वस्तु वा सेवाको उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको यात्रा

कुनै वस्तु वा सेवा त्यसको उपभोक्तासम्म नपुगुन्जेल महत्वहीन नै हुन्छ । आपूर्ति घटाएर माग बढाउने प्रयत्नको रूपमा कतै संग्रह भएको वस्तुहरूको पनि महत्व त्यसका उपभोक्ताको कारणले नै हुन्छ । सामान्यतया सेवा त त्यसै पनि संग्रह गरेर राख्न सकिने हुँदैन । त्यसैले वस्तु वा सेवाले त्यस बेलामात्र महत्व पाउँछन् जुनबेला वस्तु वा सेवा त्यसको आवश्यकता भएकालाई प्राप्त हुन्छ । यो यात्रामा त्यो वस्तु वा सेवाले यात्राका सहयोगी सबैलाई केही न केही लाभ दिनुपर्ने हुन्छ । उत्पादन भएदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यसमा धेरैको तन, मन धन लागेको हुन्छ । त्यो अनुसारको उपति नभएको अवस्थामा यात्रा शृंखला टुट्छ वा टुट्न सक्छ ।

उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यसको उत्पादन तथा यात्रामा लागेको मूल्यमा प्रतिफल जोडिएर पुगेको हुन्छ । माग कुनै वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने इच्छामा मात्र निर्भर भएको हुँदैन । त्यसको मूल्य चुकाउने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । क्षमता हुँदा पनि मूल्य तिर्ने तत्परता भएन भने त्यो माग हुन सक्दैन । अर्थात् माग हुन वा माग पैदा गर्न त्यो वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने इच्छा हुनु पर्‍यो, त्यसको मुल्य चुकाउने क्षमता हुनु पर्‍यो र त्यो मूल्य तिर्ने तत्परता पनि हुनु पर्‍यो ।

दिनको २४ घण्टामा उसले एक तिहाइ अर्थात् आठ घण्टा काम गरेर बाँकी समयको आठ घण्टा मनोरञ्जन र अर्को आठ घण्टा आराम गर्न पाउनु पर्दछ । यो वर्तमान विश्वमा स्थापित हक हो । त्यसैले यसलाई विश्व मजदुर दिवशको गौरव प्राप्त छ ।

सामान्यतया अर्थशास्त्रीहरू भन्ने गर्दछन वस्तुको आपूर्ति कम भएमा मूल्य बढ्ने गर्दछ या वस्तुको माग बढी भएमा पनि मूल्य बढ्ने गर्दछ तर माग आवश्यकतामा मात्र निर्भर गर्दैन । यो मूल्य चुकाउने क्षमतामा पनि निर्भर गर्दछ । अत्यावश्यक सेवा वा वस्तु नै भए पनि मूल्यको अधिकता भएको अवस्थामा थोरैले काम चलाउने अवस्थामा उपभोक्ता पुग्ने गर्दछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण तरकारी बजारमा देख्न सकिन्छ । कुनै समयमा प्रतिकिलो मूल्य बताउने गरेको तरकारी बिक्रेताले अब प्रतिपाउको मूल्य बताउने गर्दछ ।

उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको यात्रामा हरेक खुड्किलामा मूल्य अभिवृद्धि हुँदै गएको हुन्छ । आफ्नो सेवा वा वस्तुको मूल्य उपभोक्ताको तिर्ने क्षमता र तिर्ने तत्परताभित्रै रहोस् भनेर हरेकले प्रयत्न गर्ने गरेका हुन्छन् । यो कुरा कुनै किसिमको हस्तक्षेपमुक्त खुला बजारमा मात्र लागू हुन्छ । जब उत्पादक संघसंगठनलगायत हरेक खुड्किलामा संघ संगठन बन्छन् त्यसबेलामा मूल्यको नियन्त्रण त्यस्ता संघ संगठनको हातमा पुग्छ । एक इकाइ उत्पादक, वितरक वा बिक्रेता अफ्नो सेवा वा वस्तुको मूल्य आपैंm निर्धारण गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन ।

कार्टेलिफ् भनिने व्यावसायिक मिलेमतो कानुनतः बन्देज गर्न त सकिन्छ तर व्यवहारतः यो बन्द गर्न राज्य सक्षम भएको पाइँदैन । यस्ता संघ संगठन कुनैकुनै अवस्थामा त सत्ता नै परिवर्तन गर्न सक्ने गरेर बलिया हुन्छन् । यो अवस्थामा भने बजारले आपैंm बजार नियन्त्रण गर्छ भन्ने मान्यता झुटो हुनजान्छ । यसको नियन्त्रण भने उपभोक्ताको तिर्ने तत्परताले गर्छ । तिर्ने क्षमता भन्दा धेरै भएपछि उपभोक्ताले विकल्पको खोजी गर्न थाल्छ । उपभोक्ताले आफ्नो अवश्यकता घटाउन थाल्छ । त्यो अवस्थामा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादक तथा उपभोक्तासम्म पु¥याउने सबै खुड्किलालाई हानी गर्न थाल्छ ।

उपभेक्ताले गरेको यो नियन्त्रणको संकेत नबुझेर झन् मूल्यवृद्धि गरेर हानी कम गर्न खोजियो भने कालान्तरमा त्यसको माग शून्यमा पुगेर बजारबाट हराउने अवस्थामा पुग्नसक्छ । मूल्यवृद्धिमा प्रमुख भूमिका खेल्ने भनेको त्यसको वितरण शृंखला हो भन्ने आमसोचाइ रहेको पाइन्छ । कालाबजारी, मुनाफाखोरी जस्ता अभ्यास व्यावसायिक मिलेमतो जस्तै व्यापक नभएको होइन । राज्यले यस्ता अभ्यास रोक्न अनेकौं कानुन बनाएको हुन्छ, बनाउन सक्छ र बनाउनु पर्दछ ।

कानुन बनाएरमात्र पर्याप्त हुँदैन यदि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग भएन भने अर्थ नै रहँदैन । यसका निमित्त उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी आदिका संगठन जस्तै उपभोक्ता हकहितका संगठनहरू पनि प्रयाप्त देखापरेका हुन्छन् । यस्ता संगठनहरूमा सामान्यतया उद्योगी व्यापारी, व्यवसायीहरू उपभोक्ता अहित गर्ने र राज्य तथा राज्यका निकाय उपभोक्ताको हित गर्ने भन्ने सोच रहेको हुन्छ । यो कुराको छनक त्यसबेला पाइन्छ जुन बेला तीन पक्ष उपभोक्ताहितका संगठन, राज्य वा राज्यका निकायहरू अनि उद्योगी व्यापारी, व्यवसायीबीच संयुक्त अन्तक्र्रिया हुन्छ ।

राज्यको पूरा ध्यान कर तिरे नतिरेको, अनुमति लिए नलिएकोतिर गएको हुन्छ । उपभोक्ता संगठनहरू र उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरू एक अर्काको विरुद्धमा उभिएका जस्तो देखिन्छ । त्यस्तोमा उपस्थित सबै कुनै न कुनै सेवा वा वस्तुका उपभोक्ता हुन् भन्ने तथ्यमा भने ध्यान दिएको पाइन्न । भन्नलाई त सबैले हामी उपभोक्ता पनि हौं भनि नै रहेका हुन्छन् तर उपभोक्ताको हितको कुरा भने गौण हुन्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ उपभोक्ता अधिकारहरूको सूची दिएको छ । ती हुन् वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार । यस्तै वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारेमा सूचित हुन पाउने अधिकार, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार, मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार ।

मूल्यवृद्धिमा प्रमुख भूमिका खेल्ने भनेको त्यसको वितरण शृंखला हो भन्ने आमसोचाइ रहेको पाइन्छ । कालाबजारी, मुनाफाखोरी जस्ता अभ्यास व्यावसायिक मिलेमतो जस्तै व्यापक नभएको होइन । राज्यले यस्ता अभ्यास रोक्न अनेकौं कानुन बनाएको हुन्छ, बनाउन सक्छ र बनाउनु पनि पर्दछ ।

अनि अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार । अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार । बेलाबेलामा हुने बजार अनुगमनमा मूल्य, व्यावयायिक मिलोमतोको बारेमा नाममात्रको ध्यान गएको देखिन्छ ।

वस्तु वा सेवाको मूल्यमा कच्चा पदार्थ र उत्पादन प्रक्रियाका मोल जत्तिकै भूमिका मजदुरको ज्यालाको पनि हुन्छ । कार्ल माक्र्सका अनुसार मजदुरको न्यूनतम ज्याला उसलाई जीवित राख्न, सिक्न र नयाँ मजदुर पैदा गर्न प्रयाप्त हुनुपर्दछ । यहाँ जीवित राख्नको अर्थ जसरी भए पनि बाँच्ने अवस्था होइन । यी तीन कुराले आफ्नो दैनिक आठ घण्टाको कामले सहज जीवनयापन गर्न, अनि आफ्नो परिवारलाई सहज किसिमले पाल्न, सीप सिकाउन अर्थात् ज्ञान दिन सहजताले पुग्ने हुनुपर्दछ । दिनको २४ घण्टामा उसले एक तिहाइ अर्थात् आठ घण्टा काम गरेर बाँकी समयको आठ घण्टा मनोरञ्जन र अर्को आठ घण्टा आराम गर्न पाउनुपर्दछ । यो मई दिवस भनेर सम्झिने आन्दोलनको माग हो । यो वर्तमान विश्वमा स्थापित हक हो । त्यसैले यसलाई विश्व मजदुर दिवशको गौरव प्राप्त छ ।

मजदुरको सरल तरिकाले जीवनयापन गर्ने खर्च कम भएमा ज्याला पनि कम हुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ । यसबाहेक हरेक खुड्किलामा लाग्ने खर्च, त्यसमा लाग्ने करहरूको दरले मूल्यवृद्धिमा अझ प्रमुख भूमिका खेल्छ । जति कुनै वस्तु वा सेवाको मोल बढ्छ जीवनयापनको खर्च पनि बढ्छ । यसले ज्याला बढ्नुपर्ने हुन्छ, घरभाडा बढ्नुपर्ने हुन्छ, ढुवानी खर्च बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसरी बढेको बजारले सरकारीलगायत कर्मचारीको तलबभत्ता पनि बढ्ने गर्दछ । त्यो बढ्दा राज्यको खर्च स्वतः बढ्न जान्छ । त्यो पूरा गर्न राज्यले राजस्व बढाउनुपर्ने हुन्छ । या मुद्रा अवमूल्यन गरेर जनतामा भएको नगदको शक्ति कम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसले बढेको मुद्रास्फिर्तीले बजार अझ महँगो हुन्छ । यो महँगीले फेरि जीवनयापनको खर्च बढ्न जान्छ । यसरी उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म वस्तु वा सेवाको यात्रामा मूल्यवृद्धिको कारकतत्वमा राज्यको राजस्व नीति पनि महत्व राख्दैन । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणले समान दर वा दायरामा पनि प्रयाप्त प्रभावकारी राजश्व संकलन हुन्छ । यसको निमित्त राजश्वबाट हुने खर्चमा सेवा सुविधाभन्दा मूल्य नियन्त्रको निमित्त आवश्यक खर्च हुनुपर्ने हुन्छ । कुनै बेलामा एक रुपैयाँको भएको क्रयशक्ति वर्तमानमा एक सयको पनि हुँदैन भने रकममा देखाइएको आमदानी वृद्धिको अर्थ रहँदैन ।