बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल विवाद

काठमाडौं । बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल प्राइभेट कम्पनीलाई लिजमा दिने लुम्बिनी विकास कोषको निर्णयमाथि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन थालेको छ । बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनेगरी कोषले प्रोमिस्ड ल्याण्ड प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीसँग गरेको सम्झौताविरुद्ध समितिले छानविन थालेको हो । समितिले पर्यटन मन्त्रालय र कोषलाई यो विषयसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन मंगलबार पत्र पठाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागको लिखित असहमति हुँदाहुँदै लिजमा दिन गरिएको सहमतिबारे समितिमै प्रश्न उठेको थियो । समितिका सभापित ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार कोष र कम्पनीको सहमतिउपर मुख्य चासो व्यक्त गरिएको छ । सम्पूर्ण कागजात आएपछि त्यसमा समितिले विस्तृत छानविन अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ । पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा उत्खनन र निर्माण गर्दा त्यसले पार्ने असर, बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग काम गर्ने समझदारी लगायतका विषयमा संसदीय समितिले चासो राखेको हो ।

कोष र कम्पनीबीच भएको सहमतिअनुसार सर्वसाधारणको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुनेगरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनेगरी कोषले समझदारी गरेको छ । यसमा पुरातत्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको हो । योसम्बन्धी समाचार मंगलबार हिमालय टाइम्सले प्रकाशित गरेको थियो ।

अनेरास्ववियुको आपत्ति
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूपा निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षको अवधिलाई निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ । संगठनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी विगतमा विवादास्पद छवि भएका लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको अगुवाइमा लुम्बिनी विकास कोषले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षको अवधिलाई निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको प्रति अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पुरातत्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी तथा विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीसमेत आबद्ध भएको निजी कम्पनीलाई सर्वसाधारणको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने गरी १२० बिघा जमिन ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनेगरी भएको समझदारीले सरकारका प्रधानमन्त्री स्वयं माफियाहरूलाई पोस्ने र भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, कमिशनतन्त्र, नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रमाणित भएको अनेरास्ववियुले जनाएको छ ।

अनेरास्ववियुले सो कार्य तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । ‘तत्काल यो गैरकानुनी र पदको दुरुपयोग गरेर गरिएको सम्झौतापत्र खारेज गरी सम्बन्धित निकायहरूको सहमतिमा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनेरास्ववियु जोडदार माग गर्दछ’, संगठनका अध्यक्ष समिक बडालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

सो कार्यले कानुनी राज्यको धज्जी उडाउने काम गरेको सो संगठनको ठहर छ । ‘यस प्रकारका गतिविधिहरू बन्द नगरे अनेरास्ववियु सरकारविरुद्ध कडाभन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुनेछ’, विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिइएको छ ।
कोष र कम्पनीबीच भएको समझदारीमा रामग्राममा अस्थिधातु उत्खनन तथा स्तूपा र विभिन्न देशका बौद्ध विहार तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि स्थानीयको करिब ११६ बिघा, कोषको ७५ कट्ठा र पुरातत्व विभागको १० कट्ठा जमिन एकीकृत गरेर निजी कम्पनीलाई लिजमा दिइनेछ । स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्ने जिम्मेवारी कोषको हुनेछ भने उपभोग मोक्ष फाउन्डेसनले र व्यवस्थापन प्रमिस्ड ल्याण्डले गर्नेछन् । तर, यसका लागि कुनै प्रतिस्पर्धा भएको छैन ।

परियोजनाका लागि पृष्ठभूमिमा केही व्यक्ति पहिलेदेखि सक्रिय भए पनि लगानी र प्रक्रिया पारदर्शी नभएकाले फाइल बढ्न सकेको थिएन । ल्हारक्याल गत साउनमा कोषको उपाध्यक्ष भएलगत्तै प्रक्रिया तीव्र पारिएको हो । करिब सात अर्ब अनुमानित लागत देखाइएको यो परियोजनाका लागि सिंगापुरमा कार्यालय रहेको भनिएको मोक्ष फाउन्डेसन मुख्य लगानीकर्ता र प्रमिस्ड ल्याण्ड व्यवस्थापक हुनेगरी समझदारी गरिएको हो ।

निर्णयको चौतर्फी विरोध
त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’गत मंसिर २६ गते रामग्राम स्तूपमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा पुगेर स्तूप क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले चासो दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिस्ड ल्याण्ड नामक एक निजी कम्पनीले आयोजना गरेको ‘विश्व शान्तिका लागि दीप प्रज्वलन’ कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तामझामसहित लुम्बिनी आएका बेला सो निर्णय गरिएको हो ।

स्तूप क्षेत्रमा लुम्बिनी विकास कोषसँग एक निजी कम्पनी प्रमिस्ड ल्याण्ड आयोजक कसरी भयो भन्ने धेरैलाई जिज्ञासा बढेको थियो । त्यसको दोहोरो साइनो जब खुल्यो, तब कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले उक्त कम्पनीलाई बुद्धको अस्तु धातु भएको रामग्राम लिज सुम्पने निर्णय गर्नुभयो । खासमा उक्त कम्पनीका प्रमुख निकेश अधिकारी हुनुहुन्छ, जो प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पूर्व–घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरासमेत हुनुहुन्छ । स्तूप क्षेत्रको संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अन्ततः फरक स्वार्थ खेलमा गएर टुंगिएको छ । यससँगै स्थानीयवासीसँगै राजनीतिक दलहरूबाट समेत त्यसको विरोध भइरहेको छ ।

विवादित छविका व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि यसअघि नै वर्तमान सरकारको चर्काे आलोचना भएको थियो । आलोचनालाई पचाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुभएका डा. ल्हारक्याललाई पार्टीको उच्च नेता भन्दै बचाऊ गर्नुभयो । तर, त्यसको गुन तिर्न लामाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका ‘खास मान्छे’ अर्थात् पूर्वघरबेटीका छोराको कम्पनीलाई बुद्धको अस्तुधातु भएको रामग्राम लिज सुम्पने निर्णय गरिदिनु भएको छ । त्यसरी पुरातात्विक महत्वको स्थल बिनाप्रतिस्पर्धा लिजमा दिने निर्णयको विरोध बुद्ध जन्मस्थलबाटै भइरहेको छ ।