काठमाडौं । ‘नयाँ धरहरा’को उद्घाटन गरेको तीन वर्ष हुन लाग्यो । उद्घाटन गरेको तीन वर्ष हुनै लाग्दासमेत धरहरा निर्माणको काम सकिएको छैन । धरहरा निर्माणको भौतिकतर्फको काम अझै आठ प्रतिशत बाँकी छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत पुगेको छ । अब बाँकी आठ प्रतिशत काम पनि तोकिएका समयमा सम्पन्न हुने सम्भवना निकै कम छ । पटक-पटक थप हुँदै आएको आयोजनाको म्याद माघ मसान्तसम्म छ । तर, माघमै काम सकिने लक्षण देखिएको छैन । आयोजनाको म्याद ६ पटकसम्म थपिसकिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आयुभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेपछि सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको विभागबाट आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको धरहराको भने झण्डै तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । ११ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तामझामका साथ धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । नवनिर्मित धरहराको प्रवेशद्वारमा राखिएको शिलालेखको प्रधानमन्त्रीले अनावरण गरेर धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । धरहरा उद्घाटनकै समयमा सरकारले त्यसपछिको १० महिनामा सर्वसाधारणले चढ्न पाउने दाबी गरेको थियो । तर, धरहरा ढलेको साढे आठ वर्षमा पनि सर्वसाधारण चढ्न सक्ने गरी पुनर्निर्माण हुन सकेन । विद्युतीय उपकरण जडान र फिनिसिङको काम बाँकी रहेको यो आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण भई सर्वसाधारणको पहुँचमा आउने मिति भने अझै टुंगो लागेको छैन ।
धरहरा ठडाउने काम सम्पन्न भए पनि आयोजनाअन्तर्गत धेरै संरचना बनाउन बाँकी छँदै ओलीले हतारहतार उद्घाटन गर्नुभएको थियो । धरहरा ठडाउने समयमा तीन तले भूमिगत पार्किङ, चार तले भूकम्प र टक्सारसम्बन्धी संग्रहालय, फुडकोर्टसहितको युटिलिटी ब्लक, बगैँचा, सुन्धारासहितका संरचना बनेकै थिएनन् ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा धरहरा ढलेको थियो । ढलेको धरहरा पुनर्निर्माण तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा नवनिर्मित धरहराका लागि तीन अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो ।
बाहिरबाट हेर्दा पुरानै डिजाइनको ११ तलाजस्तो देखिने धरहरामा अहिले भित्री संरचना २२ तलाको छ । यसको उचाइ जमिनबाट ८३.५८ मिटर छ । १९९० सालको भूकम्पअघि धरहरा ११ तला अग्लो थियो । त्यसबेला दुई तला भत्किएर नौ तलामा सीमित बनेको थियो । यहाँ दुईटा लिफ्ट जडान गरी धरहरा चढ्न सकिने सुविधा मिलाइँदै छ । भूकम्पले भत्किएको पुरानो धरहरा संरचना भग्नावशेष भने खुलारूपमा अवलोकन गर्न सकिने गरी राखिएको छ । धरहरा टावरमुनि तीन तले भूमिगत पार्किङ बनाइएको छ । प्रशासनिक भवन र संग्रहालयसमेत यहाँ बन्दै छ ।
मन्त्रालय-महानगर आमने-सामने
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरामा पार्किङ खुलाएपछि पुनर्निर्माणको विषय फेरि सतहमा आएको छ । सुन्धारास्थित निर्माणाधीन धरहराको भूमिगत पार्किङमा अहिले दैनिक करिब एक हजारभन्दा बढी दुईपांग्रे सवारीसाधन निःशुल्क पार्किङ भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेपछि धरहराको भूमिगत पार्किङ खोलेको थियो । न्युरोडको विकल्पमा धरहराको भूमिगत पार्किङमा दुईपांग्रे सवारीसाधन र पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरमा चारपांग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्न निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ ।
पार्किङ स्थगित गर्नू : मन्त्रालय
पार्किङको विषयलाई लिएर संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरबीच विवाद चर्किएको छ । महानगरले धराहरामा पार्किङ दिएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । मन्त्रालयले तत्काल पार्किङ रोक्न भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको हो । मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण व्यवसायी र मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी पार्किङ खुलाएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै भूमिगत पार्किङमा भेन्टिलेसनलगायत काम बाँकी नै भएकाले मानवीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण भएको भन्दै पार्किङ स्थगित गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
भूमिगत पार्किङ सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भेन्टिेलेसन सिस्टम, फायरफाइटिङ सिस्टम, विद्युत् जडानको काम र सिसिटिभी जडान नभएकाले सुरक्षा जोखिम औँल्याउँदै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘निर्माण कार्यसम्पन्न नै नगरी भूमिगत पार्किङ सञ्चालन गर्दा हुने मानवीय क्षतिको सम्भावना देखिएको छ ।’
पार्किङको फ्लोर फिनिसिङ र पार्किङ प्रवेशद्वारको र्याम्पको काम पनि बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महानगरलाई प्रश्न गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘निर्माणस्थलमा अनिगिन्ती र अनाधिकृत व्यक्तिहरू, सवारी साधनहरूको प्रवेशले निर्माण सामग्रीहरूको टुटफुट र बनिसकेको संरचनाहरूमा समेत क्षति हुनसक्छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ मन्त्रालयले निर्माण पक्षले उक्त विषयलाई देखाएर म्याद थपको समेत माग गरेको भन्दै महानगरपालिकालाई पार्किङको योजना तत्काल स्थगित गरेर निर्माण सक्न दिन अनुरोधसमेत गरेको छ ।
मन्त्रालयसँग सल्लाह नै नगरी महानगरले पार्किङ गराउन दिँदा निर्माण ढिलो हुनसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन तथा आवास)ले पनि महानगरलाई एक पत्र काट्दै पार्किङ बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।
महानगरको जवाफ : पार्किङ बन्द हुँदैन
सहरी विकास मन्त्रालयले धरहरामा पार्किङ नगर्न अनुरोध गरे पनि काठमाडौं महानगरले भने बन्द नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले धरहराको निःशुल्क पार्किङ बन्द नहुने स्पष्ट पार्नुभएको हो । मेयर बालेनले उद्घाटन भएको दुई वर्ष नौ महिनासम्म पनि निर्माणाधीन भन्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गर्दै पार्किङ बन्द नहुने जवाफ दिनुभएको हो । बन्द गर्नुको सट्टा बरु त्यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने महानगरको योजना छ । अहिले पार्किङलाई ठेक्कामा लिएर रजाइँ गर्ने मनसाय पनि देखिएको उहाँको भनाइ छ । महानगरले त्यसलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग हुन नदिने चेतावनीसमेत साहले दिनुभएको छ । ‘अहिले धेरैको नजर यहाँको पार्किङको ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने मनसाय देखिएको छ । हामी काठमाडौं महानगरमा रहुन्जेल कसैको निजी स्वार्थको लागि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग हुन दिने छैनौँ,’ उहाँले लेख्नुभएको छ ।
लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो ? : मेयर बालेन
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले निर्माण सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारभित्रै राख्न माग गर्नुभएको छ । उद्घाटन भएको तीन वर्ष हुन लाग्दासमेत धरहराको निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै उहाँले निर्माण सम्पन्न नभई उद्घाटन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यसलाई भ्रष्टाचारभित्रै राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो । ‘उद्घाटन गरेको दुई वर्ष नौ महिनापछि पनि बनाएर नसकिएको लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो ?,’ मेयर बालेनले लेख्नुभएको छ, ‘पार्किङ बन्द गर्न महानगरमा पत्र लेख्नुभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको थियो नबनेको भए म बिसौँ तलामा कसरी पुगेँ ? भनेर निर्लज्ज प्रतिप्रश्न गर्नेहरूलाई पत्र लेख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
यसरी नै अघि बढ्नुभयो भने राम्रो हुँदैन : मन्त्री गुरुङ
सरकारले धरहरा निर्माण सम्पन्न नभई पार्किङ गर्न नमिल्ने बताएको छ । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले निर्माण सम्पन्न नभई धरहरामा पार्किङ गर्नु गैरजिम्मेवार काम भएको बताउनुभयो । उहाँले आफूखुसी नगर्न महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहलाई सचेत गराउनुभयो । सोमबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै समन्वय र सम्पर्क नगरी आफूखुसी पार्किङ गर्नु राम्रो नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘निर्माण सम्पन्न नभई धरहरामा पार्किङ गर्नु गैरजिम्मेवार काम हो । समन्वय र सम्पर्क नगरी आफूखुसी पार्किङ गर्नु राम्रो हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एक महिना पर्खिएको भए हुन्थ्यो । अहिले नगर्नु भनेर पत्र पठाएका छौँ । उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको छैन ।’ मन्त्री गुरुङले धरहरामा कार्यविधि नबनाई महानगरले प्रयोग गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । ‘यसरी नै अघि बढ्नुभयो भने राम्रो हुँदैन । त्यहाँ बनाउनु मात्र ठूलो कुरा हैन । व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘महानगरले मान्ने÷नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यहाँ निर्माण सम्पन्न नभइसकेकाले त्यहाँको सुरक्षा कसले जिम्मेवार लिने ?’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच