कोशी प्रकरणमा माओवादीको रोइलो

काठमाडौं । गत बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका मतदाताले फ्लोर क्रस गरेर नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि सत्ता गठबन्धनमा चरम विवाद उत्पन्न भएको छ । कोशी प्रदेशमा मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री गुमाएको माओवादी केन्द्र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जित्ने बलियो आशा गरेको सिट गुमाएपछि रन्थनिएको छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका मतदाताले फ्लोर क्रस गरेर मत दिएपछि विपक्षी दल नेकपा एमालेकी उम्मेदवार रुक्मिणी कोइराला विजयी हुनुभएको थियो । चुनाव जित्ने स्पष्ट मत हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार चम्पा कार्की पराजित हुनुभयो । गठबन्धनको भागबण्डामा परेको ६ सिटमध्ये एक÷एकसिट गुमाएको चोटमा आक्रोशित माओवादीले नेपाली कांग्रेसमाथि एकपछि अर्को आरोप लगाइरहेको छ । माओवादीले कांग्रेसलाई ‘बेइमान’ को संज्ञा दिएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको माओवादीका उम्मेदवार चम्पा कार्की पराजित हुँदा कांग्रेस उम्मेदवार कृष्ण सिटौला विजयी बनेपछि माओवादीले कांग्रेसको कारण पार्टीले राष्ट्रिय सभामा एकसिट गुमाउनुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

माओवादी उम्मेदवार हारेपछि निर्वाचनको भोलिपल्ट गत शुक्रबार कोशी प्रदेशको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठक बस्यो । बैठकले माओवादी उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्ने मतदातालाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरे । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरे । तर, प्रचलित कानुनअनुसार कसैले पनि कुनै जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मतदान गरेवापत कारबाही गर्न मिल्दैन । सत्ताधारी चारवटा दलका प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूका लागि चित्त बुझाउने बाटोमा बन्न पुगेको छ । किनकि, गठबन्धनका नेताहरूको निर्णय भने कानुनसम्मत देखिँदैन । निर्वाचन कानुनअनुसार राष्ट्रिय सभामा गोप्य मतदान हुने भएकाले कसले कसलाई मतदान गरेको थियो भन्ने जानकारी कसैले सार्वजनिक गर्न पाइँदैन । कसले कसलाई मतदान ग¥यो भन्ने कुनै मतदाताबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई थाहा भएमा उसले यो जानकारी चुहाउन पाउँदैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गोप्य मतदानमा फ्लोर क्रस वा हृवीप उल्लंघन जस्ता कुराको कुनै अस्तित्व नहुने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘गोप्य मतदानमा मतदाता स्वतन्त्र हुन्छन् र उनीहरूले आफूलाई मन पर्ने जुनसुकै उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउँछन् । मतदानमा पार्टी वा अरू कसैको निर्देशन वा दबाब पालना गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार गोप्य मतदानमा मतदातालाई निर्देशन वा दबाब दिनुचाहिँ गैरकानुनी काम हो । र, यस्तो दबाब दिनेहरूविरुद्ध कुनै मतदाताले कानुनी उपचार खोजेमा दबाब दिनेमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पार्दै थपलियाले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले गर्ने कुनै पनि गोप्य मतदानमा मतदाता आफूलाई मन पर्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरूलाई कुनै प्रभाव, दबाबमा पार्न वा मतदान गरेकै आधारमा कारबाही गर्न पाइँदैन ।’

माओवादीभित्र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले धोका दिएको भन्दै कांग्रेससँगको गठबन्धनको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । विशेष गरी उपमहासचिव वर्षमान पुनले आफूहरू गठबन्धनप्रति इमानदार भए पनि कांग्रेसले बेला बेलामा धोका दिने गरेको भन्दै गठबन्धनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने पक्षमा उभिनुभएको हो । पुनसहित माओवादी केन्द्रका एकथरी नेताहरूले विगतदेखि नै कांग्रेसभन्दा एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन् । तर, कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार पराजित बने पनि यही कारणले गठबन्धनमा कुनै असर नगर्ने स्पष्ट पार्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसको संस्थापन पक्षले यो विषयले गठबन्धनमा कुनै असर पर्दैन भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ । भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । तर, यही कारणले गठबन्धनमा भने कुनै असर पर्दैन ।’

माओवादीले कांग्रेसले बेइमानी गरेको आरोप लगाए पनि कांग्रेसले भने यो आरोप निराधार भएको जिकिर गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले माओवादीभित्र एउटा पंक्ति विगतदेखि नै एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको र सोही पक्षले कांग्रेसमाथि निराधार आक्षेप लगाएको जिकिर गर्नुभयो । यो प्रकरणले गठबन्धनमै असर पर्ने माओवादीको दाबीबारे कोइरालाले भन्नुभयो, ‘यसैलाई आधार बनाएर गठबन्धनमा विवाद सिर्जना गर्नुहुँदैन । उहाँहरूले गठबन्धनबारे समीक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने समीक्षा गर्न सकिन्छ तर यही मतदानकै विषयलाई लिएर गठबन्धनमा बेइमानी भएको वा गठबन्धनको औचित्य नभएको जस्ता बहस गर्नुको औचित्य छैन ।’

कोशी प्रकरणले गठबन्धनमा उलटफेर हुने स्थिति छैन : अध्यक्ष नेपाल
सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर हुने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । आइतबार पार्टीको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनको भोट क्रस भएको कारण कोशी प्रदेशमा एक सिट जितेर यो निर्वाचनमा एमाले शून्य हुनबाट जोगिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणामले सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर हुने अवस्था नरहे पनि भोट क्रसिङको विषयले गठबन्धनका दलहरू मात्रै होइन । हरेक दलभित्र यो छलफलको विषय बन्न पुगेको छ ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयोगका पदाधिकारीहरूले आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेर आयोगको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । माघ ११ मा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन भएको थियो । सो क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले आचारसंहिताको पालना लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई अझ स्वतन्त्र, धाँधलीरहित र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० बमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन २०८० को निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेस गरेको जानकारी दिनुभयो । फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभाको ६ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएर रिक्त २० सिटमध्ये १९ सिटका लागि माघ ११ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

मेयर बालेनप्रति प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आपत्ति
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदानको अधिकार प्रयोग नगर्ने तथा बहिष्कारसमेत गर्ने जनप्रतिनिधिको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदान नगर्ने जनप्रतिनिधिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिहरू स्वयम् मतदाता रहेको निर्वाचनमा समेत मत बदर भएको भन्दै त्यसलाई समेत आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनमा भाग नलिने र मतदानको अधिकारको उपयोग नगर्ने कुरालाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन, यो कुरामा निर्वाचन आयोगको आपत्ति छ । आम नागरिकले चाहिँ उहाँहरूलाई भोट हालेर जिताइदिनुपर्ने अनि जनप्रनिनिधि भएपछि अरूलाई भोट हाल्न नजाने ? आफू निर्वाचित हुनु अर्काको मत खोज्नेले आफू चाहिँ मतदानमा सहभागी नहुने कुरा गलत हो ।’ ११ माघमा भएको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलगायत केही जनप्रतिनिधिहरूले मतदान बहिष्कार गरेका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मौन अवधि चलिरहेका बेला दलहरूले आचारसंहिताविपरीत गतिविधि गरेको प्रति समेत असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।