संसद्को दोस्रो बैठक पनि घोचपेचमै केन्द्रित

काठमाडौं । संघीय संसद्को विधेयक अधिवेशनमा राजनीतिक दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप र घोचपेच सुरु भएको छ । विधेयक अधिवेशन मुख्यतः कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । तर, कानुन निर्माण गर्न जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरू भने जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद्मा पुनः आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन सुरु गरेका हुन् । विपक्षीले सत्ता पक्षलाई दोषी देखाएको छ । सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदहरू समेत आफ्नै दल सहभागी सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् । सोमबारदेखि सुरु संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो दिन बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक विगतमा जस्तै आरोप-प्रत्यारोप र गालीगलौजको थलोको रूपमा देखियो । बुधबार सहकारी ठगी प्रकरण र सरकारी जग्गा हिनामिनाको विषयले चर्चा पायो । नागरिकविरोधी यी दुई घटनामा समेत सांसदहरू दुई पक्षमा विभाजित देखिए ।

महामन्त्री थापाको प्रश्न : ‘सहकारी ठग र त्यसका मतियार कानुनको दायरामा आउनु पर्दैन ?’
सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सहकारी ठगीमा संलग्न र त्यसका मतियारलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै थापाले शक्तिशाली भएकै कारण वा राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकै कारण कसैलाई पनि छुट मिल्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । सांसदहरूले पनि दोहोरो चरित्र देखाउन नहुने उहाँको भनाइ थियो । आफ्नो दलकालाई एक किसिमको र अरूलाई फरक किसिमले व्यवहार गर्न नहुने बताउँदै थापाले भन्नुभयो, ‘आम नागरिकहरूले निक्षेप संकलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्धा चलाउँछ, ठगीको धन्धाको मतियार हुन्छ भने कानुनी दायरामा आउनु पर्दैन ? कानुनले कारबाही गर्नु पर्दैन ?’ सुशासनको मन्त्र भनेको कानुन र विधिको शासन भएको थापाको भनाइ थियो । दलमा आबद्ध होस् कि दल बाहिरको शक्तिशाली जोसुकै भए पनि कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई उन्मुक्ति हुन नहुनेमा जोड दिँदै थापाले भन्नुभयो, ‘एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ शक्तिशालीलाई पनि कानुन त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ । जुनसुकै अर्थमा पनि नेपाल सरकारले यो बाटो समात्दै गयो भने बल्ल विश्वासको वातावरण बनाउन सक्छ ।’

सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कारबाही गर्न माग
महामन्त्री थापाले सरकारी जग्गा हडप्ने व्यक्ति राजनीतिक र आर्थिक रूपमा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, ‘हामीले घटना हेरेर, प्रकरण हेरेर आफ्ना निर्णय र मतहरू बनाउनु हुँदैन । जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्,राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस्, नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन ? दण्ड पाउनु पर्दैन ? चाहे जग्गा मिच्ने होस्, जग्गा हडप्ने होस्, चाहे नागरिकताको किर्ते गर्ने होस्, चाहे सहकारीमा ठग्ने होस्, यताको होस् कि उताको होस्, जुनसुकै दलको होस्, दलभन्दा बाहिरको होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस् कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ शक्तिशालीलाई पनि कानुन त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ । जुनसुकै अर्थमा पनि नेपाल सरकारले यो बाटो समात्दै गयो भने बल्ल विश्वासको वातावरण बनाउन सक्छ ।’

सहकारीको बचत अपचलन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस् : गिरी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सहकारीमा सर्वसाधारणले गरेको बचत फिर्ता गराउन सरकारले भूमिका नखेलेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा गिरीले सहकारीमा बचत गर्नेहरूको रकम फिर्ता गरी त्यो रकम अपचलन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनसमेत गिरीले माग गर्नुभएको छ । सहकारीका बचतकर्ताहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै गिरीले भन्नुभयो, ‘अहिले सहकारीहरू सहकारी सिद्धान्तविपरीत चलाउने, कसैले जग्गामा लगानी गर्ने, कसैले हाउजिङ, कसैले मिडियामा लगानी गर्ने, कसैले गाडी किन्ने, कसैले के गर्ने अनेक गर्ने, जनताको बचत हिनामिना गरेर, अपचलन गरेर, ती बचतकर्ताहरू रुँदै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ । छिटोभन्दा छिटो बचत फिर्ता गर्ने र पैसा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति जफत गराएर उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने हो कि होइन ? सरकार के गरेर बसिराख्या छ ?’

सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ नरहेको टिप्पणी
एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले आशा गर्ने कुनै पनि ठाउँ नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेपाली जनताले सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ गुमाएकाले युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको जिकिर गर्दै गिरीले भन्नुभयो,‘नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबाट यो वर्तमान सरकारबाट जनताले कुनै आशा गर्ने ठाउँ भेटिराखेको अवस्था छैन । त्यही कारणले आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएर युवाहरू देश छोडेर विदेश भाग्ने क्रम सुरु भएको छ ।’

रवि लामिछानेको प्रश्न : सहकारी ठगलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले जग्गा किर्ते, नागरिकता किर्ते गर्ने, सहकारीका ठगहरूलाई कारबाही गर्नबाट सरकारलाई कसले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले काम गर्न पुराना दलहरूलाई नयाँ दलले कहीँ नरोकेको स्पष्ट पार्नुभयो । सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘पुराना दलहरूले एकपटक आफ्नो दलभित्र चियाएर हेर्ने हो कि ? जहाँ अदालतले फैसला गरेका मान्छेहरू अझै पदाधिकारीको रूपमा रहन्छन् । त्यहाँ हेर्ने हो कि ? सरकारी जग्गा किर्ते गर्नेहरू आफ्नै दलभित्र छन् कि पहिला तिनलाई कारबाही गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने पो हो कि ? नागरिकता किर्ते गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि ? सहकारीका ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पो हो कि ? राजनीति र सदनमा भएको पनि वर्षौं बितेजस्तो लाग्छ । रोकेछ चाहिँ केले, नयाँ दलले ?’ सभापति लामिछानेले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कानुन निर्माणलाई लिएर संसद्मा पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन : शर्मा
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कानुन निर्माणलाई लिएर संसद्मा पक्ष र प्रतिपक्ष हुन नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद शर्माले संघीयता कार्यान्वयन, संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सत्ता र प्रतिपक्षका हिसाबले संसद्मा प्रस्तुत हुन नहुने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘कानुन निर्माणमा संसद्भित्र सत्ता र प्रतिपक्ष हुँदैन । न्यायपूर्ण कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको प्रतिपक्ष र पक्ष त गणतन्त्र मान्ने र नमान्ने बीचको हो, संघीयता मान्ने र नमान्ने बीचको हो, सुशासन मान्ने र नमान्ने बीचको हो ।’

देश यथास्थितिमा चल्न सक्दैन, नयाँ सम्झौता गरौँ : लिङ्देन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देश यथास्थितिमा चल्न नसक्ने भन्दै नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । देशले अवलम्बन गरेको प्रणाली नै दोषी रहेको उल्लेख गर्नुभएका लिङ्देनले यो प्रणालीबाट अपेक्षित परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘परिवर्तनको नाममा जे व्यवस्था निर्माण गर्नुभयो, त्यो गणतन्त्र होइन । अहिले जनताले के भन्छन्, लुटतन्त्र हो । केही सीमित राजनीतिक दल र ती सीमित राजनीतिक दलका पनि सीमित नेताहरूका मुठीमा देश कैद भयो । उनीहरूको लागि मात्रै भयो । त्यसकारण अब देश यहीँ अडिइराख्न सक्दैन । विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए पनि निष्पक्ष रूपमा छानविन हुन सकेन ।’

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर फागुन ६ गते
आउँदो फागुन ६ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त जानकारी दिनुभएको हो । सभामुख घिमिरेले प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि फागुन २ गते दिउँसो ३ बजेभित्र सांसदहरूलाई लिखित प्रश्न दर्ता गराउने विषयमा पनि जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन ६ गते बिहान ११ बजे बस्नेगरी स्थगन भएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक पारित
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी) लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरियोस्, भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विधेयकमाथि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा १८ जना सांसदले विधेयकमाथि विभिन्न सुझाव दिएका थिए । छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आजको बैठकमा विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्नुभएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बिमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ ।

‘सहकारीको ठगीलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी विधेयक पारित’
प्रतिनिधि सभाले अवैध आम्दानी र सहकारी ठगीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ । गत वर्ष प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ कालो धनलाई सेतो बनाउन मिल्ने प्रावधान राख्दै बुधबार विधेयक पारित गरेको हो । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर लिएर वैध बनाउन मिल्ने विधेयकमा राखिएको छ । बहुमतका आधारमा विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले समितिको प्रतिवेदनलाई पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको हो । प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा संशोधन गरेर कर तिरेपछि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउन मिल्ने प्रावधान राखेको हो । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा कसुर गरेर आर्जन नभएको तर स्रोत नदेखिएको सम्पत्तिलाई कर लिएर वैध बनाउने भएकाले त्यसैलाई नेपालले अनुशरण गर्न लागेको बताउनुभयो । त्यस्तै, विधेयकमा सहकारीमा २५ लाखसम्म बचत गर्न पाउने सीमा र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाएर पारित गरिएको छ । जसले अहिले जस्तै सहकारीमा जति पनि बचत गर्न पाउने र सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीको मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा २५ करोड पुँजी वा बचत भएको सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक स्वयंले गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । विभागको सिफारिसमा मात्रै नियमन गर्ने प्रावधानले सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्यालाई यथावत राख्नेछ ।

राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत
राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८० सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले सो प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो । ‘राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति सुरेशकुमार आलेमगरले ‘राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को संशोधन प्रतिवेदन, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उक्त प्रस्तावमाथि बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नको समितिका सभापति आलेमगरले जवाफसमेत दिनुभएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले ७२ घण्टाभित्र आफ्नो संशोधन दर्ता गर्न सक्ने व्यहोरा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठकलाई जानकारीसमेत गराउनुभएको थियो । बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० लाई समेत सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नुभएको थियो । बैठकले पूर्वमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही माघ २८ गते दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा बस्नेछ ।