माथिल्लो मोदी ‘ए’ का लागि ऋण सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गरिने ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ ।

एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेप्मेन्ट कम्पनीले (एचआइडिसिएल) सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित सात अर्ब ४० करोड ऋण लगानी गर्नेछन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको चार अर्ब ४० करोड र एचआइडिसिएलको तीन अर्ब रुपैयाँ रहनेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमबार आयोजनाको प्रवद्र्धक मोदी जलविद्युत् कम्पनी, एनएएमबी बैैंक र एचआइडिसिएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रूपमै खपत अभिवृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म बिक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

विगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रूपमा मात्र बुझ्दा विद्युत्को खपततर्फ ध्यान दिई आर्थिक सम्भावनाका रूपमा बुझ्न नसकिएको भन्दै उहाँले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपतवृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई काम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर नौ/दश वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न छिट्टै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैछौं, ‘विद्युत् महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं मोदी जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत् विकासले ठूलो फड्को मार्ने दाबी गुर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘प्राधिकरणमार्फत अब तीन डिजिट क्षमता भएकाबाट चार डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अघि बढ्दैछ, सन् २०२४ भित्रमा १० सय ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र तीन सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेगरी काम भइरहेका छन् । प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत झण्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजना अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन् ।

एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आमबुझाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय जोहो गर्न कम्पनी तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले प्राधिकरणले अघि बढाएका आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु निजी बैंकका लागि ऐतिहासिक अवसर र एउटा कोशेढुंगा भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

माथिल्लो मोदी ‘ए’को निर्माण सुरु भएको चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका काम भइरहेका छन् । आयोजनाको प्योकज-१ अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आहृवान गरी बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवसगृह निर्माण भइरहेको छ । निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदीेसमेत निर्माण गर्नेछ ।

माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् ४२ मेगावाट र माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना १८.२ मेगावाटको अध्ययन, निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रमुख उद्देश्यका लागि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा मोदी जलविद्युत् कम्पनी २०७३ फागुन २० मा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भई २०७५ असार २७ मा कम्पनीको नामबाट आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यका लागि स्वीकृति दिए अनुसार २९७७ असोजदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको हो ।

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका १० र ११ मा पर्ने मोदी खोलाको जलस्रोत उपयोग गरी निर्माण हुने माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत व्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड ३४ लाख ९२ हजार नौ सय ४५ रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि मोदी जलविद्युत् कम्पनी र एनएमबी बैंकका साथै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीबीच २०७८ चैत २४ मा भएको टर्म सटि फर फयासिलिटी एग्रिमेन्ट अनुसार नै मंगलबार सम्झौता हस्ताक्षर भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एनएमबी वैंक र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीबाट निर्माण अवधिको व्याजसहित क्रमशः चार अर्ब ४० करोड र तीन अर्ब गरी कुल सात अर्ब चार करोड लगानी हुनेछ । स्वपुँजी लगानी प्राधिकरण र सर्वसाधारणबाट सेयर लगानीका रूपमा गरिने बताइएको छ । आयोजना निर्माण सुरु भएको चार बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।