अरुण चौधरीलाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति गृहमन्त्री श्रेष्ठ असन्तुष्ट

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेर हिरासतमुक्त भएका व्यापारी अरुण चौधरीलाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ।

आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै श्रेष्ठले त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले जिल्ला अदालतको उक्त आदेश इतिहासकै अनौठो र पहिलो भएको पनि बताउनु भयो ।

‘हामीले म्याद माग्यौं, अदालतले दुई दिनमात्र दिन सक्छ, त्यसपछि सीआईबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने । त्यसपछि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिँदैन भन्न पनि सक्छ । चाहियो भनेर गएपछि म्याद दिने कि नदिने अदालतले निर्णय गर्न सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान त्यसपछि छोडिदेऊ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देश्न दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो ।’

उहाँले भन्नुभयो,‘राज्यको कार्यकारी अंग सरकार हो । सरकारले राज्यको नेतृत्व गर्छ मूुलभुत रुपमा । तर राज्यका अरु अंगहरु पनि छन् । जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार परिचालित छन् । उनीहरुलाई हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यो ठिक वा बेठिक हुन पनि सक्छ अदालतले गरेको, अख्तियारले गरेको कारबाही । तर त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । कतिपय कुरा अदालतले निर्णय गरेका कुरा भन्दा हामीले गरेको भनेर अनुभुति पनि गरिराखेका हुन्छौं । तर अदालतले गरेको निर्णय लागू गर्नु बाहेक हामीले अरु केही गर्न सक्दैनौं । अहिलेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अरुण चौधरीलगायतको रिहाई अदालत गर्दियो । तर अदालतले गरेको निर्णय हामीले पालना गर्नुपर्छ । सरकार त्यसमा दृढ छ । हामी पालना गर्छौं । तर न्यायिक पद्धतिको कोणबाट यो निर्णयमा केही प्रश्न चाहीँ उठेको छ । जस्तो हामीले म्याद माग्यौं । म्याद अदालतले दुई दिन मात्रै दिनसक्छ । मैले यति कुरा त भन्नैपर्ने भो । मेरो अदालतप्रति पूरै सम्मान छ । अदालतको निर्णय हामी पूरै कार्यान्वयन गर्छौंं । तर २ दिन मात्रै म्याद दिनसक्छ । त्यो ओके । त्यसपछि त्यो सिआईबीको काम हो । त्यसपछि फेरि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिएन भन्न पनि सक्छ । चाहियो भनेर हामी गएपछि त्यसको निर्णय फेरि अदालतले गर्छ । तर अदालतले पहिला नै २ दिन भित्र सक्नु अनुसन्धान भनेर पुलिसलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा कहीँ पनि छैन । यो पहिलो हो । अनि, पेटबोलीमा पनि त्यहाँ यस्ता कुराहरु छन् । म्याद थपको सम्बन्धमा त्यहाँ घण्टौ बहस गराएको इतिहास पनि नेपालमा छैन । र फेरि त्यो म्याद दिने सन्दर्भमा त्यत्रो कामदारहरुको अभिभावक भन्ने जस्ता कुराहरु छन् । त्यो अदालतले नै सोच्ने कुरा हो । अदालतको सम्बन्धित निकायहरुले समिक्षा गर्ला वा सोच्ला भन्ने हामी चाहन्छौं । तर अदालतको निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्छौं । अब रह्यो अदालतले अहिले पुर्पक्षमा नराख्ने भनेर न छोडेको हो । तर हामीले मुद्दा छोडेको छैन । यो मुद्दा अगाडि बढछ ।’

गत २२ माघमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालिन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापालाई २ दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले आदेशप्रति सम्मान भने रहेको बताउनु भयो ।