स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सक्रिय बनाउन ऐन संशोधनको तयारी

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४लाई सरकारले संशोधन गर्न तयारी सुरु गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विगत ६ वर्षको अभ्यासका क्रममा ऐनमा देखिएका अस्पष्टता हटाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । संशोधनका लागि सरकारले विभिन्न निकायसँग समन्वय र छलफल गर्दै संशोधनको लागि सुझाव लिन थालेको छ । स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ल्याइएको उक्त ऐन संघ र प्रदेशका केही ऐन र कानुनसँग बाझिएकाले संशोधनको तयारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल स्थानीय सरकारलाई बलियो, अझ प्रभावशाली ढंगले काम गर्न स्पष्ट रूपमा कार्यक्षेत्र र अधिकार दिन ऐनको संशोधनबारे छलफल थालिएको बताउनुहुन्छ । अहिले प्रारम्भिक रूपमा अवधारणा मात्रै बनेको भन्दै उहाँले सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सुझाव लिएर ऐन संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताउनुभयो । असोज २०७४मा जारी भएको ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउने, कतिपय संघीय कानुनसँग बाझिएका व्यवस्थाहरू हटाउने र विगतमा परिकल्पना नभए पनि ६ वर्षको अभ्यासमा क्रममा आवश्यक देखिएका व्यवस्थाहरू समेत राख्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले संशोधनको अवधारणामा मूलरूपमा पालिका प्रमुख (अध्यक्ष/मेयर)को भूमिका र अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्ने योजना बनाएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखलाई संघका प्रधानमन्त्रीले जसरी काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउन ऐनले विभिन्न व्यवस्था गर्न तयारी गरिरहेको छ । अध्यक्षले गर्नसक्ने सामान्य प्रकृतिका निर्णयहरू पनि नगरसभामै लैजानुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहभित्र झमेला र समस्या बढाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । हालको ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरू स्पष्ट नहुँदा केही स्थानीय तहमा अल्पमतमा परेका मेयरलाई स्थानीय तह चलाउन समस्या पर्ने गरेको छ । चरम राजनीतिकरणका कारण कतिपय स्थानीय तहका मेयरहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत पारित गर्न नसकेर निरीह बन्ने गरेका छन् । अहिले यो समस्या धेरै मधेश प्रदेशका पालिकामा देखिएको छ ।

मेयर/प्रमुख निरीह बन्नुपर्दा राजनीतिक भागबण्डा र सहमति गरेर मात्रै बजेट ल्याउने गर्दा जनताका आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित कार्यक्रम बन्ने गरेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । मेयरलाई अल्पमतमा पारेर वर्षभरि नै स्थानीय तहलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने दुष्चक्रलाई तोड्ने गरी ऐनमा नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय सभाले समयमै बजेट पास नगरे स्थानीय तहको खाता रोक्का गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यसले आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन बढ्ने र बजेटका नाममा हुने राजनीति कम भएर स्थानीय तहहरूले आफ्नो वार्षिक योजनामा आर्थिक वर्षको सुरुबाटै काम सुरु गर्नसक्ने अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।

उपप्रमुख र प्रमुखको भूमिकामा स्पष्टता खोजिँदै
त्यसो त संविधानले हरेक स्थानीय तहमा हुने न्यायिक समितिको संयोजक उपमेयर वा उपाध्यक्ष (उपप्रमुख) हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, ऐनअनुसार राजस्व परामर्श, बजेट तथा योजना तर्जुमा र योजना अनुगमन समितिलगायत आधा दर्जन समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख हुने प्रावधान छ । ती समितिहरूमा प्रमुख (मेयर वा अध्यक्ष) को कुनै भूमिका राखिएको छैन । जसकारण प्रमुख र उपप्रमुखबीच औपचारिक समन्वय नभएर कार्यान्वयनमा मतभेद देखिने वा उपप्रमुखले निर्णय गरिसकेका कतिपय विषय प्रमुखले उल्टाइदिने अनुभव उपप्रमुखहरूको छ ।

तर, यो समस्या भने उपप्रमुख संयोजक हुने समितिहरूमा प्रमुखलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्ने व्यवस्था गरे समस्या समाधान हुने देखिन्छ । अहिलेको ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकै कारण उपप्रमुखले निर्णय गर्ने र अन्तिममा प्रमुखले हेर्दा आफ्नो अनुसार बनाउने गर्दा दुईबीच टकराव हुने गरेको छ ।

