अधिक प्रतिबद्धताले कानुन निर्माणमा पर्ने प्रभाव

कुनै पनि देशको अवस्था सुधार हुनुमा त्यस देशको कानुनी अवस्था बलियो हुनुपर्दछ । जब देशमा कानुन र त्यसको कार्यन्वयन पक्ष बलियो हुन्छ तबमात्र देशमा सुशासन कायम हुन सक्दछ । प्राकृतिक कानुन र प्रत्यक्ष कानुन सृदृढ हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । मानवीय सुरक्षाको हिसाबले, मानव अधिकारको हिसाबले मात्रै होइन विधिको शासनका लागि पनि कानुन खास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । हुन त कानुनका आफ्नै पाटाहरू हुन्छन् तर यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्रिय कानुनले देशभित्रको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्दछ भने सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सबै विषयहरूबीचको सम्बन्धलाई सञ्चालित गर्ने कार्य गर्दछ तर वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्राकृतिक तथा वैधानिक व्यक्तिबीचको सम्बन्धलाई सञ्चालित गर्दछ ।

कानुनको कुरा गर्दा कानुनको इतिहास बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कानुनका कतिपय नियम हजारौं वर्षपहिले नै प्रतिपादित भए तापनि खास गरी सन्धिसम्बन्धी कानुन, कूटनीतिक कानुन र युद्धको कानुनमा नेपाल सयौं वर्षदेखि पछाडि परेको छ तर प्रतिबद्धता तथा आश्वासनको दृष्टिमा नेपाल अन्य मुलुकभन्दा धेरै अगाडि छ । एकातिर प्रकृतिवादी सम्प्रदाय, प्रत्यक्षवादी सम्प्रदाय, ग्रोशसवादी सम्पदायसँग नेपाल प्रभावित नभए तापनि भियना सम्मेलनको मुखपत्र, पेरिस घोषणापत्र, जेनेभा सन्धि, हेग सन्धि, राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध, लोर्केना सन्धि, केल्लोग ब्रियान्ड सन्धि, जेनेभा सन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघीय वडापत्रले नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारेको छ । कानुनले निश्चित सीमाभित्र बाँध्दै जानु तर प्रतिबद्धता र आश्वासनले सीमा नाघ्दै जाने प्रवृत्ति नेपालका लागि विडम्बनाको विषय हो । प्रतिबद्धता र आश्वासनले कानुन निर्माणमा प्रभाव पार्नेमात्रै होइन समस्यासमेत सिर्जना गर्दछ ।

तसर्थ, नेतृत्व तहले आश्वासन दिनु तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभन्दा पहिला त्यसको कानुन निर्माण, कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ । खोक्रा प्रतिबद्धता र आवश्वसनले पटक-पटक जनतालाई भ्रमित गर्ने र निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नको अलावा अन्य कुनै उपलब्धि भएको देखिँदैन । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धताका पहाड नै सिर्जना गरे तर त्यसको पाँच प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएन । देश संघीयतामा प्रवेश गरेको एक दशक लाग्दै गर्दा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूलाई भेला पारेर संघीयतासम्बन्धी कानुन निमार्णका लागि पटक पटक अनुरोध गर्नु देशका लागि विडम्बनाको विषय हो ।

माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म हुने सेटिङले देशको सुशासनको खिल्ली उडाइरहेको छ । काम गर्न नसक्ने प्रतिनिधिहरूको बहुमत पुग्दै गयो भने स्थानीय तहमात्रै नभएर प्रादेशिक र संघीय तहमा पनि सुधारभन्दा बर्बार्दी हावी हुन थाल्दछ । 

अर्थात् यसबाट राजीतिक दल तथा राज्यसंयन्त्र आफ्ना प्रतिबद्धता र आश्वासनप्रति जवाफदेही नभएको स्पष्ट हुन्छ । त्यस्ता आश्वासन केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत देखिन्छ । हुन त कानुन निर्माणका आफ्नै सिद्धान्तहरू छन् । खास गरी प्रकृतिवादी सिद्धान्त, प्रत्यक्षवादी सिद्धान्त, सहमतिको सिद्धान्त, आत्मपरिसीमनको सिद्धान्त, इमानदारीसाथ सन्धिका पालना गर्ने सिद्धान्त, मौलिक अधिकारका सिद्धान्त, नैतिकताको सिद्धान्त, समाजवादी सिद्धान्त, समाजशास्त्रीय सिद्धान्त जस्ता मान्यतालाई अनुसरण गर्न नसक्दा त्यसले कानुन निर्माणमा समस्या पर्दछ । जब कानुन निर्माणमा समस्या आउँछ अथात् ढिलाइ हुन्छ तब जनताले असुरक्षित महसुस गर्न थाल्छन् । देश लथालिंग हुन्छ ।

एकातिर देशलाई उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जाने तर कार्यान्वयनमा कुनै पनि कुरा नदेखिने प्रवृत्तिले दलहरूप्रति जनताको आक्रोश बढ्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको आधार तथा कानुन नीतिर्मा सन्धिको आधार र करार सन्धिको आधारमा देश चल्न सकेन, प्रथा र प्रचलनलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने त्यसले देशमा एक खालको अस्थिरता सिर्जना गर्ने भएका कारण कानुन निर्माणमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले एकातिर व्यवहारको अवधि, व्यवहारको एकरूपता र स्थिरता, व्यवहारको व्यापकता र कानुनी बाध्यतालाई आत्मसात गर्दैनन् तबसम्म त्यसले कुनै कार्य गर्न सक्दैन । समयमा कानुन निर्माण नहुने हो भने नागरिकहरू राजनीतिक शरणको प्रभावमा पर्न थाल्दछन् ।

असुरक्षित जीवनले विकास देख्दैन । भोको पेटले समृद्ध नेपाल बन्दैन । रोजगारीको लागि सिस्टम चाहिन्छ । उद्योगधन्दा खुल्नुपर्दछ । प्रतिबद्धताले रोजगारी दिने होइन । आश्वासनले देश बन्दैन । एकातिर देश अस्थिरताको जञ्जालमा छ । अर्कोतिर मानिसहरू देशबाट पलायन हुने दर उच्च छ । देशमा बस्नेभन्दा देश छोड्ने मानोविज्ञानले गाँजेको छ । एकातिर आश्वासन र प्रतिबद्धताको भारी छ भने अर्कोतिर विकास शून्य छ । यस्तो अवस्थामा देशमा आवश्यक कानुनहरू समयमा निर्माण गर्न सकिएन भने त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ । जनताको नाममा जनतामाथि गरिने अपराध आफैंमा दण्डनीय छ तर त्यही अपराध ढाकछोप गर्न नेतृत्व तहले समय खर्चिँदा देशमा आजको अवस्था आएको हो ।

अधिक प्रतिबद्धताले कानुन निर्माणमा कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयमा केही बझ्नु जरुरी देखिन्छ । एकातिर निर्वाचन लक्षित गतिविधिले देश बन्दैन । वर्तमान १५औं योजनामा के कुरा उल्लेख थियो र कति उपलब्धि प्राप्त भयो भन्ने कुराले देशको वास्तविकता छर्लंग हुन्छ । तराईमा गर्ने विकासले पहाड बन्दैन र पहाडमा गर्ने विकासले हिमाल बन्दैन । सबै क्षेत्रको विकास भयो भनेमात्रै देशको विकास हुने हो । त्यो कुरा सिंहदरबारले बुझ्नु जरुरी छ । संविधानको संघीयता कागजमा मात्र सीमित भयो भने त्यसले व्यावहारिकता पाउन सकेन भने देशमा परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न सक्दैनन् ।

रेमिट्यान्सको वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रमा केही सुधार ल्याए तापनि त्यो दीर्घकालीन सुधार तथा समाधन भने होइन । जसरी नेपालीहरू दिनदिनै पलायन भएका छन् त्यो विडम्बनाको विषयमात्रै होइन त्यो त राजनीतिक नेतृत्वको अधिक प्रतिबद्धता आश्वासनको परिणाम हो । जति गर्न सकिन्छ त्यतिमात्रै बोल्नुपर्दछ । जनतालाई धोको दिनुहुँदैन । आश्वासनको भ्रमबाट आजित भएका जननताले विकल्प खोज्न सक्छन् । सिद्धान्तभन्दा व्यवहार बलियो भयो भनेमात्रै त्यसले सार्थकता पाउन सक्छ । पहिलो कुरा त देशमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र नै स्पष्ट छैन । दोस्रो कुरा ती तहहरूका बीचमा तालमेल पनि छैन ।

राजनीतिक दलहरू जब भागबण्डामा तल्लीन हुन्छन् तब जनताका मुद्दा ओझेलमा पर्न थाल्छन् । तसर्थ जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानुनको निर्माण भएको खण्डमा मात्र त्यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । साधनस्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुनेगरी जब राजीतिक दलहरू, प्रशासकको बीच तालमेल हुँदैन, जनताप्रति उत्तरदायी राज्य बन्दैन तबसम्म जनताले केवल आश्वासन र प्रतिबद्धता मात्रै पाउँनेछन् । सरकारले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि सरकारले संसद् बोलाउने तयारी गरे पनि संसद्मा पेश हुने मुद्दा भने तय भइसकेको छैन । अर्थात् जनताको चासोको विषयमा, जनसरोकारका मुद्दाहरूमा राज्यको गृहकार्य देखिँदैन ।

उपलब्धिविहीन संसद् बन्ने हो भने त्यसले राज्यको व्ययभार थप्नेमात्रै कार्य गर्ने निश्चित छ । बर्खे अधिवेशनभन्दा पछाडि प्रतिनिधिसभामा एउटामात्रै विधेयक दर्ता छ । पाँच वर्षको अवधिमा खासै उपलब्धि नहुने देखिन्छ । पहिलो पक्ष त सरकारले काम नै गर्न नसक्ने र दोस्रो पक्ष भनेको प्रभावकारी काम नै गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले जनताले जुन उद्देश्य र मेहनत तथा जिम्मेवारीका साथ जनप्रतिनिधिहरू छनौट गरेर पठाएका थियो । त्यसको उपलब्धि नभएको ठानिने छ ।

आश्वासन केवल आश्वासनमा मात्रै सीमित भयो भने, प्रतिबद्धता केवल प्रतिबद्धता मात्रै रहिरहृयो भने त्यसले सुधार ल्याउन सक्दैन । नेपाललाई सिंगापुर र स्वीटजरल्याण्ड जस्तो बनाउने, संसारको सबैभन्दा धनी राष्ट्र बनाउने भन्ने कुरा त केवल निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने नारामात्रै हो । बढ्दै गएको वास्तविक गरिबी, चुलिँदै गएको भ्रष्टाचार झाँगिँदै गएको, अपराधलले देशमा कानुन नै नभएको स्पष्ट पार्दछ । कार्यपालिकामा मात्रै नभएर देशको न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा भागबण्डा हुन थालेपछि काम गर्नेभन्दा पनि कुरा गर्नेहरूको बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । सामान्य सुधार गरेर हुने विषयहरूमा समेत पहल गरिएको तथा संवेदनशील बलिएको अवस्था छैन । थोरै खर्चमा हुने कार्यक्रम पनि हुन सकेका छैन ।

माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म हुने सेटिङले देशको सुशासनको खिल्ली उडाइरहेको छ । काम गर्न नसक्ने प्रतिनिधिहरूको बहुमत पुग्दै गयो भने स्थानीय तहमात्रै नभएर प्रादेशिक र संघीय तहमा पनि सुधारभन्दा बर्बार्दी हावी हुन थाल्दछ । त्यसतर्फ राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । संरचना आफैंमा नराम्रो होइन तर संरचनाभित्र गरिने गतिविधिले सुधार ल्याउन सकेन भने त्यस्ता कार्यहरू केवल नारामा मात्रै सीमित हुन थाल्दछन् । त्यसले राज्यलाई असफलतातर्फ लैजाने भएकोले व्यक्ति, समाज र दलगत स्वार्थ भन्दामाथि उठेर देश र भोलिका सन्ततिहरूको सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले आश्वासन तथा प्रतिबद्धताभन्दा काम र कानुन निर्माणमा जिम्मेबार बन्नु आवश्यक छ ।