काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले संघीयता कार्यान्वयका विषयमा भएका निर्णय कार्यान्वयन फितलो भएको गुनासो गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा यसअघि भएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका हुन् । बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । बैठकमा यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा हुनुका साथै संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषयमा छलफल भएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जानकारी दिनुभयो । कार्य विस्तृतीकरण लगायतका विषयहरू प्रस्तुत गरेको भए पनि आवश्यक तयारी नभएकाले फागुन मसान्तसम्ममा सबै कार्यसूचीमा व्यवस्थित तयारी गर्ने र चैत्र मसान्तसम्म संघीयता कार्यान्वयनसँगका विषयमा निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘पहिलो बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा भयो । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माण, संशोधन, साझा सूचीको कार्यान्वयन, विकासका आयोजनामा देखिएको दोहोरोपनालगायत विषयमा छलफल भयो,’ बैठकपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो बैठकले गरेका अधिकांश निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको वा कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक तत्परता लिएको देखिएन । प्रहरी समायोजनको लागि केही प्रयास भएका छन्, तर त्यसलाई मूर्त रूपले अघि बढाउन बाँकी रहेको देखियो ।’ पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारमा ६ महिनाभित्र स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, दोहोरो-तेहेरो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोजनामा पनि दोहोरोपन हटाउने, कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दुई वर्ष सरुवा नगर्नेलगायत निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बाँदर नियन्त्रण गर्न बेग्लै कानुनको माग
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा परिषद्का सदस्य एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिले स्थानीय समस्या र समाधानका लागि विभिन्न ११ वटा माग अघि सारेका छन् । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय सरकारहरूको तर्फबाट आफ्ना धारणा र माग राख्ने क्रममा ग्रामीण क्षेत्रमा वन्यजन्तु (बाँदर/बँदेल/दुम्सीलगायत) बाट बालीनालीको क्षतिका कारण नागरिक बसाइँ सर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । साथै उहाँले वन्यजन्तुका कारण किसानहरू कृषि पेसाबाटै पलायन हुने क्रम तीव्र भइरहेको भन्दै समन्वय परिषद् बैठकमा गम्भीर समीक्षा गर्न र त्यससम्बन्धी बेग्लै संघीय कानुनको माग गर्नुभएको छ । ‘वन्यजन्तु (बाँदर/बँदेल/दुम्सीलगायत) नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी बेग्लै संघीय कानुनको आवश्यकता देखिएको छ’, अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभएको छ, ‘नेपाल सरकारले हालै मात्र बँदेल नियन्त्रण सम्बन्धमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले केही सकारात्मक सन्देश गएको छ । तर, बाँदर नियन्त्रण अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेर आएको छ । यसमा तीन तहकै सरकारको एकीकृत शक्ति आवश्यक छ ।’
संघले अधिकार नदिँदा काम गर्न पाइएन : मुख्यमन्त्री यादव
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कार्य विस्तृतीकरणसम्बन्धी मस्यौदा संघले ढिलो गरेर दिएपछि आफूहरूले अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । तयारी नपुग्दा यसबारे अर्को बैठकमा छलफल गर्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । यही अधिवेशनबाट आवश्यक कानुन बनाएर दिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो । संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम गर्न नपाएको उहाँको गुनासो थियो । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन, ऐन, कानुन निर्माणको सन्दर्भमा बृहत् छलफल भएको बताउनुभयो । अब छिट्टै तेस्रो बैठक बस्ने र कार्य विस्तृतीकरणका काम टुंग्याउने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अब हाम्रो संघर्ष संघीय संसद्सँग हो : मुख्यमन्त्री कार्की
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चैत्रअघि नै प्रदेशले प्रहरी समायोजनको अधिकार पाउने बताउनुभएको छ । परिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत् ऐनलगायत प्रदेशसँग सम्बन्धित केही अधिकारहरू दिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको बताउनुभयो । परिषद्को तेस्रो बैठक प्रदेशलाई केही अधिकार दिएर मात्रै बस्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले परिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारको अबको संघर्ष कानुन निर्माणका लागि संघीय संसद्सँग हुने बताउनुभयो । ‘चैत्रभित्रै तेस्रो बैठक बस्ने सहमति भयो । त्यो बेलासम्म प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार दिएरै हामी बस्छौँ भनेर प्र्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो बैठकको निर्णय धेरै कार्यान्वयन भएनन् । त्यसमा हाम्रो प्रश्न रहृयो । अब हाम्रो संघर्ष संसद्सँग हो ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले संघ सरकारले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संघ सरकार सत्तामा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभयो ।
संघीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिवर्तनको संवाहक हुनुका नाताले आफू संघीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका उहाँले संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफूप्रति भरोसा गरेको बताउनुभयो । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले मप्रति भरोसा गर्नुभएको छ, यही शक्तिका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्छु,’ उहाँले भन्नुभयो । २०७६ सालमा परिषद्सम्बन्धी कानुन बने पनि पहिलो बैठक आफूले नै गत असारमा राखेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गर्नुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समन्वय र सुदृढ गर्न परिषद्को बैठक राखिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘चार वर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो । मैले ६ महिनामा दुई वटा बैठक राखेर संघीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न आफू मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अध्यक्षतामा विसं २०८० असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकमा पनि संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । उहाँले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतको उचित परिचालनतर्फ ध्यान बढाउन निर्देशित गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच