राजनीतिक पद्धतिसँग जोडिएको विकास

अहिले संसद्मा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक दर्ता छ । यसले अस्थिर राजनीतिलाई छताछुल्ल बनाएको छ । विश्व राजनीतिमा खासगरी विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा फरक-फरक प्रकारको शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएका छन् । कुनै देशमा राष्ट्रपति पद्धति छ भने कुनै देशमा संसदीय व्यवस्था छ । कतिपय देशहरूमा अझै पनि राजतन्त्र र कतिपय देशमा संघीय प्रणाली लागू गरिएको छ भने कतिपय देशमा अझै पनि केन्द्रीकृत व्यवस्था छ । देश सफल हुन त्यो देशको व्यवस्थामात्रै नभएर सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । जब कुनै देशामा एकात्मक शासन पद्धति व्यवहारमा ल्याइन्छ वा संघात्मक पद्धति लागू गरिन्छ त्यसमा राज्यको भौगोलिक अवस्था, क्षेत्रफल, सामाजिक बनौट आदिका कारणबाट यस किसिमको विविध शासन व्यवस्थाबारे निर्णय लिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरण जे भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता र दुरुस्तता ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । अधिकांश विकासोन्मुख राष्ट्रमा राजनीतिक उथलपुथल स्वभाविक प्रक्रिया बन्न पुगेको छ तर तोकिएको सिद्धान्तअनुसार नैराज्यव्यवस्था सञ्चालन गरिएको पाइँदैन् । एकातिर ती राष्ट्रमा स्वदेशका राजनीतिज्ञ एवं बुद्धिजीवीबाट प्रस्तावित नौला विचारधारा अथवा समाजिक विद्यमान विभिन्न सिर्जनशील समूहद्वारा प्रस्तावित नौलो विचारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट प्राप्त सुझावका आधारमा समेत राजनीतिक पद्धति बन्न पुग्दछ तर त्यसखालका विचार तथा सिद्धान्तहरू अल्पकालीन हुन्छन् । किनभने त्यसखालको पद्धतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले मान्यता दिँदैन ।

राजनीतिक दर्शनलाई हेर्ने र प्लेटोको कुरालाई आदर्श मान्ने हो भने कुनै पनि राज्यमा सहिष्णुता, साहस, बुद्धि र धर्म विद्यमान हुनुपर्दछ । श्रमिकवर्गका सहिष्णुता, सैनिक वर्गमा साहस तथा शासक वर्गमा वृद्धि हुनुपर्दछ तर त्यो कुरा व्यवहारमा लागू छ वा छैन् भन्ने कुरामा समेत ध्यान दिनु जरुरी छ ।

राजनीतिक दर्शनलाई हेर्ने हो र प्लेटोको कुरालाई आदर्श मान्ने हो भने कुनै पनि राज्यमा सहिष्णुता, साहस, बुद्धि र धर्म विद्यमान हुनुपर्दछ । साथै श्रमिकवर्गका सहिष्णुता, सैनिक वर्गमा साहस तथा शाशक वर्गमा वृद्धि हुनुपर्दछ तर त्यो कुरा व्यवहारमा लागू छ वा छैन् भन्ने कुरामा समेत ध्यान दिनु जरुरी छ । अर्कोतर्फ, अरिस्टोटलको तर्कलाई हेर्दा राजनीतिलाई मानिसको हित गर्ने सर्वश्रेष्ठ विज्ञानको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । एकातिर समाजको बनावटले जसरी राजनीतिका स्वरूप र प्रक्रियामा असर गर्दछ जसको आधारमा सरकारले राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने तर्क उनको छ र सम्पतिको विवरणको सम्बन्धमा सरकार चनाखो हुनुपर्दछ भन्ने उनको तर्क छ ।

समाजवादी व्यवस्थाको सन्दर्भमा कालमाक्र्स र उनका अनुयायीहरूले समाजवादको पक्षमा वकालत गर्दै गर्दा पुँजीवादी व्यवस्थाले बजार व्यवस्था र मुनाफालाई प्रोसाहित गर्ने, बुर्जुवा समाजको उत्थान हुने एवं धनी र गरिब वर्गको बीचमा खाडल सिर्जना गर्ने भएकाले पुँजीवादी व्यवस्थाको घोर आलोचना गर्दै समाजवादी व्यवस्थालाई अंगिकार गर्नुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे तर एक्काईसौं शाब्दीको मुखमा आएर समाजवादी सिद्धान्तमा केही विचलन आएको छ । सोभियत रुसको विखण्डन पनि समाजवादकै गलत प्रयोगले गर्दा हुन पुगेको भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यहाँ सिद्धान्तले मात्रै परिवर्तन, विकास सम्भव हुँदैन त्यसका लागि खासगरी व्यवहारगत सुधार र परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

