काठमाडौँ । गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ बैशाख २०७८ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हाे ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमा रहनुभएको थियो ।
सोही इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच