खुला विज्ञापनले के उपकुलपतिको नियुक्ति निष्पक्ष होला ?

अहिले नेपाली बुद्धिजीवीहरूको आशंका र चर्चा के छ भने के आर्थिक र राजनीतिक सौदाबाजी बिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति होला ? त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुको मुख्य कारण हो नेतृत्वको अक्षमता । फेरि उपकुलपतिको अक्षमताको मुख्यकारण हो विश्वविद्यालयको नियुक्तिहरूमा चरम भागबण्डाको राजनीति । सबै दलहरूका भ्रातृ संगठनका रूपमा विश्वविद्यालयमा क्रियाशील दलहरूका छुट्टाछुट्टै प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन नै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक र प्रशासनिक सुधारका बाधक हुन् ।
भागबण्डामा बनेका पदाधिकारीलाई अन्य दलहरूका कार्यकर्ताका रूपमा रहेका विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकका संगठनबाट हुने विरोधले प्राज्ञिक उन्ययन लथालिंग हुँदा विश्वविद्यालय धराशायी भएको हो । त्यसैले सर्वप्रथम विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न च्याउ झैँ उम्रेका पार्टीहरूका छुट्टाछुट्टै विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संगठनलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको, कर्मचारीको र प्राध्यापकहरूको हितका लागि आवाज उठाउने एउटा संगठनबाहेक दलहरूका छुट्टाछुट्टै संगठनलाई प्रतिबन्ध नगरिकन विश्वविद्यालय किमार्थ सुध्रँदैन ।

विगत तीन दशकभन्दा धेरै समयदेखि आर्थिक सौदाबाजी र भागबण्डाको राजनीतिले थिलथिलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई फेरि विज्ञापनको नाममा भागबण्डामै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रपञ्च रचिएको हो भने विश्वविद्यालयको लागि मात्रै होइन भागबण्डा गर्ने दलहरूको दुर्भाग्यका दिनहरू निम्तन्छन् । उच्च शिक्षालाई लथालिंग र भताभुंग बनाउने काम भयो भने लाग्छ नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै इतिहासको विषय बन्नेछ । देशलाई हाक्ने सम्पूर्ण जनशक्ति उत्पादन गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नै व्यवस्थापनलाई कुशलतापूर्वक निष्पक्षताका साथ हाँक्ने योग्य व्यक्तिको अभावले लथालिंग हुने अवस्था भनेको देशका विद्वानहरूको इज्जतको लिलामी हो । अब पनि विज्ञापनको नाममा विश्वविद्यालयमा पूर्ववत् भागबण्डाको राजनीतिको पुनरावृत्ति भयो भने यो देश र देशवासीको दुर्भाग्य हो ।

चारैतिर नातागोता कसरी भर्ने कसरतमा अहोरात्र चिन्तन गर्नेले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा गैरराजनीतिक व्यक्ति नियुक्त गर्छु भन्ने नियत शंकास्पद छ । स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई असफल बनाउने र राजनीतिक नियुक्तिको विकल्प छैन भन्ने तर्क पेश गर्ने आधारको पूर्वाधार निर्माण हो यो विज्ञापन ।

अप्राकृतिक राजनीतिक भागबण्डामा सत्ताहत्याएका, भोलि सत्ताको आशमा अधर्यताका साथ पर्खेका, राजनीतिक भागबण्डामा खटपट भएर सत्ताबाट चिप्लिएका फेरि खटपट भएमा सत्ता हात पर्ने आशमा ढुकेका, संख्या थोरै भए पनि गठबन्धनमा पक्कै पासा पल्टन्छ भनेर सबैसँग तालमेलमा जोक्करको भूभिका निर्वाह गर्न दाउ कुरेका साथै भागबण्डाबाट फलिफाप भएको देखेर नयाँ पार्टी खोलेकाहरूबाट विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा उपकुलपतिहरू अब आइन्दा नियुक्ति हुँदैनन् भन्नुु जनताको आँखामा धुलो छर्कने सूत्र हो । चरम राजनीतिको खेल मैदानबाट स्वतन्त्र व्यक्तिको नियुक्ति नितान्त अपत्यारिलो अवधारणा हो ।

देशमा पार्टी पद्धतिअन्तर्गत राजनीतिक भागबण्डा अस्पताल सञ्चालन गर्ने डाक्टरहरूको नियुक्तिमा हुन्छ । उपचार गर्न अस्पताल जाँदा पनि कुनै पार्टीको नेताको सिफारिश ढुक्ने परम्परा छ । नेताको सिफारिशले राम्रो उपचार हुने, कम खर्च हुने, नजिकको हुक्के बैठके कार्यकर्तालाई सरकारको खर्चमा विदेशमा उपचार हुने हुँदा पक्षपातपूर्ण उद्योग फष्टाएका कारण जनता कुनै न कुनै पार्टीको जालमा फस्न बाध्य पारिएको पृष्ठभूमिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति गैरपार्टीको बन्छ र त्यसले विश्वविद्यालय हाँक्छ, सुधार गर्छ भन्ने अभिव्यक्ति अविश्वसनीय लाग्छ । कुनै पार्टीका नेताहरूको झोले कार्यकर्ता र पिछलग्गु हुन बाध्य बनाउने परिस्थितिले सबै घरपरिवार एक न एक पार्टीको नेताको पिछलग्गु हुन बाध्य छन् ।

यदि कुनै नेता वा पार्टीको पिछलग्गु भएन भने ऊ असहाय हुने परिस्थिति निर्माण गर्नेबाट अब विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्तिमा भागबण्डा हँुदैन भन्ने कुरा हुट्टियाउले आकाशलाई थाम्नेजस्तै निरर्थक अवधारणा हुन् । नेपाली राजनीति निरर्थक र भ्रमात्मक विचार सम्प्रेषण गर्ने थलो भएको छ । यस्ता भ्रमात्मक विचारलाई नेपाली मिडियाले प्राथमिकता दिँदा भ्रमका खेतीहरू मौलाएका छन् । त्यहाँ सत्य र न्याय आफैं बौलाउँछ । परिणामस्वरूप आमनागरिकमा निराशा फैलन्छ । विश्वविद्यालय सपार्ने चिन्तन हो कि अझै बिगार्ने नयाँ रणनीति हो भन्ने आशंका उब्जेको छ ।

बहुदलीय धर्मविपरीत अप्राकृतिक राजनीतिक भागबण्डाको आडमा निर्लज्जतापूर्वक प्रधानमन्त्री हुनेले उपकुलपतिको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा गर्दिन भन्ने उर्दीलाई कसरी पत्याउने ? के प्रतिस्पर्धी प्राध्यापक कुनै पार्टी राजनीतिबाट अछुत छन् ? के तिनीहरूको पृष्ठभूमि राजनीतिबाट स्वतन्त्र रहेको अवस्था छ ? हिजो विश्वविद्यालय र शिक्षालयमा चरम राजनीतीकरण भयो । सत्ता प्राप्त गर्न प्राध्यापक, शिक्षक सबैलाई झोले कार्यकर्ता बनाइयो । स्वतन्त्र चिन्तनमा बाँच्नेहरूको उछित्तो काढियो । सर्वत्र राजनीतिक भागबण्डाबाहेक अन्य प्रकारले पद प्राप्त हुन्न भन्ने जबर्जस्त सन्देश बिगतका सबै नियुक्तिमा दिए ।

व्यक्तिभित्रको स्वतन्त्र चिन्तन, विवेक, इन्टिग्रिटी र निष्पक्षताको जसले बिउ नै मास्यो अब ऊ फेरि न्याय, स्वतन्त्रता, निष्पक्षताको वकालत गर्छ । जो भागबण्डामा रमाएको छ उसैले नियुक्ति गर्दिन भन्नु कति विश्वसनीय हुन्छ ? यसअघि भएगरेका दलीय भागबण्डाका नियुक्तिलाई बदर गर । नागरिक आयोगमार्फत सबै राजनीतिक नियुक्ति निष्पक्ष हुने परिवेश र परिस्थिति निर्माण नगरिकन कुनै एउटा संस्थाको नियुक्तिमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदैन भन्नु जनतालाई उल्लु बनाउने, आफूसमेत उल्लु हुने विज्ञापन, न कि सुधार र निष्पक्षताको प्रत्याभूति ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, माननीयहरूका निजी सचिवालयका नियुक्तिको औचित्य र सबै राजनीतिक नियुक्ति स्वतन्त्र नागरिक आयोगमार्फत गर्ने प्रबन्ध गर्न के प्रधानमन्त्री तयार हुन्छन् ? चारैतिर नातागोता कसरी भर्ने कसरतमा अहोरात्र चिन्तन गर्नेले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा गैरराजनीतिक व्यक्ति नियुक्त गर्छु भन्ने नियत शंकास्पद छ । स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई असफल बनाउने र राजनीतिक नियुक्तिको विकल्प छैन भन्ने तर्क पेश गर्ने आधारको पूर्वाधार निर्माण हो यो विज्ञापन । न कि विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा सुधार ? पार्टी राजनीतिसँग आबद्धता नभएको व्यक्ति विश्वविद्यालयमा कति छन् ? उपकुलपति पदमा नियुक्ति गर्न स्वतन्त्र व्यक्ति नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने जिम्मेवारहरूले स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गर्छु भन्नु हास्यास्पद र लज्जास्पद विषय हो । निष्पक्ष चिन्तनलाई वर्षौं वर्षसम्म मास्न उद्यत् हुनेहरूले वतन्त्र व्यक्ति कसरी पाउने ? उपकुलपतिको नियुक्तिमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्ति खोज्नुभनेको लाग्छ स्यालको सिङको खोजी गर्नु जस्तै हो ।

दर्खास्त दिनेहरू कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध नभएका कोही छन् ? सबै कुनै रूपमा पार्टीहरू वा नेताहरूसँग आबद्ध कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्छन् ? स्वतन्त्र व्यक्ति भन्न सजिलो छ तर वास्तविक निष्पक्षता कायम गर्ने विषय फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै कठिन छ । पद लिँदा स्वतन्त्र हुँ भन्ने पदासीन भएपछि कुनै पार्टी र नेताको आदेशलाई तामेली गर्ने हिजोको रोग दोहोरिँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी ?
पार्टीहरूसँग आबद्धता नभएको व्यक्ति विश्वविद्यालयमा नभएको अवस्थामा पार्टी राजनीतिबाट मुक्त फेरि योग्यव्यक्ति को पाउने ?

प्रतिस्पर्धामा भन्दा राजनीतिक भागबण्डामा भएका, वृत्तिविकासमा र बढुवामा समेत राजनीतिक सिफारिशमा भरपर्ने, फेरि विद्यावारिधिका लागि नेताहरूको सिफारिशले अवसर पाएका प्राध्यापकहरूको संख्या बढी भएको परिस्थितिमा स्वतन्त्र चिन्तनका साथ प्राध्यापनरत रहेका वा अवकाश लिएका पाउन कठिन छ । विश्वविद्यालय मात्रै होइन कर्मचारीहरू, विद्यार्थीसमेत भागबण्डाको चरम प्रशिक्षणमा हुर्के बढेका कारण बाँच्न र जागिर खान, वृत्तिविकास, सरुवाबढुवामात्रै होइन ऋण लिँदा, उपचार खर्चजस्ता सामान्य सुविधा लिन पनि राजनीतिको सिफारिश जरुरी हुने अवस्था निर्माण भएको परिवेश छ ।

यदि झुक्किएर कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति उपकुलपति भोइहाले पनि विश्वविद्यालयभित्रको चरम राजनीतिक दाउपेचका कारण उसले सुधारका काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । फेरि उपकुलपति जस्तो महत्वपूर्ण पदको विज्ञापन खरदारको विज्ञापनजस्तो न्यूनतम् योग्यता तोकेर गर्दा उपकुलपति पद र विश्वविद्यालयको मानमर्दन भएको छ । ज्ञानेन्द्रको समयमा प्रधानमन्त्रीको विज्ञापन गरेर ऐरे, गैरे, खैरेले दर्खास्त दिएजस्तै विश्वविद्यालयको गरिमालाई घटाउने प्रतिस्पर्धीहरूको संख्यालाई बुद्धिजीवीहरू यो विज्ञापनलाई गाईजात्रे विज्ञापन भन्छन्
उपकुलपति विज्ञ, विद्वान, दूरदर्शी, समन्वयकारी, उच्च नैतिकता, ओझिलो व्यक्तित्व भएको र विश्वविद्यालयको खस्कँदो अवस्थालाई आमूल परिवर्तन गर्ने रणनीति, कार्यक्रम र कार्ययोजनाका साथ प्रतिस्पर्धा गर्ने हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय सुधार्ने व्यावहारिक रणनीतिसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव आहृवान गर्नुपर्नेमा फगत एउटा निवेदनका भरमा उपकुलपति छान्न जुन दर्खास्त आहृवान गरियो यसले विज्ञापन गर्ने निकायको नियत विश्वविद्यालय सुधार्ने नभएर विरोधको मुख बन्द गर्ने र फेरि राजनीतिक नियुक्तिको विकल्प नभएको नजिर प्रस्तुत गर्ने कुत्सित रणनीतिबाहेक किमार्थ भएको होइन भन्ने धेरैको ठम्याइ छ ।

उपकुलपतिको पदको दाबेदार हुन विश्वविद्यालयमा भएका समस्या र समाधानका विषयलाई लिखित रूपमा हिजो अनुसन्धान, लेख आदिका माध्यमले लिपिबद्ध गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भाषा प्रयोग भएको भए विश्वविद्यालयको विषयमा चिन्तन र चिन्ता गर्ने व्यक्ति नियुक्त हुन सक्थ्यो ।

पातीले अब म तीतो स्वाद दिन्न भन्नु र अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले भागबण्डाको राजनीति गर्दिन भन्नु उस्तै हो । देशलाई प्रोपोगण्डाको ैदान बनाउने र त्यसकै आडमा सत्तामा बस्ने र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने चिन्तनबाहेक रचनात्मक चिन्तन नभएका स्वतन्त्र सोच-दृष्टिकोण शून्यबाट भागबण्डाको विपक्षमा दिएका अभिव्यक्ति नयाँ नेपाल बनाउँछौं भन्ने विगतको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिकै पुनरावृत्ति हो ।
सुधारको दृष्टिकोणले विज्ञापन भएको भए विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूबाट सर्वप्रथम विश्वविद्यालयको समस्या के-के हुन् ? ती निराकरणको रणनीति र कार्ययोजना प्रस्ताव पेश गर्न लगाउनु पर्दथ्यो । त्यसरी प्राप्त अवधारणा, दृष्टिकोण र कार्ययोजनाको प्रस्ताव पेश गर्नेमध्येबाट उत्कृष्ट ठहरिएका सीमित चार-पाँचजनालाई अन्तर्वार्ता लिने र तीमध्ये सशक्त योजना, कार्यक्रम हुने र लागू गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता भएको सबैभन्दा उत्कृष्ट उम्मेदवारलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्दथ्यो । उपकुलपतिको पदको दाबेदार हुन विश्वविद्यालयमा भएका समस्या र समाधानका विषयलाई लिखित रूपमा हिजो अनुसन्धान, लेख आदिका माध्यमले लिपिबद्ध गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भाषा प्रयोग भएको भए विश्वविद्यालयको विषयमा चिन्तन र चिन्ता गर्ने व्यक्ति नियुक्त हुन सक्थ्यो ।

विश्वविद्यालयका समस्या र समाधानका सन्दर्भमा कलम चलाएको हुनुपर्छ भन्ने न्यूनतम शर्तलाई विज्ञापनमा नसमेटिनु फगत विज्ञापनका लागि हो न कि सुधारका लागि प्रष्ट छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुने व्यक्तिलाई सुधारको वार्षिक योजना पेश गर्न लगाउने र पेश गरेको आवधिक योजनानुसारको सुधारका कार्यक्रम मध्ये नब्बे प्रतिशत उपलब्धि एक वर्षभित्र हासिल हुन नसके एक वर्षपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्ययोजना, कार्यक्रम र रणनीति पेश गर्ने विषयले मात्रै विश्वविद्यालयमा सुधार हुँदैन । महत्वपूर्ण विषय त के हो भने प्रस्ताव अनुसारको उपलब्धि गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

एक वर्षभित्र उसले के-के काम सम्पन्न गर्छु भन्ने पूर्वप्रतिबद्ध गरेको छ सो अनुसारको उपलब्धि नब्बे प्रतिशत भएन भने स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधान राखिएन भने विज्ञापन फगत आफ्नो मानिस राख्न रचिएको षड्यन्त्र हो न कि शैक्षिक सुधारका लागि । भागबण्डारहित निष्पक्ष नियुक्तिको आधार नहुनेहरूको नेतृत्वले गरेको खुला विज्ञापन आफूलाई आफैंले नक्कली गंगाजल छर्केर चोखो बनाउने दुष्प्रयास हो न कि सुधार ।