पहिलो विश्वयुद्ध (सन्१९१४ देखि सन् १९१८), १९३० को दशकमा देखा परेको विश्व आर्थिक मन्दीले र दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३ देखि सन् १९४४) ले आर्थिक विकासका लागि केही मात्रामा भए पनि राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुनु आवश्यक छ भन्ने कुराको सवक देखाए पनि त्यसले व्यहारिकता पाउन सकेन । कुनै समय तटस्थ बसेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले कल्याणकारी प्रजातन्त्रको सिद्धान्त अवलम्बन गरी व्यवहारमा लागू गरेको छ । यहाँनेर सवाल के छ भने पविर्तन हुनका लागि उथलपुथल जरुरी हुन्छ वा सुधार आवश्यकता जरुरी हुन्छ । सामाजिक आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन आउनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बढ्दै जानुपर्दछ । तर व्यवस्था र अवस्थालाई बलियो राख्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्तको पक्ष र विपक्षलाई अध्ययन गरी आफू सुहाउँदो अर्थात् देश सुहाउँदो शासन पद्धति सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रका जनता, राजनीतिक संगठन, विद्यायिका, अदालत आदिले समेत प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले त्यसको प्रभावकारितामा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । एकातिर कुनै पनि देशले राजनीतिक पद्धतिसँग राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विद्यमान विभिन्न साधन ग्रहण गर्नसक्ने क्षमताको साथै देशभित्र रहेको स्रोत तथा साधनलाई अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसदेशको जनताले यस्तो स्रोतसाधनलाई उपलब्ध गराउन कस्तो दृष्टिकोण लिएका छन् र त्यसका लागि प्रशासन सक्षम छ वा छैन आदिबारे विचार गर्नु आवश्यक छ ।

उपलब्ध साधनलाई जे जस्तो तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत र पानी, बंगलादेशको जुट, अरब राज्यमा तेलको, ब्राजिलको कफीजस्ता स्रोतहरूको अधिक उपयोग र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यसले सम्बन्धित देशका विकासमा टेवा पुग्न सक्दछ । नेपालमा थुप्रै नदीहरू भए तापनि यसको उचित प्रयोग नहँुदा, पिउने पानी, सिँचाइ र बिजुलीको अभाव भोग्नुपरेको अवस्थामा यसको विस्तृत अध्ययन गरी तिनको उचित उपयोगबारे समेत राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

विभिन्न राष्ट्रले वाकस्वतन्त्रता, संगठित हुने स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको प्रवाह आदि विविध विषयलाई ऐन कानुनद्वारा सञ्चालन गरिरहेका छन् तर परिचालन गर्ने सक्षमता र ग्रहण गर्न सक्ने सक्षमता दुवै एकआपसमा अन्तरनिहित छन् । दैनिक आवश्यकताका सामान विवरण गर्नु वा सेवा उपलब्ध गराउनु राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवारी हो । कहिलेकाँही उपेक्षित वर्ग, जाति, जनजाति र महिला वर्गलाई सरकारी सेवामा आरक्षण दिइन्छ । यसैगरी, विभिन्न पेशा र क्षेत्रमा संलग्न विद्वान, विदुषी वा अन्य प्रतिभालाई पुरस्कार दिइन्छ । तक्मा, प्रमाणपत्र, दोसल्ला प्रदान गरिन्छ यी कार्यसमेत विवरण प्रणालीअन्तर्गत पर्दछन् ।

देशमा अर्थपूर्ण वा कार्यकारी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गरिनुपर्दछ । कुनै योजना, निमार्ण कार्यन्यवन, मूल्यांकन र प्रतिफलको उपयोग सबै गतिविधिमा आमजनताको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने काम केन्द्रीय सरकारको हुन्छ । विकास निर्माण कार्यमा सर्वदलीय सहमति, सरोकार र सहभागिता हुनुपर्दछ

कुनै स्रोतसाधनलाई प्राप्त गर्नसक्ने क्षमता, परिचालन गर्नसक्ने क्षमता, परिचालन गर्नसक्ने क्षमता, विवरत गर्नसक्ने क्षमता र सांकेतिक क्षमता तोकिएको राजनीतिक पद्धतिको भित्री एवं बाहिरी वातावरणको उत्पादनसम्बन्धी वर्णनात्मक तरिका हुन् भने जवाफदेही बहन गर्नसक्ने क्षमता लगानी र प्रतिफलको सम्बन्ध हो । जवाफदेही बहन गर्नसक्ने क्षमताको विकास समाजमा रहेका दबाब समूह, सचेत समूह आदिले सिर्जना गर्दछ । राष्ट्र सञ्चालनका लागि उपरोक्त सबै क्षमताको विकास राजनीतिज्ञहरूमा हुनु जरुरी छ ।

वर्तमान अवस्थामा विश्वमा कुनै पनि राष्ट्र एक्लो नीति लिई अगाडि बढ्न सक्दैन । धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापानले दिएको भौतिक तथा आर्थिक सहयोग विकासोन्मुख राष्ट्रले ग्रहण गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति स्थापनाका शिलशिलामा विभिन्न राष्ट्रमा सैनिक तथा अन्य सहयोग जुटाएको व्यहोरा सार्वजनिक नै छ । ती सबै गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता हुन् । यसका गैरउपस्थितिमा विभिन्न विकासोन्मुख मुलुकको विकास कार्यमा बाधा पर्नेमात्रै होइन कि यसले विभिन्न देशका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र स्वामित्व माथि नै अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्दछ । अरब राष्ट्रको कुनै पनि मुलुकले खरिद नगरेमा उक्त स्रोतको अर्थ रहँदैन् । त्यही वास्तविकतालाई आत्मसाथ गरी चीनले अमेरिकामा आफ्नो व्यापार विस्तार गरिरहेको छ ।

प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो राजनीतिक क्षमता वृद्धि गर्न घरेलु तथा बाहृय दुवै पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालीलाई विश्वमा धनि देशका गरिब जनता भनी परिचित गराइएको छ । देशभित्र प्रसस्त पानी छ, संसारलाई मोहित पार्ने गगनचुम्बी हिमाल छन् । उर्बर जमिन छ, जाँगरिला मानिस छन् तर स्रोतसाधनको परिचलन तथा उपयोग भएको छैन । यिनै वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी देशको विद्यमान अपार स्रोतको परिचालन गर्न ठोस रणनीति अख्तियार गर्नु जरुरी देखिन्छ । बहुदलीय राजनीतिक पद्धतिअन्तर्गत सहभागिता परिचालन गर्न सजिलो छ । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष प्रशासनको अपेक्षा राख्न सकिए पनि ठीकविपरीत सैनिक शासन वा एकदलीय शासनमा आमजनताको माग र चाहनाबारे सरकारले ध्यान नपु¥याउन सक्छ ।

देशमा अर्थपूर्ण वा कार्यकारी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गरिनुपर्दछ । कुनै योजना, निमार्ण कार्यान्यवन, मूल्यांकन र प्रतिफलको उपयोग सबै गतिविधिमा आमजनताको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने काम केन्द्रीय सरकारको हुन्छ । विकास निर्माण कार्यमा सर्वदलीय सहमति, सरोकार र सहभागिता हुनुपर्दछ । प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले आफ्नो सेवा राष्ट्र र जनतालाई समपर्ण गर्नुपर्दछ । व्यक्तिभन्दा राष्ट्र ठूलो भन्ने भावनाले कार्य गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय स्वार्थका लागि साझा समझदारी, सहमति कायम गर्ने र राष्ट्रविरुद्ध हुने कुनै भित्रि-बाहिरी दबाब अथवा हस्तक्षेपका सामना पनि सामूहिक रूपमा ऐक्यबद्ध हुनु आवश्यक देखिन्छ । जहाँ प्रणाली मजबुत हुन्छ । त्यहाँ विकास सम्भव हुन्छ, सुधार पनि सम्भव हुन्छ ।