नीतिगत र चेतनागत समस्याले गुम्दै बौद्धिक सम्पत्ति

काठमाडौं । नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । उद्योग विभाग र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमल्सिनाले खासगरी नेपालमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रका उत्पादन प्याटेन्ट राइट्सबाट बचित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

साना तथा मझौला उद्योगीमा सोवारेको आवश्यक जानकारी, पहुँच र स्रोतसाधन अभावका कारण उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको स्वामित्व ठूलो कर्पोरेट हाउसले लिने गरेको उहाँको भनाइ थियो । त्यसो त साना तथा मझौला व्यवसायमात्र नभई नेपाल नै प्याटेन्ट राइटमा अन्य मुलुकको तुलनामा निकै पछाडि रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

जसका कारण कतिपय नेपाली मौलिक उत्पादनको प्याटेन्ट राइट अन्य मुलुकले लिइसकेका छन् । विश्व व्यापार संगठनका तीनवटा सम्झौतामध्ये व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी सम्झौता (टीआरआईपीएस) कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्लूआईपीओ) को सदस्य भएकाले उक्त सन्धिप्रतिको दायित्व पनि वहन गर्नुपर्नेमा त्यस्सो हुन नसकेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता मधुसूदन पौडेलले बताउनुभयो । तथापि पछिल्लो समय आफ्नो देशको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणप्रति नयाँ पुस्ता जगरुक हुन थालेको उहाँको भनाइ थियो ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले नेपालमा सोसम्बन्धी पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति अभाव रहेकाले प्याटेन्ट राइटको विषय ओझेलमै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधन नै छैन । प्याटेन्ट राइटको क्षेत्र धेरै ठूलो रहेकाले कतियप क्षेत्रमा विज्ञ नै पाउन गा¥यो छ, विज्ञता भएकालाई पनि स्रोतसाधन नहुँदा हामीले उपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । किनभने विभागले गर्नुपर्ने कामका क्षेत्र धेरै छन् । त्यसैले यो क्षेत्र त्यति प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो । यसका लागि छुट्टै निकायको आवश्यकता देखिएको छ ।’

सो अवसरमा पूर्वसविच कृष्ण ज्ञावली, वैज्ञानिक डा.प्रतिभा पाण्डे, युवा वैज्ञानिक लक्ष्मणप्रसाद रिमाल, अधिबक्ता लक्ष्मी सापकोटालगायले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको अवस्थाबारे चर्चा गरेका थिए । बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको समाज र त्यहाँका सर्जक एवं आविष्कारकबीचको एउटा सम्झौता हो, जसलाई सदस्य राष्ट्रका कानुनले संरक्षण दिएका हुन्छन् । बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणाअन्तर्गत यदि कसैले आफ्नो बुद्धि, सीप एवं श्रममार्फत कुनै नयाँ आविस्कार वा सिर्जना गर्छ भने त्यसमा उसको एकाधिकार हुन्छ, जुन राष्ट्रको कानुनद्वारै संरक्षित हुन्छ । मानिसको बौद्धिक क्षमताका आधारमा भएका आविस्कारमूलक र सिर्जनात्मक कार्यको परिणामस्वरूप नै विश्वमा वैज्ञानिक र प्राविधिक विकासले फड्को मार्दै गएको हो ।

बौद्धिक सम्पति विज्ञ सरिता खनालका अनुसार बौद्धिक सम्पत्तिलाई परम्परागत रूपमा दुई भागमा विभाजन गरिएको छ-औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार र प्रतिलिपि अधिकार । व्यापारसँग सम्बन्धित टीआरआईपीएसले बौद्धिक सम्पत्तिलाई आठ प्रकारमा बाँडेको छ, जुन प्रतिलिपि र सम्बन्धित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, प्याटेन्ट, इन्टिग्रेटेड सर्किटको डिजाइन, गोप्य सूचनाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाको प्रवद्र्धन रहेका छन् । तर नेपालमा हालसम्म बौद्धिक सम्पत्तिलाई लिएर यस प्रकारको क्षेत्रगत कानुन बनेको छैन । नेपालमा हाल औद्योगिक सम्पत्तिअन्तर्गत प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन-२०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन-२०५९ आधारभूत कानुनका रूपमा छन् ।