राज्य र आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धमा पूर्वीय दर्शन

पूर्वीय परम्परामा राज्यले पनि उत्पादन, व्यापार गर्ने गरेको थियो । तर उत्पादन व्यापार आदिमा राज्यको एकलौटी नियन्त्रण भने थिएन । आर्थिक गतिविधिमा राज्यको नियन्त्रणभन्दा नियमनको मात्रा धेरै रहेको पाइन्छ । नियमनमा नियन्त्रणका केही तत्व नहुने भने होइन तर त्यसमा प्रबद्र्धन, सहजीकरण जस्ता कुरामा राज्यको जिम्मेवारी परिभाषित गरेको पाइन्छ । पूर्वीय परम्परामा राजकोषको सुरक्षाको निमित्त कडा नियमहरू तथा नियम उलंघन गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था पनि भेटिन्छ । कौटिल्यको अर्थशास्त्रपछि पूर्वीय मतमा अध्ययन अनुसन्धान नै ठप्प भएको देखिन्छ ।

विभिन्न बेलामा, शोधपत्र लेखनमा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा कौटिल्यको अर्थशास्त्रको उल्लेख भए पनि व्यवहारमा भने उपयोग भएको छैन । बेलाइतका एडम स्मिथदेखि आरम्भ भएको अर्थशास्त्रको अवधारण नै विश्वव्यापी छ । एडम स्मिथको अवधारणामै निरन्तर परिमार्जन भएका छन् । त्यसै अवधारणामा शोध भएका छन् अनि त्यसैमा विभिन्न अर्थशास्त्रीबाट थप भएका छन् ।

राज्यले उत्पादन, व्यापार जस्ता काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा विभिन्न सोचहरू देखिन्छन् । दक्षिण र वाम विचारमा विभाजित वर्तमान सोच मूलतः यसै प्रश्नमा आधारित हुनसक्छन् । तल्लो तहमा कम्युन हुँदै माथिल्लो तहमा राज्यसम्ममा उत्पादन तथा व्यापार निहित हुनुपर्दछ ।

त्यसो हुनु हुँदैन थियो भन्न खोजिएको भने होइन, भन्न पनि सर्वथा अनुचित हुन्छ । तैपनि उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ कि कौटिल्यको अर्थशास्त्र सैद्धान्तिकभन्दा ज्यादा व्यावहारिक हो । राज्य सञ्चालन निर्देशिका हो यसले केबल आर्थिक पक्षमात्र समेटेको छैन । यसले राज्य सञ्चालनका प्रत्येकजसो अंगलाई समेटेको छ । देवगुरु बृहस्पति तथा दैत्यगुरु शुक्राचार्य जस्ता आफूभन्दा पहिलेका नीति प्रवर्तकहरूको नीतिमा आधारित भएर कतै त्यसलाई थप व्याख्या गरिएको छ । कतै भने उनीहरूको नीतिसँग असहमत भएर आफ्नो अवधारणा राखिएको छ ।

त्यसभन्दा पछि पनि यो क्रम निरन्तर रहेको भए के हुन्थ्यो भन्ने जस्ता कुराको कुनै तात्विक अर्थ रहँदैन । तैपनि आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूको निमित्त यस दिशामा सोच्न र यसलाई चुनौतीका रूपमा लिन उत्प्रेरित गरोस् भन्ने दमित स्वाथ्र्य भने नभएको होइन । सैद्धान्तिक अर्थशास्त्रमा तथ्यांकको आधारमा गरिने प्रक्षेपण र पूर्वीय व्यावहारिक अर्थशास्त्रले गरेका निर्देशमा कति समानता वा असमानता रहेछ भन्ने कुरा रोचक लाग्न सक्छ ।

राज्यले उत्पादन, व्यापार जस्ता काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा विभिन्न सोच देखिन्छन् । दक्षिण र वाम विचारमा विभाजित वर्तमान सोच मूलतः यसै प्रश्नमा आधारित हुनसक्छन् । तल्लो तहमा कम्युन हुँदै माथिल्लो तहमा राज्यसम्ममा उत्पादन तथा व्यापार निहित हुनुपर्दछ व्यक्ति तहमा होइन भन्ने अवधारणा चरम वाम सोच मानिन्छ । यस्तै उत्पादन तथा व्यापारमा राज्यको कुनै संलग्नता हुनुहुँदैन भन्ने अवधारणा चरम दक्षिण सोच मानिन्छ । चरम वाम सोच र चरम दक्षिण सोच आर्थिक जगतमा एक कल्पनाको संसार हो । त्यसैले दक्षिण र वामबीचको अवधारणको पनि सोच आएका छन् । दुवैका बीच खिचिएको काल्पनिक रेखामा एक काल्पनिक मध्यबिन्दु खोजिएको छ । त्यसको नजिकका सोचहरूलाई वामदेखि मध्यतिर (सेन्टर टु लेफ्ट) वा दक्षिणदेखि मध्यतिर (सेन्टर टु राइट) जस्ता अवधारणा प्रकट भएका छन् ।

पूर्वीय दर्शनमा यी चरम वाम वा चरम दक्षिणका अवधारणा स्वैरकल्पना मानेको भेटिन्छ । राज्य व्यवस्था, अर्थनीतिमा आदिमा वाम र दक्षिणको अवधारणा जन्मनुभन्दा हजारौं वर्ष पहिले नै व्यावहारिक नीति प्रतिपादन भइसकेको थियो । यी नीतिहरू केवल पुस्तकमा वा सिद्धान्तमा मात्र सिमित थिएनन् व्यवहारमै लागू भइसकेका थिए । राष्ट्रको निमित्त आवश्यक तत्वमध्ये जनता, राज्य वा राजा अनि उनीहरूलाई अपासमा जोडेर राख्ने भावना आवश्यक हुन् भन्ने कुरा त्यति बेला नै व्यवहारमा थिए । राजा अर्थात् राज्य जनताले वरण गर्ने कुरा हुन् भन्ने कुरा महाभारतको शान्तिपर्व ४१।५७ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यो श्लोकले भन्छ :
राजानं प्रथमं विन्दत् ततो भार्या ततो धनम्
राजन्य सति लोकस्य कुतो भार्या कुतो धनम्
यसले भन्छ कसैले पहिले राजा चुनोस् त्यसपछि भार्या अर्थात् पत्नी चुनोस् । यदि राजा सही भएन भने न ऊसँग भार्या अर्थात् पत्नी रहन्छ न धन नै । त्यस बेलाको राजाको परिकल्पनालाई वर्तमानमा राज्य र राज्य व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै यस श्लोकमा रहेको भार्या शब्दले पत्नीमात्र जनाउँदैन परिवार जनाउँछ । चाहे युग जति नै आधुनिक बनोस् वा अग्रगामी बनोस् पतिपत्नीको जोडी नभई परिवार बन्दैन । त्यस समयको चलायमान राज्यको अस्तित्वमा जम्बुद्विप भनिने यस भुखण्डमा हजारौं राज्य थिए । व्यक्तिसँग राजाको क्षमता हेरेर राज्य चुन्ने सहुलियत आफ्नो पहुँचभित्र नै थिए । वर्तमान विश्वमा राज्यको अस्तित्व धेरै चलायमान छैन । राज्य बन्ने र समाप्त हुने प्रक्रिया धेरै मन्दगतिमा छ । राज्यको शासन व्यवस्था त्यस युगको जस्तो शासक अनुसार परिवर्तन कमै हुन्छ । त्यसैले राज्य चुन्नको निमित्त पश्चिमा मुलुकहरू नागरिकको रोजाइमा परेका छन् ।

विदेश पलायनको विरुद्ध जुन रडाको छ त्यो व्यथ्र्य नै छ, किनभने यो पूर्वीय शास्त्रसम्मत नै छ । मान्छेले राज्य, मित्र, शिष्य, जीवनसाथी सबै सु अर्थात राम्रो रोज्नुपर्छ भनेर चाणक्य नीतिले भन्छ । यसले भन्छ कुराज्य राज्य नै होइन, कुमित्र मित्र नै होइन, कुशिष्य शिष्य नै होइन अनि कुजीवनसाथी जीवनसाथी नै होइन । पूर्वीय दर्शनको यो सार पश्चिममा आत्मसात गरेको देखिन्छ तर अर्थ र राज्यको सम्बन्धमा भने पश्चिममा आफ्नै दर्शन छ जो दर्शन विश्वव्यापी छ । साम्यवादी अर्थात् वाम पु“जीवादी अर्थात दक्षिण सोचमा आधारित राज्य अर्थनीति धेरै अभ्यास भए । त्यसको नतिजा भने न चरम साम्यवादी आर्थिक सोच ठीक न चरम पुँजीवादी आर्थिक सोच ठीक भेटियो ।
अनि ती दुईको बीचमा स्थान खोजिने क्रम जारी छ । कतै समाजवादको नाममा कतै उदार साम्यवाद वा उदार पुँजीवादको नाममा मिलन बिन्दु खोजिँदैछ । हजारौं वर्ष पहिले पूर्वीय नीतिकारहरूले अभ्यास गरेको पद्धति अर्थात् राज्य र आर्थिक गतिविधिको सम्बन्ध नै लक्ष हो कि भन्ने छनक देखिँदैछन् । साम्यवादमा निजीकरणको अस्तित्व स्वीकारिनु तथा पुँजीवादमा जनकल्याणको निमित्त राज्यले आर्थिक गतिविधि गर्नुले यस्तै छनक दिन्छन् । समाजले क्षमता विकसित नगरुन्जेल उद्योग व्यापारमा राज्यको हिस्सेदारी रहनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । पूर्णरूपले निजी क्षेत्रको जिम्मामा उद्योग व्यापार रहने अवस्थामा त्यसबाट जनतालाई पर्नसक्ने कुअसरमा राज्यले प्रभाकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको उदाहरण प्रसस्त देखिन्छन् । नेपालमा सकोसहरूको लगातार पलायन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको स्थानमा व्यावसायिक मिलेमतो अर्थात् कार्टेलिङको उपभोक्तमा परेको मार यस्तै उदाहरण हुन् ।

दशैँमा जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउन भनेर खाद्यसंस्थान जस्ता सरकारी व्यापारी उपक्रमले आयात गरेका च्यांग्रा मरेको खबरहरू सुनिन्छ । गोदाममा भएका व्यापार सामग्री कुहिएर काम नलाग्ने भएका समाचार सुनिन्छन् । यसले गैरकर राजस्वले करको भार कम गर्ने होइन थप करको भार बढाउँछ ।

यस्तो अवस्थामा जनतालाई त्राण दिन पनि राज्यले केही आधारभूत उद्योग तथा व्यापारमा हात हाल्नैपर्ने हुन्छ । वा निजीक्षेत्रका ठूला उद्योग व्यापारमा राज्यको भागिदारीको आवश्यकता पर्दछ । शेयर संख्याको आधारमा राज्यले कम्पनीको सञ्चालक समितिमा असरदार उपस्थिति जनाउन सक्ने भागिदारी । दौतेरी पुँजीवाद अर्थात् क्रोनी क्यापिटलिज्म वर्तमानका मध्यधारका अर्थात् मिश्रित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको समस्या हो । पुँजीवादी मुलुकहरूमा पुँजीपतिहरू आफैँ राज्यको नीति प्रभाव पार्ने अवस्थामा हुने गर्दछन् भन्दा ज्यादा गलत नहोला । त्यसैले त्यहाँ दौतेरी पुँजीवादको अस्तित्व सम्भव नहोला ।

त्यस्तै साम्यवादी मुलुकहरूमा सरकारमा नै पुँजी एकत्रित हुने हुँदा कम से कम दौतेरी पु“जीवादको असर जनतालाई नपर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यको उद्योग वा व्यापारमा संलग्नताले यस्ता कुराहरूबाट त्राण हुनसक्ने सोच त्यति गलत नहोला । गैरकर राजस्वले जनताले करको रूपमा बोक्नुपर्ने भारको तौल पनि कम हुनुसक्छ । तर, राज्यले गरेका उद्योग व्यापारहरूमा हुने गरेका लगातार घाटा र त्यो घाटा पुर्ताल गर्न राजस्वमा पर्ने गरेको थप भार वर्तमान वास्तविकता हो । यसैलाई आधार बनाएर राजनीतिकर्मीहरू उपयुक्त अध्ययन नगरी गरिएका निजीकरणको प्रतिरक्षमा उत्रने गरेका छन् ।

दशैँमा जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउन भनेर खाद्यसंस्थान जस्ता सरकारी व्यापारी उपक्रमले आयात गरेका च्यांग्रा मरेको खबरहरू सुनिन्छ । गोदाममा भएका व्यापार सामग्री कुहिएका, काम नलाग्ने भएका जस्ता समाचार सुनिन्छ । यसले गैरकर राजस्वले करको भार कम गर्ने होइन थप करको भार बोक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था निराकरण गर्नका निमित्त कौटिल्यले अध्यक्ष प्रचार खण्डमा विभिन्न विभागमा रहने अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छन् । उनीहरूको चयन, तालिम र हिनामिना गरेको अवस्थाको सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ । सबै किसिमको कामलाई एकै ढाँचाको व्यवस्था अनि प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले घाटा व्यहोर्नपर्ने हुन्छ । घाटा भयो भनेर निजीक्षेत्रले हतपत्ति आफ्नो काम छोड्दैन घाटाको कारण पहिल्याएर त्यसको निराकरण गर्दछ ।

राज्यका व्यासायिक उपक्रमहरूको घाटाको उपाय त्यसको निजीकरण हो भन्ने सोच उचित होइन । त्यस्तो घाटाको कारण पहिल्याएर दण्ड तथा पुरष्कारको औजारले निराकरण गरिनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त कोटिल्यको अर्थशास्त्रमा पाइन्छ । राज्यका यस्ता उपक्रमहरूले राजस्वमा अतिरिक्त भार नपरिकन रोजगारी प्रत्यक्ष सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । यदि राजस्वमा अतिरिक्त भार पर्दछ भने त्यसको निमित्त जिम्मेवारलाई आवश्यक कारबाही गरिनुपर्दछ । राजनीतिक भागबण्डामा आधारमा त्यस्ता उद्यमहरूमा गरिने नियुक्तिले त्यो पदलाई आफ्नो निमित्त पुरष्कार सम्झने सोचलाई परिश्रय गर्दछ ।

यो सोचले नै गैरकर राजस्व बढाउने, रोजगारी पैदा गर्नेजस्ता उद्देश्यको विपरीत आफ्नालाई रिझाउने परिपाटी विकसित हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा नियुक्त व्यक्तिमात्र होइन नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पाएकालाई पनि कारबाहीका भागी गराउनुपर्ने कुरा कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । नागरिकले आफ्नो रोजाइ आफ्नै मुलुकलाई पारून् भन्ने बनाउने काम राज्यको हो । आर्थिक गतिविधिमा अनावश्यक झन्झट पैदा गरेर अवसरहरूको आवसान गर्ने कार्य गरेर बाहिरिने जनतालाई धारेहात लगाउन मिल्दैन । राज्यको काम आर्थिक गतिविधि बढाउने हो अनावश्यक आर्थिक नियन्त्रण गर्ने होइन ।