विशेष अदालतको फैसला र आलोचना

‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ भन्ने भनाइले पछिसम्म पनि सार्थकता पाउँदै आएको थियो तर हालका दिनहरूमा सामान्यभन्दा सामान्य मानिसले समेत विश्वास गर्न नसक्ने शैलीमा न्याय सम्पादन हुने गरेको छ । हालैका फैसलाहरूबाट पनि यस्तो देखिन आएको छ । पछिल्लो चरणको चर्चितमध्येको एक ललितानिवास जग्गा प्रकरणको फैसलालाई हेर्ने हो भने त्यसमा विभेदको दृष्टिकोण राखेर फैसला भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् तर प्रशासनिक व्यक्तिहरू र जग्गा खरिदकर्ताहरूमाथि दोष थोपरिएको छ र तिनलाई दण्डित गरिएको छ । माओवादीहरूको एक दशकभन्दा लामो समयसम्म चलेको सशस्त्र विद्रोहका बेला पनि न्यायपालिकामाथि त्यति धावा बोलिएन । अन्य प्रशासनिक कार्यहरूमाथि तिनको व्यापक हस्तक्षेप भयो र प्रशासनिक व्यक्तिहरूको हत्यासमेत भयो ।

उनीहरूकै भाषामा भन्ने हो भने ‘सफाया’ का कारण जिल्ला–जिल्लामा उनीहरूले भन्ने गरेकै ‘जनअदालत’ र ‘नयाँ नेपाल’को प्रशासनिक अभ्यास हुनथालेको थियो । निजामती र प्रहरी सेवाका व्यक्तिहरू ठूला जिल्लाका भए सदरमुकाम र साना जिल्लाका राजधानी केन्द्रित हुन थालेका बेलामा समेत न्यायपालिकाहरूले आफ्ना काम गरिरहेका थिए । केही अपवादबाहेक न्यायाधीशहरू माओवादीको सफाया सूचीमा थिएनन् । माओवादीहरूले किंवदन्तीको संसार खडा गरिरहेका थिए । उनीहरूका अनेकौं सपनालाई जनताले पनि माओवादीको सरकार आयो र नयाँ नेपाल स्थापना भयो भने नेपाल र नेपालीको भाग्य तुरुन्तै फेरिनेछ भनेर मीठामीठा कल्पना गर्दै पत्याएका थिए । मओवादी शान्तिप्रक्रियामा आयो, नेपालमा गणतन्त्र आयो, संविधानसभाका निर्वाचन भए र नयाँ संविधान पनि बन्यो ।

त्यसपछिका दुईवटा निर्वाचनहरू पनि भए तर यहाँ थिति बसाल्ने काम भएन र झन्झन् बेथितिहरू झांगिएर गए । अहिले तिनका जराहरू यसरी फैलिइसके कि अब तिनलाई हटाउनसमेत असम्भव प्रायः भइसकेको छ । सरकारका तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबैतिर अस्तब्यस्तता छ । अन्त भएका अस्तव्यस्ततालाई व्यवस्थित गर्ने निकाय हो न्यायपालिका तर पछिल्लो समयमा न्यायपालिका आफैं अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । न्यायपालिका आलोचनाभन्दा माथि रहनुपर्ने निकाय हो । पहिले पहिले अदालतका विरुद्ध कसैले कतै केही बोल्यो वा लेख्यो भने त्यसलाई अदालतको मानहानीको मुद्दा लाग्थ्यो तर हालका दिनहरूमा अदालत परिसरमै यसविरुद्ध नाराजुलुस भइरहेका हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले महिनौंसम्म विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सन्दर्भ यहाँ स्मरणीय हुनआउँछ ।

न्यायपालिकामा कार्यपालिकासँग सेटिङमा काम पहिलेदेखि नै हुने गरेका भए तापनि चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका समयमा बाहिर देखिने गरी नै यस्ता काम भए । मुद्दामा गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश तोक्ने काम भएन । कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दा हेर्दैछ भन्ने थाहा हुन थाल्यो । मुद्दामा राजनीतिक चलखेल व्यापक रूपमा हुनथाल्यो, त्यसको व्यापक विरोध भयो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस नै बहिष्कार गरे । अन्त्यमा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअधियोग लगाउने प्रस्ताव ल्याइयो । न्यायपालिकाको चरम दुरुपयोग भएको त्यस अवस्थामा सबै लागेर न्यायापालिकाको गरिमा बचाउने प्रयास भयो । तैपनि हालका दिनहरूमा यस्ता फैसलाहरू आइरहेकै छन् । राजनीति प्रभावित, अनियमिततामा संलग्न भिआइपी प्रभावित, ठूला व्यापारिक घराना प्रभावित फैसला पटकपटक आउने गरेका छन् ।

यस्ता प्रकरणहरूको भित्रभित्र पस्नै पर्दैन, बाहिरी सतही नजरले हेर्दा प्रष्ट देखिने गरी फैसलाहरू आउने गरेका छन् । हालै ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा आएको फैसला पनि यस्तै देखिन आएको छ । यस फैसलाले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ र आदेशबमोजिक त्यसको टिप्पणी उठाउने कर्मचारी र जग्गा खरिद गर्ने सामान्यलाई दण्डित गरिएको छ । यसबाट यस फैसलालाई राजनीति प्रेरित फैसला भन्ने आक्षेप लागेको छ । निर्णय गर्ने निर्णयाधिकारीले विशेष अदालतबाट सम्पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति पाएका छन् तर कारिन्दालाई दोषी ठहराइएको छ । यसबाट राजनीतिज्ञको बदमासीले प्रश्रय पाएको छ । वरिष्ठ कानुनव्यवसायीले समेत यसै भनिरहेका छन् ।

यस अर्थमा यो फौसला केहीलाई उन्मुक्ति दिने र केहीलाई दण्डित गर्नेगरी आएको छ । दोषीले दण्ड पाउनै पर्छ तर निर्दोष छ भने उसले सजाय पाउनुहुँदैन । दोषीलाई उम्काउन खोज्नु कानुनको अवज्ञा हो । आफ्नो गरिमा र मर्यादा आ-आफैंले जोगाउनुपर्छ । आफैंबाट आफ्नो आस्थाको महल कमजोर हुनेगरी काम गर्नु सर्वथा गलत हुन आउँछ । त्यस अर्थमा न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने न्यायपालिकाले नै हो । ललितानिवास जग्गा प्रकरणको हालैको फैसला न्यायपालिकाले आफ्नो गरिमा र प्रतिष्ठा जोगाउन सक्ने ढंगले आएको छैन भनेर यसका विषयमा चर्चा-परिचर्चा भइरहेको अवस्थामा फैसलाले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगिएको छ कि छैन भनेर न्यायपालिकाले समीक्षा गर्नु उचित हुनेछ ।