राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचन

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उम्मेदवार तय गर्न सत्तारूढ गठबन्धनमा औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आहृवानमा बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उम्मेदवारबारे छलफल भएको हो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकाल २२ फागुनमा सकिन लागेकाले नयाँ अध्यक्ष चयन गर्न लागिएको हो । नयाँ अध्यक्षका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय सभामा अहिले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्षमा दाबी गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाबी गर्ने बताइसक्नु भएको छ ।

मंगलबारको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा पार्टीको दाबी रहने ब्रिफिङ गर्दै भन्नुभयो, ‘केही समयपछि संवैधानिक प्रमुखहरूमा पद रिक्त हुने हुनाले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा हाम्रो दाबी स्वाभाविक रहन्छ । तर, साझेदार दलको सहमतिकै आधारमा गरिन्छ । गठबन्धनमा जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गरेको माओवादीले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मन्त्री बनाएर मनाउने प्रयासमा छ । अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सिटौलालाई कहीँ व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफूले लिने माओवादी नेताहरूको आन्तरिक तयारी छ । माओवादीका तर्फबाट वर्तमान उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल र नारायण दाहालले अध्यक्षमा आकांक्षा देखाउनुभएको छ । यस्तै, झक्कु सुवेदीको पनि चर्चा छ । यता, कांग्रेस पूर्व–महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा बनाउने गरी गठबन्धनमा पहिले नै अनौपचारिक सहमति भइसकेको र माओवादी त्यसबाट ब्याक हुन नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ ।

माओवादीले पूर्व-सहमति लत्याउनेसम्मको कार्य गर्नै नसक्ने कांग्रेसको विश्वास छ । ठूलो दलको नाताले उसले दाबीसम्म गर्नु कुनै अनौठो भने नहुने कांग्रेस संस्थापन पक्षका एक नेताको जिकिर छ । माओवादीले पनि दाबी गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि कांग्रेस र माओवादीबीच तानातान चलिरहेको बेला गठबन्धनको अर्को घटक एकीकृत समाजवादीले पनि अध्यक्षमा दाबी गर्दै आएको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहने हुँदा मुख्य दलको ध्यान यसमै केन्द्रित भएको छ । अहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुख एमालेबाट छन् । उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको छ ।

आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र १९ जना सदस्य ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिँदै छन् । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रपतिबाट मनोनीतसमेत एमालेका नौ, कांग्रेसका चार, माओवादीका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई, जसपाका एक र स्वतन्त्र सांसद एकजना गरी राष्ट्रिय सभाका २० सदस्यको पदावधि सकिँदै छ । राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष चयन गर्दा चाहिने मत माओवादीले कांग्रेसबिनै पनि पु¥याउने देखिन्छ । ५९ सिट रहेको राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । जसमा माओवादी, नेकपा एस, जसपा र जनमोर्चा मिले ३० सांसद संख्या पुग्छ ।

राष्ट्रिय सभामा पहिलो बनेको माओवादीको उपाध्यक्षसहित १७ सांसद छन् । माओवादीका १७, नेकपा एसका आठ, जसपाका तीन र जनमोर्चाका दुई (मनोनीतसहित) हुँदा सांसद संख्या ३० पुग्छ । जुन राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष लिन पर्याप्त छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको १६ र एमालेका १० सांसद छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमोर्चा तथा स्वतन्त्रको एक-एकजना छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सिटमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई ल्याउने सहमति बनिसकेको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन फागुन २९ गते तय गरिएको छ ।

शीर्ष नेता र मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनलाई सबल बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटामा बिहीबार संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनका नेता र मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो ।

संविधानप्रदत्त अधिकार दिन मुख्यमन्त्रीहरूको माग
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार उदासीन भएको भन्दै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग गुनासो गरेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारीनिवास बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेता र मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा संघीय सरकारले आवश्यक कानुन र अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको गुनासो गरेका हुन् । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रदेशलाई परेको समस्याबारे जानकारी गरायौँ । प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन जस्ता कानुन नबन्दा काम गर्न सकिएन । जसको कारण संघीयताप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो ।’

संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन छिटो बनाउने प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण मुख्य तीनवटा ऐन जतिसक्दो चाँडो जारी गरेर कानुन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याउनुभएको छ । बिहीबार बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतासहित मुख्यमन्त्रीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता दाहोर्‍याउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गर्नुभएको भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् ।’

मधेश मुख्यमन्त्री यादवको कार्यकालको चर्चा
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने ? भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेता सहभागी बैठकमा मधेशका मुख्यमन्त्री यादव कहिलेसम्म मुख्यमन्त्री रहने ? भन्ने विषय अहिले नै टुंगो लगाउनुपर्ने आवाज उठेको हो । जनता समाजवादी पार्टी मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता यादव गठबन्धन दलहरूको सहयोगमा १३ महिनादेखि मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । जसपासँग टकरावकै कारण जनमतले मधेशको सरकार छाडेको छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । सो अवधि फागुन ९ गतेसम्म छ । मधेशमा सत्ता गठबन्धनभित्र पनि एकमत देखिएको छैन । बालुवाटारमा बिहीबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र मुख्यमन्त्रीहरू बीचको छलफलमा पनि मधेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यकालबारे कुरा उठेको हो । बैठकमा सहभागी कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाका अनुसार मुख्यमन्त्री यादव कहिलेसम्म पदमा रहने भन्ने विषय अहिले नै टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने विषय उठेको हो । बैठकमा माओवादीले अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिन हुन्न भन्ने विषय राखेको छ । माओवादी र कांग्रेसले अबको पालोमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन् ।

माधव नेपाल अब कहिल्यै चुनाव जित्दैनन् : ओली
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अब कहिल्यै चुनाव नजित्ने दाबी गर्नुभएको छ । माधवकुमार नेपालको गृहजिल्ला रौतहटमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘अर्कोपटक माधव नेपाल जित्दैनन् । कुनै कारणले जित्दैनन् । अन्तका पैसा ल्याए पनि जित्दैनन् । त्यसैले अर्को निर्वाचनका लागि रौतहटका जनता तयार हुनुस् । माधव नेपालको बारेमा धेरै भन्दिनँ । तर, बर्ता जान्ने भएर, अहंकारी बनेर कसरी जाकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् माधव नेपाल ।’ अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालसँग बोलचाल बन्द भएको चर्चा सुने पनि उनीसँग बोलिरहनु पर्ने कुनै कारण नभएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘समाचारमा केपी ओलीसँग माधव नेपालको बोलचाल बन्द भनेर पढेँ । बोलचाल बन्द हुँदा मेरो के बिग्रिन्छ ? उनको केही काम पनि छैन । रौतहटका जनताले पनि बोलचाल बन्द गरे हुन्छ ।’ अध्यक्ष ओलीलाई रौतहटमा एक सय एक किलोको मालाले स्वागत गरिएको थियो ।

प्रचण्ड र चौधरीबीच ‘वान टु वान’ भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गिरिषचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीबीच भएको ‘वान टु वान’ भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटवार्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, ‘गठबन्धन घटक दलहरूसँग सल्लाह गरेर सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । किन सकिँदैन र ? भन्नुभयो । सार्वजनिक नहुनुको कारण के हो त ? भन्ने मेरो जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईं हामी केही दिनमा गठबन्धनको बैठकमा बसौँ । यसबारेमा घनिभूत रूपमा छलफल गरौँ र सबैजना साथीहरू सहमत भए प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न केही अप्ठेरो छैन भन्नुभयो ।’