विद्युत् निर्यात सहमतिले थपेको खुशी र उत्पादनको सम्भावना

सरकारले बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपालको अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले जनवरी ४, २०२४ मा सार्थकता पाएको हो । जलस्रोत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको र उत्पादनपछिको बजार भारत नै बढी सम्भावित भएकाले आज सरकारले भारतसँग नै विद्युत् निर्यातको सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौताले सरकार र निजीक्षेत्र दुवैलाई जिम्मेवारी थपिएको छ भने आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिएको छ ।

नेपाल सरकारले भारतसँग गरेको बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै ऊर्जा विकासले आर्थिक विकासको ढोका खोलेको छ । उक्त सहमतिपत्रमा दुवै देशमा सचिव गोपाल सिग्देल र पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन् । दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा भएको हो । गत जेठमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । सो अवसरमा दीर्घकालीनरूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बीचमा सहमति भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका थिए ।

हालसम्म नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कूल जडित क्षमता ३ हजार ५ सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा ५ सय ४१ मेगावाट थप भएको छ । 

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले जनवरी ४ मा नेपाल भ्रमण गरेसँगै दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले साथर्कता पाएको हो । सहमतिले सार्थकता पाएपछि सरकारले आगामी १२ वर्षमा कूल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । भारतको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिने जनाइएको छ । अबका दिनमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् ।

देशमा उत्पादन हुने २८ हजार मेगावाटमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायत देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले विकासमा फड्को मार्नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले पनि यसलाई स्वागत गरेको छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने विज्ञले बताइरहेका छन् । सहमतिले सरकारलाई अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना भएको छ । लगानी, समय र लागतमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव जलस्रोत विज्ञले दिएका छन् ।

हालसम्म नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता झण्डै ३ हजार मेगावाट बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कूल जडित क्षमता ३ हजार ५ सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा ५ सय ४१ मेगावाट थप भएको छ । साथै आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेष्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाबाट करिब ५ सय ६४ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ । हरेक वर्ष १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पदन क्षमता थप हुनेगरी निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता अगाडि बढाएको छ भने प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ ।

हालसम्म ९ हजार १ सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये विगत एक वर्षमा मात्र करिब २ हजार १ सय ६९ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो १० हजार ८ सय मेगावाट कर्णाली-चिसापानी आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सुरु भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यसैगरी दूधकोशी ६ सय ३५ मेगावाट, तामाकोशी पाँचौं १ सय मेगावाट, जगदुल्ला १ सय मेगावाट, अरुण चौथो ४ सय ९२ मेगावाटलगायतका ठूला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने विश्वास सरकार, निजी क्षेत्र र जलस्रोत विज्ञहरूले गरेका छन् । विगत लामो समयसम्म नेपाली जनताले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ खेपेका थिए । विसं २०७३ सालबाट सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गर्‍यो । लोडसेडिङ अन्त्य र उत्पादन वृद्धिसँगै नेपालले वर्षात्को समयमा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । वर्षात्मा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज नेपाल निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थपित भएको छ । यो नेपालका लागि ठूलो आर्थिक उपलब्धि हो ।

मुलुकमा उत्पादित जलविद्युत् पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आयातलाई विस्थापित गर्दै निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने भरपर्दो माध्यमका रूपमा लिएको छ । हाल नेपालले भारतीय विद्युत् बजारको रियल टाइम, डे अहेड, अल्पकालीन र मध्यकालीनरूपमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । देशमा भएको प्रचुरमात्रामा उत्पादन हुनसक्ने जलविद्युत्को बजारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालको विद्युतको बजार बंगलादेशसम्म विस्तार गर्न सुरुवाती चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्नेगरी भारत र बंगलादेश सहमत भएका छन् । निकट भविययमै यसका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी छ ।

जलस्रोत नेपालको समृद्धिको आधार मात्र नभई दक्षिण एसियाली देशको हरित ऊर्जाको स्रोतसमेत बन्ने निश्चित छ । नेपालको पानी र जलविद्युत्लाई प्रयोग गरेर हरित हाइड्रोजन र एमोनियाको उत्पादन गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ । 

जलस्रोत नेपालको समृद्धिको आधारमात्र नभई दक्षिण एसियाली देशको हरित ऊर्जाको स्रोतसमेत बन्ने निश्चित छ । नेपालको पानी र जलविद्युत्लाई प्रयोग गरेर हरित हाइड्रोजन र एमोनियाको उत्पादन गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ । सरकार हरित हाइड्रोजन विकासको नीति तयारीको अन्तिम चरणमा छ । यसबाट भविष्यमा खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिइएको छ । यसबाट नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भरमात्र होइन, प्रमुख निर्यातक मुलुक बन्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

हाल नेपालका लगभग ९८ प्रतिशत नेपाली जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । विगत एक वर्षमा करिब ५ प्रतिशत थप जनतामा विद्युत्को पहुँच पु¥याइएको छ । आगामी १ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ । अघिल्लो एक वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई १ प्रतिशत कम गरी करिब १३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ५४ युनिटले वृद्धि भई जम्मा ३ सय ८० युनिट पुगेको छ । हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा ग्रिडको विद्युत् पुगेको छ भने तीनवटा प्रदेश र ४८ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गाउँ-शहर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडानकार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।

सरकारले करिब ५० हजार विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर जडान गरिसकेको छ । यसैगरी २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गका करिब २१ लाख घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन विद्युत् प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ गर्ने उपभोक्ताका लागि प्रतियुनिट दुई रुपैयाँमात्र विद्युत् महसुलदर कायम गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा सरकार उर्जा नीतिमा लचकदार बन्दै गएपछि उद्योग, कृषि र पर्यटनमा थप हौसला बढेको छ । देशमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनले तीव्रता लिनसक्ने सम्भावना बढेको छ ।

दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक सहकार्यको सुरुवात भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै त्यसलाई थप निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरूले अन्य आयोजनालाई गति दिन र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आग्रह सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । यो सहमतिलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेमा ठूला आयोजनामा भारतीय लगानी आकर्षित हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ ।