सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा तीन अर्बभन्दा बढी पुँजी भित्रिएको छ । प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले बुधबार आफ्नो एकवर्षे कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै पाँच महिनाभित्र तीन अर्ब बढीको पुँजी भित्रिएको जानकारी दिनुभएको हो । कार्यप्रगतिमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट निर्यात भएको तरकारी, फलफूल तथा पशुजन्य वस्तुबाट तीन अर्ब २४ करोड ४० लाख ३७ हजार बराबरको पुँजी भित्रिएको हो । जसमा तरकारी, किवी, अदुवा र दुग्धजन्य वस्तुबाट २८ करोड र बाँकी रकम खसीबोका निर्यातबाट भित्रिएको छ ।
कर्णालीबाट निर्यात भएका वस्तु देशका प्रमुख शहर नेपालगञ्ज, बुटवल, दाङ, पोखरा, काठमाडौं र धनगढीमा खपत भएका हुन् । यो निर्यात गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको अवधिको तथ्यांकलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३९ करोड २३ लाख ६६ हजार बढी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तथ्यांक संकलनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित बनाएर तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्ने आफ्नो पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सफल भएको दाबी गर्दै मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको जिकिर गर्नुभयो । सोहीबमोजिम मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र स्थनीय तहमा कार्यरत प्राविधिकलाई समेत तथ्यांक संकलन विधिबारे क्षमता विकास गरी तथ्यांक संकलन कार्य सुरु भएको उहाँको भनाइ छ ।
तथ्यांक संकलन सुरु भएपछि चालु आर्थिक वर्षको ७ मंसिरयता प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा पनि अस्थायी तथ्यांक संकलन केन्द्र स्थापना भएका छन् । विगत दुई महिना अवधिमा मात्रै २२ करोड २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरका कृषि उत्पादन निर्यात भएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
नीति निर्माणमा पनि सफल भएको दाबी
मन्त्री शर्माले आफ्नो एक वर्षको कार्यकालमा नीति तथा ऐन निर्माणमा पनि सफल भएको दाबी गर्नुभयो । ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावलीको पहिलो संशोधन गरी प्रदेश खाद्य परिषद्मा कृषकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यस्तै कर्णाली प्रदेश सहकारी नियमावली २०८० मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई सहकारी क्षेत्र नियमन तथा प्रवद्र्धन कार्य सुरु हुँदैछ ।’
मन्त्री शर्माका अनुसार कर्णाली प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ । जसमा कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगीलाई पाँच करोडसम्मको ऋण ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश भूउपयोग नीति, जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना र भूउपयोग योजना कार्यान्वयन निर्देशिकाको मस्यौदा पनि तयार भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका व्यावसायिक फर्महरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने गाईभँैसी कल्याणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरी गाईभैँसी संरक्षण र स्वस्थ उत्पादनका कार्यलाई नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्न सुरु गरिएको छ ।
त्यस्तै, हावा, हुरी तथा बाढीले क्षति भएको बालीको क्षतिपूर्तिका लागि कृषकलाई तीन करोड २६ लाख ९३ हजार एक सय ५२ रुपैयाँ राहत व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । १७ कात्तिकको भूकम्पले कृषकका पशुपन्छी तथा मौरीघारमा भएको क्षतिका लागि ३९ लाख ७४ हजार नौ सय रुपैयाँ राहत व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रदेशभर दुई हजार बढी नागरिकलाई कृषि कर्ममा लगाई पूर्ण स्वरोजगार बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले वास्तविक किसानको पहिचान तथा हितका लागि नीतिगत सुधार गरी विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारीसमेत दिनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच