प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माघमा युगाण्डा भ्रमण गर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले युगाण्डा भ्रमण गर्नुहुने भएको छ ।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बुधवार सिंहदरबारमा सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले यसबारेमा जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा माघ ५—६ मा आयोजना हुने असंलग्न आन्दोलनका विजयी राष्ट्रहरुको १९ औं सम्मेलनमा भाग लिनुहुनेछ । सो अघि ३—४ मा हुने असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरुको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र १—२ माघमा हुने पदाधिकारी बैठकमा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुका लागि प्रधानमन्त्री दैविक सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रश्तावित सय मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता र कार्यक्रम सम्बन्धि दस्तबेजलाई अन्तिम रुप दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको श्रेणीबिहीन पदमा स्तरवृद्धि कायम भएका श्रेणीबिहीन प्रथम, द्वितिय र तृतीय, चतुर्थ र पाँचौ स्तरको शुरु तलवमान ग्रेड संख्या ग्रेड दर स्वीकृत गर्ने, भारतको गुजरातमा हुने दशौं भाइब्रेण्ट गुजरात ग्लोवल समिट २०२४ मा भाग लिन पुस २४ देखि २७ सम्म अर्थमन्त्रीलाई भाग लिन स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै २०८० पुस २७ र २८ मा काठमाडौंमा हुने नेपाल—भारत वाणिज्य सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली र कार्यसूचि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८१ साल असार मसान्तसम्म थप गरेको छ । साथै संलग्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०८०/८/२१ को निर्णयअनुसार गठित समितिको कार्यावधि माघ १५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यी हुन् मन्त्रीपरिषद् बैठकका सम्पूर्ण निर्णयहरुः

प्रधानमन्त्री दैविक सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुका लागि हो ।

राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी, व्यक्तिहरुबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनय गर्ने ।

विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रश्तावित सय मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता र कार्यक्रम सम्बन्धि दस्तबेजलाई अन्तिम रुप दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको श्रेणीबिहीन पदमा स्तरवृद्धि कायम भएका श्रेणीबिहीन प्रथम, द्वितिय र तृतीय, चतुर्थ र पाँचौ स्तरको शुरु तलवमान ग्रेड संख्या ग्रेड दर स्वीकृत गर्ने ।

भारतको गुजरातमा हुने दशौं भाइब्रेण्ट गुजरात ग्लोवल समिट २०२४ मा भाग लिन पुस २४ देखि २७ सम्म मान्य अर्थमन्त्रीलाई भाग स्वीकृत दिने ।
२०८० पुस २७ र २८ मा काठमाडौंमा हुने नेपाल—भारत वाणिज्य सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली र कार्यसूचि स्वीकृत गर्ने ।

२०८० पुस २५ गते हुन लागेको भर्चुअल मिटिङ अफ एलडीसिएस ट्रेड मिनिस्टर्समा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व गरी नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउने ।

गोदक सोयत १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको इलाम जिल्ला इलाम नगरपालिका वडा नम्बर ९,१० र ११ मा निर्माणाधिन प्रशारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ ९ मिटर र बायाँ ९ मिटर गरी १८ मिटर अधिकार क्षेत्र राइट अफ वे रोभित्र पर्ने निजी जग्गा र सोभित्र रहेका अन्य संरचनाहरुको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अध्यक्ष र विशेषज्ञ सदस्य तोक्ने ।

ताप्लेजुङ जिल्लाको मुअ खोला तथा आशायी त्रिवेणी गाउँपालिका र पाँचथर जिल्लाको हिलेहाङ गाउँवपालिकामा निर्माणाधीन प्रशारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ र बायाँ ९/९ मिटर क्षेत्राधिकार क्षेत्र राइट अफ वे रोभित्र पर्ने निजी जग्गा र सोभित्र रहेका अन्य संरचनाहरुको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अध्यक्ष र विशेषज्ञ सदस्य तोक्ने ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलका बारेमा उठेका समस्याहरुका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने । समितिले प्रतिवेदन पेस गरी निर्णय नहुन्जेलसम्मको लागि हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिने ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८१ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न र यसैसाथ संलग्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने ।

बुँदा नम्बर १ बमोजिम जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने ।

नेपाल न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका न्याय परिषद्का सचिव श्री देवेन्द्रराज ढकाललाई नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालको मुख्य रजिस्टार पदमा बढुवा नियुक्ति गरी पदस्थापन गर्ने ।

न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहरजिस्टार श्री विमल पौडेललाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको रजिस्टार पदमा बढुवा नियुक्ति गरी पदस्थापन गर्ने ।
नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहका ५ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका देहायक अधिकृतलाई सरुवा गर्ने ।

राजश्व न्यायाधिकरण नेपाल बमोजिम कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलासका मान्य न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङलाई तोक्ने ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ६५ को उपनियम २ बमोजिम सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक ई. किशोर प्रधानको २०८०/१०/२२ देखि लागू हुनेगरी एक वर्ष पदावधि थप्ने ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा यही ५—६ माघ २०८० सम्म आयोजना हुने असंलग्न आन्दोलनका विजयी राष्ट्रहरुको १९ औं सम्मेलन तथा सो अघि ३—४ मा हुने असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरुको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा माननीय परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा र १—२ माघमा हुने पदाधिकारी बैठकमा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको गठन गर्ने ।

तानसेन नगरपालिका १ साल डाँडामा प्रश्तावित ढल तथा फोहोर प्रशोधन तथा व्यवस्थापनको ध्रुवघाट सामुदायिक वनको रुख नभएको १ हजार १७.४७ वर्गमिटर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने ।

हेवा ए साना जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर १,२,३,७ र ८ मा रहेको राष्ट्रिय वनको १.४७ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका २७५ वटा रुख पोल हटाउन स्वीकृत दिने ।

कैलाली जिल्लास्थित लम्कीचुहा नगरपालिका ३ र मोहनाल गाउँपालिका ७ मा रहेको चिसापानी मंगलसेन १६ किमी सडकको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वनको ८.९२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातीको ४७२ वटा रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।

सुर्खेत जिल्लास्थित चौकुने मायाताल लगाम बजार २८ किलोमिटर सडकखण्डको स्तोन्नतिका लागि चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर २,३,४ र ५ अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय वनको २७.७६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिन र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातीको १ सय ८४ वटा रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।

प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिम विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको तोकिएबमोजिमको ४ किल्ला भित्रको क्षेत्रलाई लुम्बिनी संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषाण गर्ने । सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने ।

भरतपुर महानगरपालिका चितवनलाई वागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा भरतपुर महानगरपालिका १५ स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सहमति प्रदान गर्ने ।

एनसेलको शेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०८०÷८÷२१ को निर्णयअनुसार गठित समितिको कार्यावधि माघ १५ गतेसम्म थप गर्ने ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर सञ्चार मन्त्रालयमार्फत राजीनामा दिनुभएको थियो, अध्यक्षले पेस गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने । रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम (३) (ङ) बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य श्री नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने ।

नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका शहीदहरुको विवरण सच्याउने । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट भएका शहीदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने । र थप शहीद घोषणा गर्ने ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव रामकृष्ण सुवेदीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव पदमा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावतको राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।