यता, न्यायिक समितिको काममा पनि कतिपय पालिकाले मेलमिलापको काम मात्र गर्ने र कतिपयले इजलास नै खडा गर्ने गरेकाले ऐनले नै एकरूपता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । न्यायिक समितिको कामका लागि कानुनको कर्मचारी र योजना अनुगमनको लागि प्राविधक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएकाले कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई समेट्नुपर्ने समेत आवश्यकता छ । यो विषयलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी ऐनको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान
त्यस्तै, स्थानीय तहहरूले पाउने अनुदानलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने अवधारणा पनि छ । त्यसैअनुसार ऐनमा संघ सरकारले दिने अनुदान सही ठाउँमा सही तरिकाले उपयोग हुने सुनिश्चित गर्नेगरी व्यवस्था गर्ने तयारी छ । राम्रो र धेरै काम गर्नेलाई अनुदान पनि धेरै दिने अवधारणाबाट ऐनमा व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिँदै छ ।

स्थानीय तहलाई राजस्वको दर र दायराका सन्दर्भमा पनि ऐनबाट स्पष्ट व्यवस्था गर्ने योजना छ । ठूला कर्पोरेट हाउसका बहाल करमा संघ सरकारसँग देखिएको विवादसहित अन्य कर विवादहरू समाधानको बाटो पनि निकाल्ने तयारी छ । स्थानीय तहलाई राजस्वका थप क्षेत्रमा प्रवेश दिने तयारी छ । स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम खुल्दा राजस्व कसरी उठाउने स्थानीय कर, सेवा शुल्क र दस्तुरहरूबारे व्यवस्थाहरू पनि स्पष्ट गर्ने तयारी छ ।

स्थानीय तहलाई महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समुदायलगायत विभिन्न लक्षित समूहका लागि गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी तोक्नेसहितको तयारीसमेत भएको छ । संघीय सरकारले लिएका राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्डहरूप्रति स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउने योजना छ । अहिले विभिन्न राष्ट्रिय नीतिहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहले अपनत्व नलिने समस्या छ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय नीतिका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू नबनाउँदा सरकारले लिएका कतिपय लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिमा सकस छ । ऐनमार्फत नै यसलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने योजना छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणका सन्दर्भमा पनि ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने तयारी छ । अहिले यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले औचित्यहीन किसिमका विदेश भ्रमणमा स्रोत खर्चिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिएर विदेश जाने प्रक्रिया तय गरिए पनि विधि अस्पष्ट हुँदा विकृति बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयको भूमिकालाई पनि थप स्पष्ट पारिँदै
ऐनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकालाई पनि थप स्पष्ट गर्ने तयारी छ । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्थाहरू नगरिँदा अहिले स्थानीय तहहरूले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत जाने विभिन्न पत्र, परिपत्र, अनुरोध र निर्देशनहरूलाई गम्भीर रूपमा नलिने गरेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । त्यसैले संविधानबमोजिम कानुनमै मन्त्रालयको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट गर्ने र कानुनबमोजिम स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा काम गर्ने वातावरण बनाउन ऐनमा थप व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
ऐन संशोधन गर्दा पालिका र वडाहरूबीच उत्पन्न सीमा विवाद हल गर्ने सन्दर्भमा पनि स्पष्ट प्रक्रियाहरू तोक्ने तयारी पनि छ । सीमा विवादका व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भए पनि यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

जथाभावी स्थानीय बिदा दिने विकृति रोक्नेदेखि स्थानीय तहहरूलाई प्रशासन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि विभिन्न नियामकीय व्यवस्थाहरू गर्ने प्रस्ताव ऐनमा गरिएको छ । स्थानीय तहको नियमित व्यवस्थापन परीक्षण गर्नेसम्मका प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण तथा उपयोगसहित सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनबारे थप स्पष्ट व्यवस्था गर्ने तयारी पनि छ ।

स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, वातावरणीय व्यवस्थापन, स्थानीय तहका विकास योजनाहरूको कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, खानेपानी, खेलकुद, बजार अनुगमन, विपद् व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पनि स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रहरूमा स्पष्टता कायम गराउने योजना छ ।

सरकारले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट गर्नेगरी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको तयारी गरिरहेकाले त्यसलाई समेत आधार लिएर ऐन संशोधनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिने अधिकारीहरू बताउँछन् । १८ माघ २०७३ मा आएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई थप स्पष्ट गर्न, छुटेका विषय समेट्न र केही पक्षमा परिमार्जन मस्यौदा तयार भएर छलफल चलिरहेको छ । संघले नीति, नियमन, मापदण्डमा देशैभर एकरूपता ल्याउने, विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवद्र्धनमा प्रदेशले काम गर्ने र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्नेगरी कार्य तोक्न खोजिएको छ ।