सरकारको अकर्मण्यताले मूल्यवृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा छन् : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकारको अकर्मण्यताको कारण बजार मूल्य अत्याधिक रुपमा वृद्धि भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

आईतवार नेकपा एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको बढ्दो महंगी र उपभोक्ताको सवाल विषयक गोष्ठिमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले नेकपा एमालले सरकार सञ्चालन गर्दा मूल्य वृद्धि ४.६ प्रतिशत भन्दा माथि नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

डा. खतिवडाले एमाले सरकारमा हुँदा २०७४ देखि ०७८ सम्मको बीचमा औसतमा ४.६ प्रतिशत वृद्धि मात्रै भएको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारको अकर्मण्यताको कारण अहिले औसतमा उपभोक्ता मूल्यसूची ७ प्रतिशत भन्दा माथि गएको बताउनु भयो । पछिल्लो चार वर्षमा भएको मूल्यवृद्धि भन्दा पनि पछिल्लो दुई वर्षमा बढी मूल्यवृद्धि भएको दाबी उहाँको छ ।

डा.खतिवडाले मूल्य वृद्धि हुँदा आर्थिक मन्दी भन्ने गरेको भन्दै आर्थिक मन्दिमा मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विपरित भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय बजारमा आर्थिक मन्दि र बजारमा कृतिम अभाव,एकाधिकार प्रवृति हुँदा समेत सरकारको अनुमगन नहुँदा समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले एमालको सरकार भएको बेला अनुगमनको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खाजे पनि त्यो निरन्तरता हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नियन्त्रण,नियमित गरेका वस्तुहरु पनि नियमित र समयमा नगर्दा मूल्यवृद्धि उच्च भएको बताउनु भयो । उहाँले चाडपर्वको लागि भनेर भन्सार दर घटाएर सरकारले मूल्यमा राहत दिन सक्नुपर्ने भन्दै उपभोक्तालाई क्षणिक लाभ दिँदा सरकारलाई केही बेफाइदा नहुने बताउनु भयो।

उहाँले सरकारले उखु मिलहरुलाई प्रोत्साहन गरी चिनी उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्ने भएपनि सरकारले गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले भन्सार नाकाहरुबाट हुने आयातमा पनि देखावटी मात्रै नियन्त्रण गरको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कहाँ युद्ध र कुन मुलुकले कुन वस्तुमा प्रतिवन्ध लगाउँदै छ भन्ने कुरा जानकारी दिन समेत नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय देशले अर्को देशमा निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाएका वस्तुहरु कुटनीतिको माध्यमबाट खुला गराएपनि नेपाल सरकार भने उदासिन रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजारलाई सूसुचित गर्ने सरकारको प्रणाली नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के हुँदैछ । कहाँ रुस–युक्रेन युद्ध हुँदैछ । कुन मुलुकले कुन वस्तुमा प्रतिवन्ध लगाउँदै छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा पत्ता छैन । आफ्नो तयारी केही छ्रन् । सरकारले तयारी गरेपछि आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट कतिपय देशले अर्को देशमा निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाएका वस्तुहरु कुटनीतिको माध्यमबाट खुला गराए तर नेपाल सरकार सुतेर बसेका छौं । छिमेकी देशहरुले नेपाल एउटा सानो देश हो । उपभोक्ता हितको लागि प्रतिवन्ध लगाए पनि अन्य वस्तुहरु थिए तर सरकार चुप लागेर बस्यौं । त्यसको मार उपभोक्ताहरुले खेपिरहेका छौं । बजारलाई सूसुचित गर्ने सरकारको प्रणाली पनि छैन । अब कहाँ युद्ध भयो भन्ने हल्लै हल्लाले बजार मूल्य बढाउँछौं । बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र अर्थात वाणिज्य विमागका मान्छेहरु फुटबल खेले झैँ खेलिरहनु भएको छ । कसरी बजार अनुगमन हुन्छ । बजार अनुगमन चाडपर्वको बेलामा मात्रै हुन्छ । एमालको सरकार भएको बेला अनुगमनको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खाजेका थियौं । त्यतिबेला मूल्य अवस्था पनि ठिक थियो । एमालले सरकारमा हुँदा २०७४ देखि ०७८ सम्मको बीचमा औसतमा ४.६ प्रतिशत वृद्धि मात्रै भएको थियो । अहिले औसतमा उपभोक्ता मूल्यसूचि ७ प्रतिशत भन्दा माथि गएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा भएको मूल्य वृद्धि भन्दा पनि पछिल्लो दुई वर्षमा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ । मूल्य वृद्धि हुँदा आर्थिक मन्दी भन्ने गरिन्छ तर आर्थिक मन्दिमा मूल्य वृद्धि हुनु नपर्ने हो । आर्थिक मन्दी र बजारमा कृतिम अभाव,एकाधिकार प्रवृति पनि छ । मूल्यवृद्धि भएको छ तर अनुगमन छैन । यस्तो बिडम्मना सरकारको अकर्मण्यताले हुने कुरा हो । सरकार आफूले नियन्त्रण,नियमित गरेका वस्तुहरु पनि नियमित र समयमा नगर्दा यस्तो हुन्छ । अहिले चिनीको कुरा आएको छ । चाडपर्वको लागि भनेर भन्सार दर घटाएर मूल्यमा राहत दिन सकिन्छ । क्षणिक लाभ दिँदा सरकारलाई के हुन्छ । चिनीको लागि उखु मिलहरुलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउन जोड दिनु पर्ने थियो । आयातमा पनि देखावटी मात्रै नियन्त्रण छ । भन्सारबाट खुरुखुरु सामानहरु आइहरको छ ।’

डा.खतिवडाले सरकारले आफ्नो अनउत्पादक खर्च घटाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जथाभावी संस्थाहरु स्थापना गरेर खर्च गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा परेको बताउनु भयो । अप्रत्यक्ष करमा आभारभुत वस्तुमा कर छुटको हटाएको व्यवस्था सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्युतमा अहिले भदौ असोजसम्म छुट दिएर उद्योगहरुको लागत घटाएर सघाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले नियन्त्रण गरेका वस्तुहरु आपूर्तिलाई व्यवस्थित गरी आपूर्ति श्रृंखलालाई पनि योजना बनाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।