शिक्षामा सधैं समस्या

✍️ रमेशप्रसाद गौतम

विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा लामो समयदेखि अडकिएर बसेको छ । उक्त विद्येकको बहुुँचर्चित विषय निजी विद्यालय पाँच वर्षपछि गुुठीमा जानुुपर्ने व्यवस्था हो । उक्त विद्येकमा कतिपय सांसदहरूले नै संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका छन् । यस विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाए । केहीअगाडि निजी विद्यालयले यो विद्येक संसदमा प्रस्तुुत हुना साथै ठूलो विरोध गरे । परिणामत सरकारले विधेयक संशोधन गर्ने वचनबद्ध गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोधमा मत्थर पार्दै आएका छन् । यता सामुुदायिक विद्यालय पनि संविधानतः स्थानीय तह मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही मुुताविक शिक्षकको व्यवस्थापनलगायत सबै अधिकार सोही निकाय जानेगरी बन्न लागेको विद्येकको पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले देशव्यापी आन्दोलन गरेपछि सरकारले उक्त विद्येकमा संशोधन गर्ने आफ्नो कटिबद्धता देखाएर शिक्षक आन्दोलन स्थागित गरायो । नेपालको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारी, निजी र सरकारी हुने व्यवस्था छ । यस अन्तरगत नीजि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । संविधान आवश्यकतानुुसार प्रगतिशील कर लगाउन सकिने व्यवस्था छ । यसैका आधारमा सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई बढी कर लगाउने र यसबाट आम्दानी रकमलाई सामुुदायिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक गुुणस्तरमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुु उचितै देखिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्र विशुुद्ध प्राज्ञिक थलो भएको हुँदा यसमा कुनै किसिमको राजनीतिक प्रभाव र दबाब पर्नुु हुँदैन तर अहिले राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्थानीयतहले शिक्षकमाथि भेदभाव गर्न थालेको गुुनासो छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनदेखि शिक्षक, प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्मका कुरामा राजनीतिक आस्था खोज्ने प्रचलन बढेको छ ।

सक्नेले निजी विद्यालयमा पढाउछन बढी शुुल्क तिर्छन तीनको शुल्क बढी लिएबापत सरकारलाई बढी कर दिन्छन् । सो रकम सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुुणस्तर उठाउन लगाउँछन् भने नराम्रो देखिँदैन । तर, देशमा उठेको कर सदुुपयोग हुन नसक्नुु चाहिँ अर्को विडम्बना हुन्छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू र सरकारी पदासीनहरूले सर्वसाधारण जनताको करबाट उठेको आम्दानी तर मार्ने प्रवृत्तिले नै स्थान पाउने हो भने त्यो जनताका लागि सही हुँदैन । यस किसिमको सरकारको रबैयाले निरन्तरता पाउँदै गएमा आज निजी विद्यालय सञ्चालन र सामुुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलनभन्दा सर्व साधारण जनताको भोलि धेरै ठूलो आन्दोलन हुुनेछ ।

हुुनत प्रस्तुत विद्येक पनि स्पष्ट छैन । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सम्पूूर्ण दायित्व स्थानीयतहलाई प्रदान गरेको छ । यता विधेयकमा भने शिक्षक संघीय सरकार मातहत हुने खालको प्रस्तुत हुन लागेकोमा स्थानीय सरकारको असन्तुष्टि छ । शिक्षालाई गोलमेल पार्दा संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ भनी गुनासो आइरहेका छ । संघीयताको मर्म पनि त्यही स्थानीय तहले नजिकबाट रेखदेख गर्न सक्छ, सही गलत छु्टाउन सक्दछ र सही मार्ग पहिल्याई गन्तव्यमा पुुग्न सहज हुन्छ भन्ने हो । त्यसैले विद्यालय शिक्षा जसको अधिकार क्षेत्रभित्र छ सोही निकायबाट परिचालन हुनुु सान्दर्भिक ठहर्दछ ।

शिक्षा क्षेत्र विशुुद्ध प्राज्ञिक हो । यसमा कुनै किसिमको राजनीतिक प्रभाव र दबाब पर्नुु हुँदैन तर अहिले राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्थानीयतहले शिक्षकमाथि भेदभाव गर्न थालेको गुुनासो छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनदेखि शिक्षक, प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्मका कुरामा राजनीतिक आस्था खोज्ने प्रचलनले शिक्षा झनै खस्कने होकी भिन्ने डर पैदा हुनथालेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा वढ्दो राजनीतिक भाग बण्डाले विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयतहसम्म प्रतिकूूल प्रभाव परिरहेको छ । संघीयता लागू भएपछि विद्यालय शिक्षामा स्पष्ट नीतिको अभावमा अझै अन्योल छ ।

त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा नहुनु र यसको प्रभाव उच्च शिक्षामा पर्नु र आमनागरिकमा उद्यमशीलता बढ्दै युवा पिडीमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति जाग्दै छ । शिक्षाले विद्यार्थीलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनु साथै श्रम बजारमा बिक्ने वा उद्यमी बनाउने वातावरण तय गरिनुपर्ने हो । नेपालमा यस किसिमको गुणस्तरीय शिक्षा विद्यालयतहदेखि विश्व विद्यालयतहसम्म खडकिएको छ । राज्यलाई कस्तो शिक्षा चाहिने हो त्यो पूर्ति गर्ने काम शिक्षाबाटै हुनुपर्छ ।

मुलुकभित्र दीक्षित विद्यार्थीलाई स्वदेशमै टिकाउने दायित्व राज्यको हो तर यसमा हाम्रो सरकार चुकिरहेको छ । देशमा कस्तो शिक्षा दिने र शैक्षिक वातावरण युगानुकूल सुधार गरी युवावर्गलाई देशभित्रै खपत गर्ने स्थिति निर्माण हुनु जरुरी छ । विद्यार्थीले आफूले सिकेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने त्यसमा जोड दिइनुपर्छ । तर यहाँ शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थी सबै पक्ष परीक्षामा नम्बर बढी कसरी ल्याउनेमा सीमित छन् । यो हाम्रो शिक्षाको गलत सोच हुनगएको छ ।

परीक्षा केन्द्रित शिक्षा प्रणालीले गुणस्तरीय शिक्षा बन्न सक्दैन । पढेका वा विद्यार्थीले सिकेको कुरा कहाँ लागू गर्ने जान्नुप¥यो । शिक्षाबाट उत्पादित जनशक्ति स्वदेशमा मात्र होइन विश्वबजारमै खपतहुन सक्ने बन्न पर्‍यो । यसका लागि विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार देखि उपयुक्त शिक्षण सामग्री गुणस्तरीय शिक्षकलगायत स्रोतहरूको नितान्त आवश्यक पर्दछ ।

गुणस्तरीय शिक्षा भन्नाले विद्यार्थीलाई नै सिकाइने समय सापेक्ष सीप नै हो । हाम्रा विद्यार्थीहरूको अधिकाम्स समय विद्यालय विश्वविद्यालयको अध्ययनमा बित्ने तर व्यवहारमा आइपर्दा सीप क्षमता ह्रास देखिने यसरी विद्यार्थीको डिग्री प्रमाणपत्र राम्रो हातलाग्ने तर सीप र क्षमता नहुने हुँदा अर्थोपार्जनमा कमी आउने कारणले हाम्रो शिक्षाप्रति वितृष्णा बढ्दै छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन पाठ्यक्रम, अध्यापन, परीक्षा, मूल्यांकनमा समेत सुधार नगरी हुँदैन । पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तकको भार र भोलम बढाउनुभन्दा समयानुकूल बनाउन गुणस्तरमा जोड दिइनुपर्दछ । शिक्षाले तथ्य स्मरण गर्नमात्र होइन समलोचनात्मक गुण, विश्लेषणात्मक क्षमता र सीप विकास गराउन सक्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षकले कक्षामा एकोहोरो प्रवचन शैलीभन्दा अन्तक्र्रियात्मक कक्षा सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।

शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न न सरकार चाहन्छ न राजनीतिक नेतृत्व । जसले गर्दा शिक्षाको ठोस दृष्टिकोण बन्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता र ढुुलमुलको सरकारी नीतिले नै शिक्षा योजना र कार्यक्रमहरू अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेन ।

शिक्षा सुधारका लागि राज्यले मुलुक भित्रको श्रम बजारको अध्ययन गरेर रोजगारीको अवस्थाको तथ्यांक जानकारी गर्नु पनि आवश्यक छ । अध्ययनमा प्रवेश गर्न लागेका विद्यार्थीले विभिन्न पेशामा कहाँ कत्तिको आवश्यक छ भनी बुुझ्न सक्ने हुन्छन् । यिनले अध्ययन गर्दै काम पनि खोज्दै आफ्नो खाँचो टार्न सक्दछन् । कतिपय अमेरिका बेलायत जस्ता देशको विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई काम गर्दै पढ्दै गर्ने सहज परिस्थिति जुटाइ दिइरहेका छन् । यस्ता सम्भावनातिर हामी जान सक्दछौँ ।

नेपाल जस्तो देशमा बहुआयामिक प्रभावको ठूलो चुनौती छ । यसलाई चिर्दै जान शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम र संरचनामा परिवर्तन गरिनुपर्दछ । हाम्रा विगतका कमीकमजोरीलाई ख्याल गरी वर्तमान चुनौतीको सम्बोधन गर्नसक्ने शिक्षा प्रणालीको खाँचो छ । शिक्षण पेशामा आकर्षित हुने नीति नियम बनाउन ढिलाइ गर्नु भएन । शिक्षकको मर्यादा बढाउने र शिक्षणलाई रोजाइको पेशाका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्‍यो । हाम्रा शिक्षकहरूलाई नेपालका सबै भुगोलमा गएर पढाउन चाहने वातावरण बनाउनु पर्‍यो । शहर केन्द्रित र शिक्षक केन्द्रित वातावरणबाट शिक्षालाई माथि उठाउनु पर्‍यो ।

आजका युवा कि युरोपको सपना देख्दछ कि खाडीको । ऊ आफ्नो देशको दुर्गम भूगोल देख्दैन । हाम्रो भूगोल अनुसारको कार्यमूलक सिकाइ गरियो भने त्यही खालको अभ्यास र प्रशिक्षण वा तालिम दिन सके सोरोजगार प्रवृत्ति बढ्दछ । हाम्रा शिक्षक सबै भूगोलमा गएर पढाउन पनि तत्पर हुन्छन् । आधारभूत तहसम्मको सरकार भनेको नै स्थानीय सरकार हो । यसमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न स्थानीय सरकार कत्तिको सक्षम हुन्छ । शिक्षाका मूल मर्मलाई कत्तिको निर्देशन र सुपरीवेक्षण गर्न सक्दछ ? विद्यालको व्यवस्थापन निरक्षण, देखि भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्मको दायित्व स्थानीयतहको देखिन्छ । संविधानतः सामुदायिक विद्यालयको स्वामी स्थानीय सरकार नै हो ।

अहिले देशमा ल्याइएको संघीय प्रणालीलाई सदुपयोग गर्दै शिक्षाको सर्वांगीण विकासमा शिक्षकलगायत सबै सरोकारवालको सहयोग पुगेमा नै स्थानीय सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दछ । शिक्षा इतिहासका विभिन्न कालखण्डलाई निहालेर हेर्ने हो भने सहजै भन्न सकिन्छ विगत लामो अवधिदेखि नै शिक्षा विकासमा अवरोध आउने कुरामा राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक केन्द्रीकरण र राज्यका अस्पष्ट प्राथमिकता नै देखिन आउँछ । अझै शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रियस्तरमा सर्वदलीय बहस र छलफल गरेको देखिँदैन ।

शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न न सरकार चाहन्छ न राजनीतिक नेतृत्व नै । जसले गर्दा शिक्षाको ठोस दृष्टिकोण बन्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता र ढुुलमुलको सरकारी नीतिले नै शिक्षा योजना र कार्यक्रम अपेक्षित उपलब्धि हुनसकेन । २००५ सालदेखि निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको नारा दिँदै आए । अहिले पनि अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा हुनुपर्ने कुरा २०७२ सालको नेपालको संविधानमै व्यवस्था गरियो तर व्यवहारमा निःशुल्क हुनसकेको छैन । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यालयमा पुग्न सकेको छैन । शिक्षक व्यवस्थापनमा थुप्रै लगानी भए तर व्यवस्थित हुनसकेन । शिक्षकको आमअसन्तुष्टि र विरोध छँदैछ । वर्तमान समस्या र भविष्यका योजना बनाउने कार्यमा स्थानीय सरकार अलमलमा छ । कालजयी समस्याले शिक्षालाई कहिले छाडेन ।