै कानुनी रूपमा ६० वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । हरेक पार्टीमा दलित समुदायका संघ, संगठन तथा राज्य समितिहरू क्रियाशील छन् । राज्यले संविधानमै मौलिक हकका रूपमा दलितको हकलाई सुरक्षित गरेको छ । यद्यपि दिनैपिच्छे दलित कुटिएका, मारिएका, विभेदमा पिल्सिएका घटना समाचारका हेडलाइन बनेर आइरहेका छन् । तथापि, संविधानको धारा ४० मा दलितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा यसरी व्यवस्था गरिएको छ ।

निष्कर्ष
हरेक समस्याका समाधान हुन्छन् । हरेक चाँदनीमा काला बादलका घेरा मात्र हुँदैनन् त्यहाँ चाँदीका रेखा पनि छरपष्ट हुन्छन् । विभेद, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, कुविचार, कुसंस्कार र कुप्रथाको जड समाज नै हो । समाज बदल्ने या यथास्थितिमा राख्ने हाम्रै सोच, विचार र कर्ममा भर पर्छ । समाज बदल्न, परिवर्तन ल्याउन आफूबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । अरूको निगाहमा खोजिने अधिकार अधिकार हुँदैन । त्यो त केवल दान मात्र हुन्छ । यसलाई सुविधाका रूपमा मात्र अथ्र्याउन सकिन्छ । सामाजिक व्यवस्था अकाट्य र अपरिवर्तनीय दुँनियामा कहिँपनि हुँदैन र हुनुपनि हुँदैन ।

समय सन्दर्भ अनुरूप चल्नुपनि पर्छ । परिवर्तन अर्कोे अर्थमा सामुहकि प्रयास पनि हो । एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भन्ने कहावत त्यसै आएको होइन । सामाजिक रूपान्तरण, गति, विकास, समृद्धि र अग्रगमनका लागि समानता, न्याय र सहकार्यलाई हृदयङ्गम गर्नैपर्छ । समाज विनाको मानव र मानवविहीन समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन । प्रसिद्ध समाजशास्त्री अगस्ट कम्प्टले भनेजस्तै समाज भनेको सामाजिक सम्बन्धहरूको जालो हो । सम्बन्धरूपी जालो युगयुग पर्यन्त फैलिरहन दिनुपर्छ । देशको मूल कानुन भनेको संविधान हो । संविधानको कार्यान्वयन र कानुनको पालना गर्नु देश तथा जनताको कर्तव्य हो र संविधानले नै दिएको आर्थिक सम्मुनतिको आधार कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ ।