सानाका ठूला काम, ठूलाबडाका नसुहाउने काम

नमागिएको सल्लाह :
दिक्तेल-रूपाकोट-मझुवागढी नगरपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । हुन त दाङ जिल्लातिरको कुनै पालिकाले कोरोना कालमा किसानको घर-खेतमा पुगेर कृषि उत्पादनको बजारीकरण गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको प्रशंसा पनि भएको थियो तर त्यस कामले निरन्तरता पाएको जानकारीमा आएन । यो काम पनि नेपालमा कामभन्दा प्रचारबाजी गर्ने प्रचलनको भासमा भासिएको हुनसक्छ ।

पूर्वी नेपालको एक पालिकाले सुरु गरेको काम भुइँका जनतालाई सेवा पुर्‍याउने किसिमको छ । किसान जसले अनेक कष्ट व्यहोरेर उत्पादन गरेको हुन्छ । उत्पादन भइसकेपछि बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्ने, सो कारण बिचौलियालाई लागत पनि नउठ्ने भाउमा बिक्री गर्न बाध्य हुने, खेती गर्न लिएको ऋण चुक्ता हुनुको साटो अझ थपिँदै जाने परिस्थिति बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निःशुल्क कृषि एम्बुलेन्स उपलब्ध हुनु प्रशंसनीय काम हो । यसको अनुकरण अन्य पालिकाहरूले पनि गर्न आवश्यक छ । जसलाई यस आलेखमा सानाले गरेको ठूलो कामको रूपमा चर्चा गर्न प्रयास गरिएको छ ।

यस्तो सुस्त आर्थिक गतिविधि भएको समयमा पनि बैंकहरूले आफ्नो साख जोगाएर बसिराख्नु अरू निजी क्षेत्रका लागि पनि अनुकरणीय काम हो । यस कामलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकेको भए काम गर्नेहरूलाई हौसला हुने थियो भने अन्य क्षेत्रका लागि पनि प्रेरणादायी हुने थियो ।

नेपालका नेताहरूमा मै हुँ भन्ने स्वयम्भू नेता छन् एकजना । उनले नजानेको र नबुझेको केही छैन । अध्यात्म, वेदान्त, उपनिषद्, भौतिकवाद, आर्थिक प्रणाली, विज्ञान सबैका ज्ञाता ठान्छन् आफूलाई । झन् राजनीति त उनको पेशा, व्यवसाय भइ नै गयो । एउटा सन्दर्भ मिल्ने ठाउँमा उनले बताइदिए बैंकहरू मिटरब्याजी हुन् । ब्याजको पनि स्याज जोडेर हिसाब गर्छन् । हुनेखानेलाई विनाधितो ऋण दिन्छन् । सस्तोमा पैसा पाउँदा पनि महँगो ब्याज दरमा लगानी गर्छन् । सहमति नगरी एकतर्फी रूपमा ब्याज बढाउँछन् ।

मुलुकको ठूलो पार्टीका सर्वाधिकार प्राप्त, पार्टीभित्र कसैले आलोचना गर्न नसक्ने नेताले भनेको विषय कार्यकर्ता पंक्तिमा पुग्दा बैंकहरूप्रति कस्तो धारणा बन्ला, बैंकिङ प्रणाली धाराशायी भयो भने देशको हाल के होला भन्ने विषयलाई कत्ति पनि ख्याल नगरी बोलिएको विषय गैरजिम्मेवार त हुँदै हो मुलुकप्रतिको संवेदनहीनताको पराकाष्ठा पनि हो । जगजाहेर छ-बैंकहरूको मुनाफा खुम्चेको छ, कतिपयले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता नडग्मागाओस् भनेर प्राविधिक उपकरण प्रयोग गरेर नाफा देखाएका पनि होलान्, यस्तो अवस्थामा कुनै जिम्मेवार नेताले आर्थिक गतिविधि नभएको अवस्थामा जेनतेन टिकिरहेका संस्थाहरूलाई भित्तामा पु¥याउने गरी आरोपित गर्नु राम्रो काम होइन ।

यस्तो सुस्त आर्थिक गतिविधि भएको समयमा पनि बैंकहरूले आफ्नो साख जोगाएर बसिराख्नु अरू निजी क्षेत्रका लागि पनि अनुकरणीय काम हो । यस कामलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकेको भए काम गर्नेहरूलाई हौसला हुने थियो भने अन्य क्षेत्रका लागि प्रेरणादायी हुने थियो । अर्का नेपाली कांग्रेस पार्टीमा संस्थापनसँग गुट नै खडा गरेर विद्रोहसमेत गर्न पछि नपर्ने नेताले पनि एउटा सन्दर्भमा बताइदिए– बैंकहरू मिटरब्याजी हुन् । ब्याज लिनु नै मिटरब्याज भनेर बुझेको भए पृथक कुरा भयो अन्यथा के कारणले मिटरब्याज भयो भनेर बताइदिएको भए बढी पत्यारिलो हुनसक्ने थियो । यी दुई नेताका बैंकसम्बन्धी व्यक्त भनाइलाई ठूलाबडाका भडुवा कामका रूपमा चर्चा गरिएको छ ।

के गर्‍यो दिक्तेल-रूपाकोट-मझुवागढी नगरपालिकाले ?
जमिनलाई उर्वर बनाई, श्रम, पुँजी लगाई पसिनाको धारा चुहाएर अरूको आवश्यकता पूरा गर्ने किसान वर्ग सबैका लागि आदरणीय र पूजनीय हुन् । तर, यिनै किसान सबैका लागि हेलाका पात्र भएका छन् । संगठित आवाज नभएको, गरिबीको चक्रमा फसेको वर्ग हो यो । केही घण्टा पनि छोड्न नमिल्ने भएकाले यिनीहरूलाई धर्ना र जुलुस गर्ने फुर्सद हुँदैन । खेती गर्दा लागेको ऋणको पिरलोले नेतागिरी गरेर ठूलाबडा भनाउदाहरूको खातिरदारी गर्ने फुर्सद पनि हुँदैन । नीति निर्माण गर्दा कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनिन्छ तर साना र गरिब किसानलाई हित हुने काम कमै भएको पाइन्छ । आवाज नहुनेहरूको आवाज कहाँ पो सुनिन्छ, झन् नेपालजस्तो नवधनाढ्य र आसेपासे पुँजीपतिले कब्जा जमाएको मुलुकमा भुइँमा रहेका किसानको समस्या कसले पो सुनिदिने ?

सुन्ने काम पनि हुँदो रहेछ, यस्तै भुइँ किसानको आवाज सुन्ने काम गरेको छ खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल-रूपाकोट-मझुवागढी नगरपालिकाले । शुभं फाउण्डेशन भन्ने संस्थाले उपलब्ध गराएको बोलेरो पिक अपमार्फत किसानको तरकारी निःशुल्क ढुवानी गर्न सुरु गरिएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले दश लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । १५ वटा वडालाई हावापानी र भूगोलको आधारमा ब्लक बनाएर विभाजन गरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको पालिकाले सामूहिक तरकारी खेती गरी व्यावसायीकरण गर्ने लक्ष राखेको छ ।

साथै, नगरपालिकाले मौसम अनुसारका बिउ र बेर्ना पनि किसानलाई उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । किसानका लागि भाउ पाउने गरी आफ्नो उत्पादन बजारमा लाने ठूलो समस्या हो । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकियो भने किसानको अन्य सानातिना समस्या क्रमशः समाधानउन्मुख बनिदिन्छन् । यस समस्यालाई समाधान गर्ने काम प्रारम्भ गरेको छ पूर्वी नेपालको एउटा पालिकाले ।

कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनका चुनौती
नेपालमा स्टन्टबाजी खुबै लोकप्रिय छ । काम नगर्ने, गरिहाले पनि पूरा नगर्ने, पूरा गरे गुणस्तरको नगर्ने, समयमा नगर्ने, पूरा नभई उद्घाटन गर्ने, तीन/चारपटक एउटै आयोजनाको उद्घाटन गर्ने, काम गर्नेभन्दा काम गर्न नसकेको कारणको बिंगा लगाउने र कामभन्दा प्रचारबाजीमा रमाउने नेपाली समाजको स्टन्टबाजीका तरिका हुन् । यो अभियान पनि यसको शिकार नहोला भन्न सकिँदैन ।
यसको पहिलो चुनौती दिगोपनाको हो । अरूले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन काम नलाग्ने भएपछिको वैकल्पिक व्यवस्थापन के हो ? मागबमोजिम अर्को सवारीसाधन थप्ने उपाय के हो ? सवारीसाधनको मर्मतसम्भार, तेलपानीका लागि विनियोजित बजेटले पुगेन भने के उपाय गर्ने हो ? समयमै यी प्रश्नहरूको समाधान खोजिनुपर्दछ । दोस्रो, हाम्रो समाज अति राजनीतीकरणबाट ग्रस्त समाज हो । कुनै राजनीतिक दललाई लाभ हुने भयो भनेपछि अर्को पक्ष तल्लो स्तरको विरोधमा उत्रिने प्रचलन रहेको सन्दर्भमा अति राजनीतीकरणबाट जोगाउनु अर्को चुनौती हो । तेस्रो, वर्षायाममा बाटोको समस्या भएमा किसानको उत्पादन कुहिने जोखिम हुन्छ ।

एउटामात्र ढुवानी साधन भएका कारण बिग्रेको अवस्थामा एउटाले अर्कोको मुख ताक्ने अवस्था बनेमा कार्यक्रम नै असफल बन्ने जोखिम रहेको छ । ढुवानी साधनको क्षमताको कारण माग भएको स्थानमा पुग्न सकेन भने समुदायमै गुटबन्दी सिर्जना हुने र त्यो गुटबन्दीमा राजनीतिक ठालुहरूले चलखेल गर्ने सम्भावना रहन्छ, यस समस्यालाई समयमै पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालमा जसले जहाँ भेट्यो त्यहाँ त्यसैले मर्काउँने संक्रामक सामाजिक रोग जसरी फैलिँदो छ । ढुवानी साधनमर्मत, सम्भार, तेलपानीको हिसाबकिताब राख्ने विषयमै भ्रष्टाचार र बेथिति व्याप्त बन्न सक्दछ । यसलाई पूर्वानुमान गरेर कार्ययोजना बनाउँन सकेमात्र अपेक्षित लाभ पाउँन सकिन्छ । कामको अगाडि चुनौती हिँडिरहेकै हुन्छ, त्यस चुनौतीलाई पन्छाएर अघि बढ्नु असल व्यवस्थापकको दायित्व हो । यो सत्कर्म सफल बनोस् र यसले देशव्यापी नमुना पेश गर्न सकोस् । शुभकामना ।

ठूलाबडाका नसुहाउने काम
माथि चर्चा गरिएका दुई नेतालाई बैंकिङ क्षेत्र धाराशायी नभई टिकिराखेकोमा चिन्ता भएजसरी अभिव्यक्ति आएको छ । हाम्रो जस्तो संक्रमणकालीन न्यायजस्तो संवेदनशील विषय टुंग्याउनसमेत सत्ताको सौदाबाजी हुने देशमा कुन् बैंकले ठूला नेताजीहरूको के माग पूरा गरेन, केमा चित्त दुखायो, सम्बन्धित दुई पक्षलाई नै जानकारी हुने विषय भयो । अन्यथा, बैंकिङ प्रणालीका सामान्य विषय नबुझी गरिएका टिप्पणीले आफैंलाई हल्का बनाउला कि भन्ने सवालमा सावधान बन्न जरुरी छ । नेतालगायत सबैको सामान्य ज्ञानमा रहनुपर्ने बैंकिङ प्रणाली बारेमा चर्चा गरौं ।

व्यक्तिको विश्वसनीयता हेरेर एउटै किसिमको कर्जामा दुई प्रतिशत भन्दा बढी तलमाथि गर्न पाइँदैन । बैंकहरूले बैंकमा रहेको पाँच करोडभन्दा बढी बचत खातामा रहेको रकम लगानी गर्ने हो । ठूलो पुँजी भएको बैंकले ठूलो लगानी गर्दा मुनाफाको आकार पनि ठूलो हुने अवस्था रहन्छ ।

एक, केन्द्रीय बैंक राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा बाणिज्य बैंकहरूरहेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको सूत्रको आधारमा बैंकहरूले आधार दर (बेस रेट) निकालेर व्याजदर निर्धारण गर्दछन् । दुई, यस्तो आधार दरमा निश्चित प्रतिशत आफ्नो सञ्चालन खर्च, निक्षेपमा दिने ब्याजको लागत र नाफा जोड्न पाइन्छ । तीन, निक्षेपमा आकर्षक व्याज नदिए निक्षेपकर्ताले बैंकमा रकम राख्दैनन्, जथाभावी लगानी गरे वा जथाभावी काम गरे निक्षेपकर्ताले मागेका बखत निक्षेप फिर्ता गर्न सकिँदैन, एकजनालाई पनि माग बमोजिम बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न सकिएन भने बजारमा अफवाह फैलिन्छ । जसको कारण बैंकमा लामो लाइन लाग्दछ । सबैको त कुरा छोडौं, केही प्रतिशतमात्र बचतकर्ता एकैपटक लाइनमा आए भने गतिलै भनिएको बैंक पनि टिक्न सक्दैन । जसको कारण बैंकिङ प्रणाली नै असफल बन्न पुग्दछ ।

चार, बैंकले दिने ऋणमा जति पनि ब्याज लिन पाइँदैन । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीच एउटा सीमा तोकिएको हुन्छ, त्यसभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । ‘स्प्रेड दर’ भनिने त्यो दर अहिले चार रहेको छ । उदाहरणका लागि फक्सी निक्षेपको ब्याजदर आठ तोकिएको छ भने बढीमा १२ प्रतिशतमात्र कर्जामा ब्याज लिन पाइन्छ । यो चार प्रतिशतको मार्जिनमा बसेर बैंकले खर्च धानेर नाफा गर्ने हो ।

पाँच, सहमतिविना बैंकले मात्र ब्याज बढाए भन्ने सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ऋण लगानी गर्दाका बखतमा परिवर्तनशील वा स्थिर ब्याजदरमा ऋण लिने भन्ने विषय बैंक र ऋणीका बीचमा तय भएको हुन्छ । धेरै ऋणीले ब्याज घट्ने आशामा परिवर्तनशील ब्याजमा ऋण लिने सम्झौता गरेका हुन्छन् । तर, सोचेजस्तो हुँदैन, तरलता कम भएको अवस्थामा बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर बढाइदिन्छन् र ऋणीले बढेको ब्याजदरमा कारोबार गर्नुपर्दछ । स्थिर ब्याजदर भएको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याज बढाउन पाउँदैनन् । छ, व्यक्तिको विश्वसनीयता हेरेर एउटै किसिमको कर्जामा दुई प्रतिशत भन्दा बढी तलमाथि गर्न पाइँदैन ।

बैंकहरूले बैंकमा रहेको पाँच करोडभन्दा बढी वचत खातामा रहेको रकम लगानी गर्ने हो । ठूलो पुँजी भएको बैंकले ठूलो लगानी गर्दा मुनाफाको आकार पनि ठूलो हुने अवस्था रहन्छ । यस्तो परिस्थितिमा बैंकले गरेको १०/१५ प्रतिशत मुनाफालाई लिएर जिम्मेवार नेताहरूले सबै क्षेत्र कमजोर भएको अवस्थामा बैंकहरूले कसरी मुनाफा गरे भनेको मतलब बैंकहरूपनि धाराशायी बन्नुपर्ने थियो भन्न खोजिएको त पक्कै होइन होला । त्यसो हो भने बुझौं-बैंकिङ प्रणाली, निजी क्षेत्र र पुँजीलाई निरुत्साहित पारेर समाज र देशको विकास हुँदैन । ठूलाबडा भनिएकाहरूले भँडुवा काम गर्नुभन्दा सकारात्मक सोच बनाउनु सबैका लागि श्रेयस्कर छ । सानो निकाय दिक्तेल-रूपाकोट-मझुवागढी नगरपालिकाले गरेको ठूलो कामबाट अरू पालिकाले पनि पाठ सिक्न सकेभने सानो कामबाट ठूलै आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ ।